काठमाडौँ – यतिबेला सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश विधेयकहरूको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरोकारवालासँग छलफल र पराशर्म नगरी केही व्यक्तिहरूले अध्यारो कोठमा बसेर तयार पारेको विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले धमाधम संसद सचिवालयमा दर्ता गरिरहेको छ।
जनताको तीव्र दवावपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ भने अन्य विधेयकहरू पनि फिर्ता लिन चौतर्फी दवाब छ। गुठी विधेयक फिर्ता होइन, यसको खारेजीको नै माग गर्दै बुधवार हजारौं सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए।
कतिपय विधेयकको सन्दर्भमा सरोकारवालाई देखाउन कै लागि परामर्श गर्ने गरिएपनि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदा भने सरोकारवालाका सुझाव र सल्लाहलाई लत्याउने गरिएको छ। जसले गर्दा विधेयक धेरै प्राविधिक कमजोरी मात्र देखिएको छैन्, केही विषयगत त्रुटिहरू समेत सतहमा आएका छन्। विधेयक निर्माण कर्मचारी तहबाट कुने प्रशासनिक काम मात्र होइन, विज्ञहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
उसो त वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन्। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका प्राय सबै विधेयकका केही प्रावधानप्रति यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका निकायहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । ती मध्ये एउटा हो, ‘वन ऐन २०७५’ यस विधेयकमा प्रस्तु गरिएका कतिपय कुराहरू जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा मारमा पार्ने खालको रहेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। वन र वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले सरकारी विधेयककको तिव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ नेपाल (फेकाेफन)की अध्यक्ष भारती पाठक उक्त विधेयकका लागि आफूसँग छलफल गरिएका अधिकांश विषयहरू वन ऐन २०७५मा नरहेको बताउँछिन् । ‘वन ऐन बन्नु राम्रो कुरा हो, तर यसम समावेश भएका केही कुराहरूले समुदायलाई अहित गर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ वन ऐन २०४९ उल्लेख गरिएको सामुदायिक वन भन्ने शब्द नै हटाइएको छ ।’ वनमन्त्रीले आफूहरूसँग छलफल गरेर लगेका कुराहरू मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हटाइदिएको उनको आरोप छ । यसका साथै संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा मूल्य निर्धारण समुदायले स्वतन्त्र रुपमा गर्न पाउने प्रवधान हटाइनु र सरकारले सामुदायिक वन फिर्ता लिन सक्ने कुरा उल्लेख गर्नु सामुदायिक वन उपभोक्ताको हित विपरित भएको उनको भनाइ छ।
वन विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेल वन संरक्षणको लागि तल्लो तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कुरा विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले स्थानीय तह र त्यहाँका जनतालाई वन संरक्षणमा बढी अधिकार दियो भने संरक्षण हुने बताए। वनलाई स्थानीय जनताको साझेदारीमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
यस्तै अर्का वन विज्ञ उदय शर्मा विधेयकले वनसम्बन्धी धेरै कुरा छुटाएकोले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। विधेयकमा वन्यजन्तु संरक्षण, वन उपभोग गर्ने कुरा, वृक्षरोपण प्राधिकरण गठनजस्ता कुरालाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी ‘वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५’मा पनि उल्लेख भएका कतिपय कुराहरू वातावरणमैत्री नभएको वातावरणविद्हरूको धारणा छ । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउने नै हो भने धेरै बुँदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्। हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विधेयकमा समावेश गरिएको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण, अध्ययन, मूल्यांकन लगायतका शब्दहरू आफैँमा फरक भएकाले यसको प्रयोग अस्पष्ट छ।’ विधेयकमा वातावरणीय लेखा परीक्षण सम्बन्धित प्रस्तावकले नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा उक्त काम सरकार आफैँले गर्नुपर्ने भएकाले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसका साथै वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगराए वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरित काम गरेमा त्यसका लागि तोकिएको जरिवाना पनि धेरै नै भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको विधेयकले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगराए पाँच लाख, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत नगराए १० लाख र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराए ५० लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यो आवश्यकता भन्दा धेरै नै हो।’
वातावरण क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कानुनविद् पदमबहादुर श्रेष्ठको पनि भनाइ यस्तै छ । उक्त विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय कुराहरू अपूर्ण भएको तथा त्यसका लागि छुट्टै नीति नियम बनाइनु पर्ने उनको धारणा छ । उनी उक्त विधेयकमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई थोरै मात्र राखिएको बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनको विषय निकै नै ठूलो र गम्भीर विषय भएकाले यतिले मात्र नपुग्ने उनको भनाइ छ।
यसका साथै विधेयकमा जरिवानाको सट्टामा कारवाही नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए। हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो विधेयक अपूर्ण छ। यसमा समावेश गरिएका कतिपय कुराहरू आफैँमा गम्भीर ठूला विषय हुन यो विधेयकको केही बुँदामा मात्र उल्लेख गरेर त्यसले समग्र विषयलाई समेट्न सक्दैन।’ यो बाहेक वातावरण निरीक्षकको लागि कुनै पनि योग्यता नतोकिएको र यसले वातावरण क्षेत्र धराशयी बन्ने उनले जनाए। उनका अनुसार यसअघिको विधेयकमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उतिर्ण भएपछि मात्र योग्यता पुगेकाले वातावरण निरीक्षकको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो ।
तर, अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा ती प्रावधान हटाइएको छ। यो विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा यससँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति वा संघसंस्थासँग परामर्श नगरिएको उनी बताउँछन्। यसरी हेर्दा हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयक सरकार आफैँले कसैसँग पनि परामर्श नगरी आफूखुसी निर्माण गर्न लागेको देखिन्छ।
यति मात्र होइन, मन्त्रालय तहमा निर्माण भइरहेका विभिन्न नीति र निर्देशिकाहरूको बीचमा समेत पर्याप्त छलफल नभएको भनी सरोकारवालाले तीव्र विरोध गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन नीतिको तीव्र विरोध भइरहेको छ। विरोधका कारण नै यो नीति मन्त्रीपरिषदमा अडकिएको छ। अन्य क्षेत्रको भन्दा वन र वातावरण क्षेत्रका कानुनहरू संवेदनशील हुन्छन् किनभने यसको दीर्घकालिन असर हुन्छ। वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत संस्था र व्यक्तिहरूसँग परामर्शमा कुनै पनि विधेयक तयार पारिएमा आलोचना कम हुने सरोकावालाको भनाई छ।
