काठमाडौँ- प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, बाढी, पहिरो, हावाहुरी, आगलागी, वनडढेलो र गैरप्राकृतिक प्रकोपका रूपमा रहेको सडक दुर्घटनाबाट नेपालमा प्रत्येक दिन औसतमा सात जनाको मृत्यु भइरहेकोे देखाउँछ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार १ वैशाख २०७५ देखि फागुनसम्म भएका सडक दुर्घटनामा १ हजार ९५३ जनाको मृत्यु भएको छ । सडक दुर्घटनापछि नेपालीको ज्यान जाने दोस्रो विपत् बनेको पहिरोबाट १ वैशाखदेखि ३० चैत २०७५ सम्म ८८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि मृत्युको कारण आगलागी र चट्याङ बनेका छन् ।
त्यसैगरी यही अवधिमा भएका आगलागीबाट ७२ जनाको ज्यान गएको छ । १२ महीनामा भएका प्रकोपजन्य घटनाका कारण ४ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति पुगेको छ ।
सन् १९७१ देखि सन् २०१६ सम्मको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा पनि सडक दुर्घटना, भूकम्प र रोगव्याधिलाई छोडेर नागरिकको मृत्युको प्रमुख कारण पहिरो, बाढी, चट्याङ र आगलागी देखिन्छन् । गृह मन्त्रालयको विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनाल फागुनदेखि असौजसम्मको अवधि प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएको बताउँछन् ।
४५ वर्षमा ७० खर्बको क्षति
सन् १९७१ देखि २०१६ सम्म भएका २२ प्रकारका प्रकोपका घटनामा मात्र रु. ७० खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड बराबरको क्षति भएको छ । यो नेपालको वार्षिक बजेटको झण्डै ६ गुना बढी हो ।
यही ४५ वर्षको अवधिमा भएका प्रकोपका घटनामा २५ हजार ३२० जनाको मृत्यु भएको छ भने ७१ हजार ११३ जना घाइते भएका छन् । यसबाट प्रभावितको संख्या ७८ लाख ६८ हजार छ जसमा ८ लाख ३५ हजार घर ध्वस्त भएका छन् ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने मानवीय क्षतिको लेखाजोखा भए पनि आर्थिक क्षतिबारे उति चर्चा हुँदैन । प्रकोप व्यवस्थापनमा लामो समय काम गरेका दिनानाथ भण्डारी भन्छन्, ‘आर्थिक क्षतिको दायरा विस्तृत भए पनि मानवीय क्षति जस्तो चर्चा नभएकाले हुनुपर्छ, प्रकोपबाट बच्न नयाँ योजना बनाइएको पाइँदैन ।’
प्रकोप व्यवस्थापनमा लामो समय विताएका भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) का संस्थापक आमोदमणि दीक्षित मानवीय क्रियाकलाप नजोडिकन विपत्को अवस्था नआउने बताउँछन् ।
भण्डारी पनि मानवीय क्रियाकलापले निम्त्याउने प्रकोप कम गर्नेतर्फ ध्यान नपुगेको बताउँछन् । अहिले पनि हामी प्रकोपपछिको उद्धार र राहतमै केन्द्रित रहेको भण्डारीको धारणा छ ।
हुन पनि बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति अधिकांश मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित हुन्छन् र त्यसको मूल कारणमा पुगेर नियन्त्रणका लागि पुग्दो प्रयास भइरहेको छैन । गृह मन्त्रालयका उपसचिव वेदनिधि खनाल पनि हाम्रो संयन्त्र अहिलेसम्म विपत्पछिको उद्धारमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको स्वीकार्छन् ।
आमोदमणि दीक्षितका भनाइमा नेपालमा हुने १० प्रकारका प्रकोपका घटनामध्ये ८ प्रकारका घटना मौसमजन्य प्रकोपसँग सम्बन्धित छन् । अझ् पछिल्ला वर्षमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको वृद्धिले बढिरहेको तापक्रम र त्यसबाट मौसममा आएको उतारचढावले जोखिम अझ् बढाएको छ ।
मौसमका कारण हुने सम्भावित प्रकोपका घटना रोक्न विषम परिस्थितिमा पनि कम भन्दा कम क्षति पुगोस् भनेर त्यस अनुकूलको तयारी नहुँदा पनि जोखिम बढ्छ ।
अधिकांश बाढी, पहिरो र आगलागीका घटनामा हुने ठूलो क्षति मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । हाम्रो भू–उपयोग नीति, बस्ती निर्माण यस्ता प्रतिकूलतालाई कम गर्ने हिसाबले भइरहेका छैनन् । त्यस्तै पर्यावरणको विनाश, विकासका काममा गरिएको बेवास्ताका कारण पनि क्षति बढी हुने गर्छ ।
नेपालको संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकार सुचीभित्र समावेश गरेको छ तर विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७४ मा त्यसअनुसारको व्यवस्था हुनसकेको छैन । विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सक्रिय नबनाउँदासम्म अवस्थामा सुधार नहुने भण्डारी बताउँछन् ।
