बाँके – बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेको सरकारी (ऐलानी) जग्गाको लगत खोजेर संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । उपमहानगरले हालसम्म ४२४ बिघा ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिसकेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले १३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमीन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र ३३८ बिघा साढे सात कठ्ठा साढे चार धुर जङ्गल रहेको सरकारी जमीनको लगत सङ्कलन गरी संरक्षण थालेको छ । “सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ”, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले भने। उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि संरक्षण गर्न थालिएको हो ।
हालसम्म उपमहानगरको वडा नं २१ मा ३४ बिघा आठ कठ्ठा चार धुर, वडा नं १५ मा १९ बिघा ११ कठ्ठा सात धुर र वडा नं १९ मा १९ बिघा आठ कठ्ठा साढे १३ धुर ऐलानी जग्गा भेटिएको छ। उपमहानगरले खाली तथा कब्जा गरिएका जग्गालाई खाली गराएर संरक्षण गर्न बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिरहेको छ ।
“उपमहानगर क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा हड्प्नेको खोजी भइरहेको छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले भने। उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म ४२४ बिघा ३१ दशमलव १० कठ्ठा जमीन खोजी गरी तारबार गरिसकेको बताउँदै उनले ऐलानी जग्गामा बनाएका घरटहरा भत्काउन मौखिक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
उनले भने, “निर्देशनको अटेरी गरे लिखितरूपमा कारवाही अघि बढाउने र त्यस्ता टहरा भत्काई सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि पहल गर्छौं”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले भने, “अतिक्रमित संरचना भत्काउन अटेर गरे उपमहानगर आफैँले भत्काउँछ र खर्च उसलाई तिराउँछौँ।”
पछिल्लो समयमा औद्योगिक केन्द्र बन्दै गएको नेपालगञ्जमा ऐलानी जग्गामा समेत चक्लाबन्दी गरी बिक्री गरिएको गुनासा आइरहेका छन्। भूमाफियाले जग्गा कब्जा गर्न थालेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको खोजी गर्ने र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना हटाउने अभियान नै शुरू गर्नुपरेको नेपालगञ्ज–२० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बताए।
नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रमा करीब एक हजार बिघा जमीन ऐलानी रहेको र कतिपय जमीन व्यक्तिले र संस्थाले कब्जामा लिइरहेको अनुमान गरिएको छ । ऐलानी जग्गा मिचेर संरचना बनाएपछि प्रत्येक वर्ष बाढीको पानी नेपालगञ्ज बजारमा पस्ने गरेको छ । मनपरी ढङ्गबाट चक्लाबन्दीसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी पर्ती तथा ऐलानी जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्डबमोजिम चक्लाबन्दी कारोवार गर्ने नपाइने भए पनि बाँकेमा मापदण्डविपरीत पर्ती जग्गा मिचिएका छन् भने नेपालगञ्जका अधिकांश सरकारी जग्गा व्यक्तिले दोहन गरिरहेको पाइएको छ। कृषियोग्य जमीन चक्लाबन्दी हुन थालेपछि सार्वजनिक महत्वको चौर, पोखरी, नदीनाला वनजङ्गल अतिक्रमण हुने समस्या देखिएको छ।
बस्ती विकासका नाममा प्राकृतिकस्वरुप नष्ट पार्ने, कुलो र सार्वजनिक स्थललाई जग्गा दलालले हडपेको स्थानीय बताउँछन्। सार्वजनिकरूपमा निर्माण भएका मन्दिर, धर्मशाला, मसानघाट, गौचरन, खोला आदिको जग्गा संरक्षण नहुँदा भू–माफियाले कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्दै उपमहानगरले विभिन्न कार्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सार्वजनिक तलाउ, मन्दिर तथा खाली जग्गालाई तारबार गरेर संरक्षण गरिएको वडा नं १८ का वडाध्यक्ष दीपक वर्माले जानकारी दिए । उनले भने, “पोखरी तथा तलाउका जग्गा संरक्षणको काम भइरहेको छ। खाली जग्गा संरक्षण गर्न चुनौती नभए पनि कब्जा गरी बसेका जग्गालाई संरक्षण गर्नु चुनौती देखिएको छ ।” संरक्षणपश्चात् वडाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार बनाइने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। काशीराम शर्मा/रासस
