काठमाडौँ—अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन गर्नेमध्येको एक मुलुक चीनको राजधानी बेइजिङमा १३ र १४ वैशाखमा भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्चले ३८ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक ग-यो । विश्वमा व्यापार र लगानीको विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको भनिएको बीआरआईमा दिगो विकास, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषय पनि समेटिएका छन्।
बीआरआईको ३८ बुँदे संयुक्त घोषणा पत्रमा अमेरिकाले हात झिकेको पेरिस सम्झौता समेत उल्लेख छ। १२ डिसेम्बर २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम बृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने तथा १.५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न नदिने उल्लेख छ। सोहीलाई पेरिस सम्झौता भनिदै आएको छ।
जुन विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठान गर्दै आएको छ। बीआरआई फोरममा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘नेपालजस्ता मुलुक जलवायु परिवर्तनको अन्यायपूर्ण भार खेप्दैछन्।’ उनको आशय थियो, ‘चीन, अमेरिका, भारत जस्ता औद्योगिक राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको तापमान वृद्धि गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।’
विण्डम्बना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा आफ्नो मुलुक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए । विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा १५ प्रतिशत योगदान अमेरिकाको छ।
डिसेम्बर २ देखि १४ सम्म पोल्याण्डको काटोविसमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलन (कोप–२४) मा नेपालले ‘पेरिस सम्झौता’ कार्यान्वयनको एजेण्डा बनाएको थियो।
जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नीतिगत प्रक्रिया र पद्धति निर्माणमा विश्वभर सहयोगी मानिएको ‘पेरिस सम्झौता’ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपालको संसदले १९ असोज २०७३ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। पेरिस सम्झौता लगायत जलवायु परिवर्तनका मुद्दा समेट्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पेरिस सम्झौता अनुरूप विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिएमा एक सय वर्षमा एक वर्ष हिउँ पर्दैन । तर, विश्वव्यापी तापक्रम २ डिग्री पुुगेमा प्रत्येक १० वर्षमा १ वर्ष हिउँ नपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि हिमालको देश नेपाल सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ।
‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यः उज्यालो साझा भविष्यको आकार निर्माण’ नारामा केन्द्रित रहेको दोस्रो बीआरआई फोरमको प्रतिवद्धतामा भनिएको छ, ‘…यस्तो सहकार्य खुला, हरित तथा स्वच्छ हुनेछ। हरित विकासको प्रवद्र्धन तथा पेरिस सहमतिको कार्यान्यवनका लागि सहकार्य प्रवद्र्धन लगायतका वातावरणीय संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सम्बोधनको महत्वमा हाम्रो जोड छ।’
दिगो तथा कम कार्बन उत्सर्जन हुने विकास प्रवद्र्धनका लागि पर्यावरणीय दिगोपनातर्फ लक्षित हरित विकासलाई प्रवद्र्धन पहलको प्रशंसा समेत गरिएको छ। प्रतिवद्धतामा अगाडि भनिएको छ, ‘हरित कोषको प्रचलन र हरित प्रविधिको विकास समेतको हरित वित्तको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दछौँ । साथै हामी उच्च स्तरको वातावरणीय संरक्षणतर्फ अग्रसर भई पर्यावरणीय तथा वातावरणीय नीतिबारेका राम्रा अभ्यासको आदानप्रदानलाई पनि प्रोत्साहन गर्दछौँ।’
अमेरिका समेत सहभागि रहेको फोरमको प्रतिवद्धतामा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा दायित्व अनुकूल हुने गरी वातावरण संरक्षण, चक्रीय अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा प्रभावकारिता, दिगो तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट नराम्ररी प्रभावित देशहरूलाई गरिने सहयोग लगायत काममा सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ।
‘ता कि सन्तुलित तथा एकीकृत रूपमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय तिनै क्षेत्रमा दिगो विकास प्राप्त गर्न सकियोस्। हामी कार्यान्वयनको अन्तर्राष्ट्रिय दशकको मध्यावधि बृहत् समीक्षाबारे राष्ट्रसङ्घीय निर्णय, ‘दिगो विकासका लागि पानी २०१८—२०२८’ प्रति प्रतिबद्ध छौँ,’ अगाडि भनिएको छ।
यसैगरी, दिगो कृषि, वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा थप सहकार्यको प्रवद्र्धन गरिने भनिएको द्ध, भनेसामना क्षमता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहकाय गरिने भएको छ।
पालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलन (कोप–२४) मा ‘पेरिस सम्झौता’ कार्यान्वयनको एजेण्डा बनाउने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेश देवकोटा अहिले विश्वव्यापी तापक्रम १ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि बाढीपहिरोसँगै हिमताल पग्लिने समस्या बढिरहेको बताउँछन्। ‘यसरी विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दा नेपालमा पनि नदीनाला तथा खोलानालामा पानी सुक्ने र त्यसले कृषि, जलविद्युत लगायत आर्थिक क्रियाकलापमा ह्रास आउँछ,’ उनी भन्छन्।
जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालका हिमशिखर पग्लने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि हुने तथा परिणामस्वरुप बाढी, पहिरो, मरुभूमिकरण र खडेरीजस्ता प्रभाव देखिने थालेको देवकोटा बताउँछन्।
