काठमाडौं–अब रेलमार्ग, जलविद्युत्, विमानस्थल, सुरूङमार्ग जस्ता ठूला परियोजना पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचा (मोडल) मा निर्माण गर्न सकिने भएको छ।
सरकारले विमानस्थल, रेलमार्ग, सडक, सुरूङमार्ग, केबलकार, ट्रली बस, सुख्खा बन्दरगाहा, जलमार्ग परिवहन, जलविद्युत्का लगायत पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई अगाडि बढाइएको हो।
संसदमा दर्ता भएकोे ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको छ।
उक्त विधेयक संसदबाट पारित भइ कानूनको रूप पाए पश्चात निजी क्षेत्रले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजना तथा २ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिएर आफैं सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
यद्यपि, विधेयक अनुसार संघको अधिकार क्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत परियोजना बाहेकका अन्य परियोजना वा २ सय मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यसअघि लगानी बोर्ड ऐन अनुसार ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले हेर्ने व्यवस्था थियो।
पीपीपी मोडल कार्यान्वयनका तरिकाहरू यस्ता छन्
यसअघि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी सम्बन्धमा ऐन–२०६३ र लगानी बोर्ड ऐन–२०६८ अनुसार काम कारबाही हुँदै आएकोमा ती दुबै ऐन खारेजी गर्ने गरी पहिलो पटक ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अगाडि बढाएको हो।
विधेयक अनुसार परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा निजी क्षेत्रले आफैं जुटाएर मुआब्जा बेहोर्नुपर्ने छ। यद्यपि, बोर्डले प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरेका राष्ट्रिय स्तरका परियोजनाका लागि थप रकम आवश्यक परेमा अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान तथा ऋणका रूपमा दिन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।
लगानीको सुरक्षा एवं संरक्षण पनि सरकारले नै गर्ने भएको छ, भने परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन। परियोजना सम्झौताको समयसीमाभन्दा अगाडि नै निर्माण भएमा वा अनुमानितभन्दा कम लागतम निर्माण भएमा, गुणस्तर उच्च भएमा बोर्डले लगानीकर्तालाई थप आर्थिक प्रोत्साहन समेत उपलब्ध गराउनसक्नेछ।
यसैगरी, लगानी बोर्डले छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ। जुन कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग तथा अनुदान, लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुने दस्तुर तथा सेवा शुल्कलगायतका रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा एकल सेवा बिन्दुको प्रावधान अगाडि सारिएको छ। जस अनुसार परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ।
आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने
राष्ट्रिय स्तरका योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ। विधेयकमा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्’ उल्लेख छ।
यद्यपि, त्यसका लागि लगानी बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य रहनेछ। ‘प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइसँग राय, सल्लाह गर्न सक्नेछ, त्यसरी रायसल्लाह भइ आएमा एकाइले त्यस्तो राय, सल्लाह उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ विधेकयमा भनिएको छ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले पीपीपी मोडलमा कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा सम्भाव्यता न्यून परिपुरक कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्र परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
संसदमा दर्ता भएकोे ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ काे पूर्णपाठ यस्ताे छ।
