कैलाली–कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्न राजी, सोनाहा, वादीलगायतका आदिवासीले कर्णाली नदीको दोहन रोक्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
नदीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका ती जनजाति समुदायले नदीको दोहनले गर्दा आफ्नो परम्परागत पेशा लोप हुँदै गएको बताएका हुन्।
स्थानीय सरकारले नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा बढावा दिने तर, आफूहरुको परम्परागत पेशा माछा मार्ने, ढुगां चाल्नेलाई संरक्षण गर्न काम नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) को आयोजनामा मंगलबार चिसापानीमा भएको तेस्रो नदी शिखर सम्मेलनको अवसरमा ‘कर्णाली नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी गोलमेच सम्मेलन’ मा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
युएसएडकोे सहयोगमा सञ्चालित पानी परियोजना अन्तर्गत कैलालीको चिसापानीमा गरिएका गोलमेच सम्मेलनमा बोल्दै गेरुवा गाउँपालिका–२ घुमलाल सोनाहाले भने, ‘माछा बस्न नदीमा ठुला–ठुला ढुंगा चाहिने। तर,सरकारले नदीबाट ढुंगा गिट्टी उत्खनन्मा रोक नलगाएर हामी जनजातिलाई माछा मार्ने रोक लगाएको छ।’ उनले आफ्नो परम्पारगत पेशा माछा मार्ने र सुन चाल्ने रहेको बताउँदै स्थानीय सरकारले ढुंगा गिट्टी निकाल्नेलाई सोधपुछ नगर्न तर, सुन निकाल्ले जनजातिहरुलाई सोधपुछ गर्ने गरेको बताए।
आठबिस नगरपालिका–१ दैलेखका धीरेनबहादुर बादीले स्थानीय सरकारले नदीखोलामा बसेर जीविकोपार्जन गर्न किन रोक्दैछ ? खोलामा बस्ने जनजातिको सुरक्षा गरिनुपर्ने बताए।
सुर्खेतका नैनसिंह राजीले नदीनालामा बसोबास गर्न राजी समुदायको अवस्था दयनीय हुँदै गएको बताए। ‘हाम्रो बास, संस्कृति पेशा लोप भैरहेको छ। राजीहरु भूमिहीन हुँदै छन्’ उनले भने।
त्यस्तै टीकापुरका भरत विष्टले कर्णाली नदीमा फोहोरमैला नफाल्ने वातावरणीय नीति छ छैन ? भनी प्रश्न गरेका थिए।
नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले गोलमेच सम्मेलनमा कर्णाली नदीलाई निरन्तरता बग्न दिँदा समृद्धि हुन्छ की नदी दोहन र विजुली निकाले समृद्धि हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
लम्कीका कृष्ण खड्काले कर्णाली नदीमा ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् गर्न दिने तर, र्याप्टिङ गर्न अनुमति माग्नुपर्ने बताउँछन्।
लम्कीकी ममता रावलले कर्णाली नदीको पश्चिमतिर नदी दोहन अत्यधिक भैरहेको बताइन्। ‘टेबलमा बसेर कहिलेसम्म आईईई बनाउने हो। यसरी कहिलेसम्म कर्णाली नदीलाई दोहन हुन दिने हो,’ उनले भनिन्।
वन कार्यालय पलमानपुरका दीपक ज्ञवालीले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी ठेक्का लगाएका कारण अत्यधिक रुपमा नदी दोहन भैरहेको बताए। ‘जति पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छ। कानुन विपरीत गरिएको छ। टेबुलमा बसेर आईईई बनाइएको छ,’ उनले भने,‘चुरे क्षेत्रको उत्खनन् भैरहेको छ। त्यहाँ कतै आईईई गरिएको छैन।’
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन्मा रोक लगाउनुपर्ने बताए। ‘अब गाउँपालिका नगरपालिकाले उत्खननमा गर्न ठेक्का दिनुहुँदैन बन्द गर्नुपर्छ। यदी ठेक्का रोकेनौं भने। बस्ती बगरमा परिणत हुन्छ,’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिका बर्दियाका प्रमुख शंखरप्रसाद थारुले गेरुवा नदीमा पानीको थोपा समेत नभएको बताए। ‘नदी उत्खनन् देश भर भएको छ। सयौं संख्यामा स्काभेटर नदीमा चलेका छन्,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कर्णाली नदीलाई सुदूरपश्चिम, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशले साझाहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘मानिसहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न प्राकृतिकलाई नासेर धनी बन्ने तर्फ लागेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रकृति र वातावरणलाई विग्राने नेपाली होइन्।’ उनले आधाले दोहन गर्ने आधाले संरक्षण गर्न प्रचलन भएको बताए। नेपालले वातावरण प्रदूषण नगरेको बताउँदै ठूला मुलुकले वातावरण संरक्षण नगरेको कारण अहिले समस्या निम्तिएको बताए।
