काठमाडौं–जलवायु परिवर्तन, बढ्दो प्रदूषण, अव्यस्थित विकास निर्माण र वन विनाशका कारण वातावरणीय मुद्दा झन पेचिलो बन्दैछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वर्षेनि ३५ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, भने प्रदूषणकै कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुन्छ।
तर, सरकार प्रदूषण नियन्त्रणमा उदासिन देखिन्छ, बरू राष्ट्रिय निकुञ्जसहितका वनजंगल टुक्राउने गरी परियोजना निर्माणमा तल्लीन देखिन्छ।
नजिकै रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई कम आँकेर हात्तीको करिडोर समेत गरी ७ हजार ९ सय ६९ दशमलव ३७ हेक्टर वन क्षेत्र (बस्तीसमेत गरेर ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर) समेटेर निजगढ विमानस्थल बनाइँदैछ, बारामा। पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बन्नु आफैंमा सुखद पक्ष हो। तर, वनजंगल मासेर विमानस्थल बनाउदा त्यसले वातावरण तथा जैविक विविधतामाथि पार्ने असर र भावि ठोस योजना नै छैन।
नेपालकै जेठो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग जस्ता परियोजना अगाडि बढाइएको छ। यद्यपि, सर्वाेच्च अदालतले निकुञ्ज, युनेस्को लगायतका निकायको सहमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना सडक निर्माण सम्बन्धि कुनै कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ, १ फागुन २०७५ मा।
सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानको धज्जी उडाउँदै पशुपति क्षेत्रको श्लेष्मान्तक वनमा सिमेन्टको ढलान गरिँदैछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको दीगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका १७ वटा उद्देश्यमा स्वच्छ पानी र स्वच्छता, नवीकरणीय र खरिदयोग्य ऊर्जा, दीगो शहरहरू र समुदायहरू, जलवायु कार्य, दीगो भूमि जीवन लगायत समेटिएका छन्। जुन लक्ष्य पूरा गर्ने समयावधि सन् २०३० सम्म छ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन परीक्षण (ईआईए) गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तर, विडम्बना त्यसो हुन सकेको छैन।
ईआईए नगरेरै १० किलोमिटर दूरीको कलंकी–कोटेश्वर (चक्रपथ) विस्तार गरियो। चक्रपथको बाँकी रूट पनि आगामी दिनमा विस्तार गर्ने योजना छ तर, ईआईएको प्रक्रिया थालिएकै छैन।
६८ दशमलव ९ किलोमिटर दूरीको मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रालियम पाइपलाइन परियोजना ईआईए नगरेरै अगाडि बढाइयो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका ८८ हजार रुखबिरुवा काट्न औपचरिकताका लागि मात्र हाल आएर ईआईए स्वीकृत गराइएको छ, जसले प्रदूषण नियन्त्रण ओझेलमा परेको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४ मा २५ करोडभन्दा बढी लागत-पूँजीको आयोजना-संस्थान, ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोगमा आउने परियोजनारआयोजनाले ईआईए स्वीकृत गराएर मात्र काम थाल्न पाउँछन्। संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना तथा परियोजनाले पनि ईआईए अनिवार्य गराउनुपर्छ। यदि ईआईए नगरी परियोजना सञ्चालन अथवा संरचना निर्माण गरेमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदूषणको चपेटामा (जहाँको प्रदूषण बेलाबेलामा काठमाडौंभन्दा तीन गुणा बढी हुने गरेको) छ। तर, वातावरण विभाग बेखबरझै छ।
जहिल्यै बर्खामा काठमाडौंको फोहोर महिनौं सडकमा थुप्रिन्छ। बागमती नदी होस् वा अन्य खोला, नदी, तालतलैया प्रदूषण र अतिक्रमणको शिकार बनेका छन्।
सरकारले गत जेठमा जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौं उपत्यकामा वायु, ध्वनि लगायतका प्रदूषण घटाउन विशेष पहल गर्ने, बागमती, विष्णु्मती र रुद्रमतिलाई ढलमुक्त बनाउने’ लगायत उल्लेख भएपनि योजनामै सीमित छ।
सर्वाेच्च अदालत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकण, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा विकास निर्माण अव्यस्थित रूपमा दीगो विकासको लक्ष्य अनुरुप अगाडि बढाउन पटक–पटक परमादेश जारी गर्दै आएको छ। तर, कार्यान्वयनमा सरकारले धिमा गति छ।
लगभग बग्न नै बन्द भएको बागमतीको पानी अहिले केही बग्न थालेको छ, ५ वर्ष अघि शुरु भएको बागमती सफाइ महाभियानको परीणाम स्वरूप। तर, बागमतीको पानीमा ढल मिसाउने क्रम अझै रोकिएको छैन, किनारमा जाँदा नाक थुन्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
सर्वाेच्च अदालतले बागमती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी छुट्टाछुट्टै तीनवटा कार्ययोजना पेश गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी ग-यो, ३ असार २०७५ मा। जसले केही आशा जगाएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले बागमती नदी सभ्यतालाई समेटने गरी तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माका अनुसार उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
