काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा हिमपातले विद्यालयमा समस्या शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। एकसाताअघि परेको हिमपातसँगै चलेको हावाहुरीले हुम्लामा दर्जनभन्दा बढी विद्यालयको छानो उडाएको छ। माघ ८ गतेदेखि पटक पटकको हिमपातपछि चलेको हावाहुरीले सदरमुकाम सिमकोटामै रहेको मानसरोवर मावि र सहारा समूहको छात्रावासको छानो उडाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख वर्ष फडेराले जानकारी दिए।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा नासिँदै नहर शिर्षकमा रमेशकुमार पौडेलको समाचार छापिएको छ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत भरतपुरको आवास क्षेत्र हुँदै जाने नहरहरू पुरेर बाटोलगायत संरचना बनाउने क्रम बढेको छ । आयोजना अधिकारीहरूका अनुसार झन्डै १० किमि नहर पुरेर कालोपत्रे सडक, पुल र टहरा बनेका छन् । नहर पुरिने क्रम रोक्न सकिएको छैन । सिँचाइ कार्यालय आडैको नहर पुरिँदासमेत कसैले चासो देखाएन ।
नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र दूरसञ्चार कार्यालय बीचबाट एउटा उपशाखा नहर जाने गथ्र्यो । अघिल्लो वर्ष त्यो पनि पुरेर सकियो । ‘नहर पुर्ने विषयमा हाम्रो सहमति रहने प्रश्नै हुँदैन । तर पनि रोक्न सकिँदैन । जनप्रतिनिधि नै पुर्न तम्सन्छन्,’ आयोजना कार्यालय प्रमुख खेमबहादुर पाठकले भने । यो आयोजना २०३५ मा बन्न सुरु भएर ५ वर्षमा पूरा भएको हो ।
त्यस्तै निकुञ्जभित्र सडक नबनाउन सर्वोच्चको आदेश शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट हुलाकी लोकमार्ग नबनाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले निकुञ्जभित्रबाट सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो।
‘हुलाकी लोकमार्गको ठोरी–माडी–भरतपुर सडक खण्डले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हुने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
नेपाल समाचारपत्र
–आजको समाचारपत्रमा भू–मध्य सागरको वायुले फेरी मौसम गडबढ शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । भू–मध्य सागरको वायुको प्रभावले फेरी देशैभरीको मौसम प्रभावित भएको छ । सोही प्रभावले गत साताझै मध्यमदेखि हल्का वर्षा र हिमपात फेरी दोहोरिएको छ ।
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा यो क्रम अझै केही दिन जारी रहने भएको छ । भू–मध्य सागरको उच्चवायु मण्डलमा विकास भएको प्रणालीको असरले देशैभरीको मौसमलाई प्रभावित बनाएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सुवास रिमालले जानकारी दिए।
राजधानी
–आजको राजधानीमा सार्वजनिक जग्गाकै तथ्यांक छैन शिर्षकमा कौशिला कुँवरको समाचार छापिएको छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने बताउँदै आए पनि देशभरमा कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्नेबारे सरकार आफैं बेखबर छ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नसक्दा हजारौं बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चेपेटामा पर्दै आएको छ। नेपालको कुल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये २३ प्रतिशत जग्गा मात्रै सरकारी र व्यक्तिका पुर्जावाल जग्गाका रूपमा रहेको नापी विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार, सरकारले पहिलोपटक निजी तथा सार्वजनिक जग्गा नाप्ने काम २०२१ सालमा सुरु गरेर २०५५ सालमा सम्पन्न गरेको थियो। जसअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २३ प्रतिशत जग्गा निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा भएको र करिब ४ प्रतिशत जग्गाको पुर्जा नभएको पाइएको थियो।