‘ठूलाले वातावरण संरक्षण नगर्ने र सानाले मात्र गरेर हुँदैन। त्यसका लागि सबै चिन्तित हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनले कुनै पनि विकासका काम गर्दा वातावरण, जैविक विविधता, भुबनोट अवस्था हेरेर विकास गरेमा दिगो विकास सम्भव भएको बताए। ‘आफै जनप्रतिनिधि आफै डोजर मालिक छन्। यसलाई रोक्नुपर्छ,’ मन्त्री शाहले भने। वातारण तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयमा ल्याइने उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थ,विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द)ले वातारण ऐन संसदबाट पास भैसकेको बताए। जलाधार सफा राखेमात्र वातावरण संरक्षण हुने बताए।
कृषि, वन तथा वातावरण, ५ नम्बर प्रदेशका सभापति विजयबहादुर यादवले आईईईलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने बताए।उनले ३ वटै प्रदेशमा स्थानीय तहमा नदीजन्य प्रदार्थको दोहन भैरहेको बताए। ‘तीन वटा प्रदेश मिलेर कर्णाली नदीको गुरुयोजना बनाउनुपर्छ,’उनले भने।
जल तथा ऊर्जा आयोगका उपसचिव दीनकर खनालले सुदूरपश्चिम, कर्णाली, प्रदेश ५ तथा स्तानीय तह र जनताको समन्वयमा गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘कर्णाली नदीलाई त्यसै छाड्ने अवस्था देखिदैन यहाँ संरचना निर्माण हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जलचरको संरक्षण गरेर संरचना निर्माण गरिनुपर्छ।’
प्रदेशसभा सांसद चुनकुमारी चौधरीले नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रणका लागि नदी वनजंगलको संरक्षण गरिनुपर्ने बताइन्।
नेफेजका महासचिव निमेष रेग्मीले कर्णाली बेसिनको तल्लो भागमा डल्फिनसँगै घडीयाल र मगरगोही रहने भएकाले जैविक विविधताले धनी रहेको बताए।
‘नेपालमा रहेका ७ रैथाने माछामध्ये ३ प्रजाति त रारा तालमै पाइन्छन् र रामसार सूचीमा रहेका रारा ताल, फोक्सुन्डो ताल, घोडाघोडी ताल लगायतका थुप्रै सिमसार क्षेत्र यही जलाधारमा पर्छन,’ उनले भने।
‘विकासका थुपै्र परिकल्पनाहरु पनि यही नदी सभ्यतासँग जोडिएका छन्। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, तिला पहिलो, तिला दोस्रो, नलसिंहगाड, पश्चिम सेती, चिसापानी जस्ता आयोजनाहरु उज्यालो नेपालका लागि महत्वपूर्ण छन्। अर्कातिर भेरी बबइ डाइभर्सन, रानी जमरा, राजापुर, कर्णाली मार्गले धेरैतिर हरियाली बढाउने अपेक्षा छ,’ रेग्मीले भने।
उनले कर्णाली नदी स्रोतको अत्यधिक दोहन अहिलेको प्रमुख चिन्ताको विषय भएको बताए। ‘पानी यही छ तर, थुप्रै गाउँहरुमा खानेपानीको समस्या छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरु पानीको जोहो गर्नमा रातदिन भौतारिँदैछन् । हामीसँग अथाह वन सम्पदा छ ती काठ बनमै कुहिँदै छन्,’ उनले भने।
सम्मेलनमा आइसेट नेपाल कार्यकारी निर्देशक तथा नेफेजका सदस्य अजयमणि दीक्षितले योजना तथा कार्यान्वयन, पूर्वतयारी, नीति तथा यसमा भएका कमी कमजोरी, अनुकूलन तथा अवको उपाय र तल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा भएका नदी जन्य प्रकोपहरु (हालको अवस्था, प्रभाव, समस्या तथा चुनौती) बारे नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बर्दियाका सभापति कृष्णकुमार गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