सर्वाेच्च अदालतले ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान नसकी उपत्यकाको हावामा धुवाँधुलोको कणमा मिसिन गइ समग्र वायुमण्डल नै प्रदूषित भएको’ ठहर गर्दै न्यूनीकरणका लागि १३ वटा उपाय अबलम्बनका लागि परमादेश जारी ग-यो, ३० पुस २०७४ मा।
२०७५ असोजमा परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भए लगत्तै गृहमन्त्रालयमा ‘काठमाडौंको प्रदूषण नियन्त्रणका निम्ति’ उपत्यकाका मेयरहरूसँग छलफल भएपनि ठोस कार्ययोजना बनेनन्। त्यस पश्चात उपत्यका नगरपालिका फोरमले १३ कात्तिकमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ९ बुँदा प्रतिवद्धता गरेपनि कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनेको छैन।
फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन्, ‘चाँडै नै कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौं। स्थानीय तहले गर्न नसक्ने विषयलाई प्रदेश र संघीय सरकारमा सिफारिस गरिनेछ।’
‘सडक निर्माण र मर्मत, मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउँदा निस्केको धुलो, व्यवस्थापन नहुँदा वातावरण निकै प्रदूषित बन्दै गएको र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबीसहित नियन्त्रण गर्न माग’ गर्दै १० माघ २०७३ मा रिट दायर गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समेत उदासिनता देखाउनु विडम्बना हो।’
अधिवक्ता श्रेष्ठ सर्वाेच्चको आदेश फैसला कार्यान्वयनमा नहुनुमा तीनवटा कारण देख्छन्। अदालतले गरेको फैसलामा सरकारले हेलचक्राइ गर्ने गरेको, कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर भएको र निर्माण ठेकेदारसँग समन्वय नहुने गरेको’ उनको ठम्याइ छ।
सर्वाेच्चले ‘पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश (१६ वैशाख २०७५) मा जारी गरेको थियो। त्यसको ७ महिनामा परमादेश जारी ग-यो–६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न’ भनी।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेशले अतिक्रमण हटाउन काम थालेको छ।
फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित समितिका संयोजक एवं प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल भन्छन्, ‘नापी र मालपोतसँग फेवाको पुरानो नक्सा मागेका छौं। ६ महिनाभित्रै चारकिल्ला कायम गरिसक्छौं।’
सर्वाेच्चका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलाशले १० पुस २०७५ मा ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो।
जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भएको तर नेपालमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले १४ कात्तिक २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु महाशाखाका प्रमुख, डा. महेश्वर ढकाल भन्छन्, ‘संविधानको मर्म अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि ऐन निर्माणको क्रममा छ। छिट्टै जारी हुन्छ।’
सर्वाेच्चको पछिल्लो पटकको चर्चित परमादेश हो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित। सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, दुम्वीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडक निर्माण जस्ता योजना सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका बेला सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको १ फागुन २०७५ को संयुक्त इजलाशले भनेको छ, ‘निकुञ्ज र युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू।’
रिट दायर गरेका अधिवक्ता रामचन्द्र शिम्खडा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, सम्बन्धित विभाग र युनेस्काको सहमति बिना बनाइएको वातावरणीय प्रभाव परीक्षण प्रतिवेदन (ईआईए) अदालतले बदर गरिदिएको छ, अब निकुञ्ज मासेर बाटो बनाउने कुरा सोच्नु पनि हुँदैन।’
हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी– भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै उनी सहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर २५ पुस २०६८ मा रिट दायर गरेका थिए। शिम्खडा भन्छन्, ‘विकासका नाममा जथाभावी गर्न पाइँदैन। हामीले त दीगो विकास गर्नुपर्छ भनेका हौं।’
त्यस्तै, पशुपतिको श्लेष्मान्तक वनमा सिमेन्टको ढलानको काम भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रको मौलिकता जोगाउन निर्माण गर्दा कंक्रिट प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले पुरातात्विक क्षेत्रको अवमूल्यन हुने गरी जथाभावी निर्माण भइरहेको बाटोमा कंक्रिट प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले रिट दायर गरेका थिए। यसअघि २०७३ पुसमा पनि सर्वोच्चले पशुपतिको श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा कंक्रिटका सामग्री प्रयोग नगर्न आदेश दिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
