काठमाडौँ – शनिबार अन्र्तराष्ट्रिय सीमसार दिवस मनाइरहँदा सरकारले राष्ट्रिय सीमसार नीति संशोधनको तयारी गरेको जनाएको छ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यसलाई सघाउ पु¥याउन राष्ट्रिय सीमसार नीतिको आवश्यकता परेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय सीमसार नीति २०६९का अनुसार जमेको, बगेको वा धापिलो जमिनलाई सीमसार भत्रे गरिएको छ ।
सरकारले हाल राष्ट्रिय वन नीति, राष्ट्रिय जलवायु नीति र वातावरण नीति निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने हुँदा तिनीहरूको क्षेत्राधिकारलाई मध्यनजर गर्दै नीतिहरूको संशोधन गर्नुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकाल बताउँछन् ।
कतिपय सीमसारका मुद्दा जलवायु नीतिले, कतिपय वातावरण नीतिले र कतिपय वन नीतिले समेट्ने गरेपनि संघीयतामा सीमसारको पनि छुट्टै नीति आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका डा ढकाल बताउँछन् । ‘सीमसारको क्षेत्र, त्यसका सीमा र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ लगायतमा विवाद आउन सक्छ ’, उनले भने,‘ जमेको, बगेको वा धापिलो जमिनको संरक्षणमा पनि छुट्टै नीतिले झन् फाइदा पुग्छ।’
‘सीमसार र जलवायु परिवर्तन’ भन्ने नारासहित शनिबार अन्र्तराष्ट्रिय सिमसार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ ।
हरेक वर्षको फेब्रुअरी २ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सीमसारको संरक्षण र यसको महत्वका विषयमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले नेपाल लगायत विश्वभर एकै साथ सीमसार दिवस मनाउने गरिएको हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण सीमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ। त्यसैले यसपालीको नारा नै सीमसार र जलवायु परिवर्तन राखिएको सहसचिव डा ढकाल बताउँछन्।
विश्वमा १९८५ देखि सीमसार दिवस मनाइए पनि नेपालमा भने सन् १९९७ बाट सीमसार दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सीमसारको संरक्षणमा लागेको संस्था संरक्षण विकास फाउण्डेसनका अध्यक्ष जुद्ध गुरुङ सीमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा सीमसारजन्य स्रोतको दीगो तथा बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गरी दीगो शहरी भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सीमसार क्षेत्रका बारेमा संविधानमा भएको अधिकार बाँडफाँड समेतलाई आधार मानि सबैको राय सुझावको आधारमा राष्ट्रिय सीमसार नीति २०६९ संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले जैविक एवं पर्यावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणले मात्र नभई स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि सीमसार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। अब योजना र कार्यक्रमहरू समेटेर सीमसार संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले आफ्ना पाठ्यक्रममा पनि सीमसारका बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्न जोड दिए । सीमसारको सूचकको रुपमा चराहरू रहेकाले चराहरु घटे सीमसार क्षेत्र पनि खतरामा पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विश्वमा झन्डै ५० प्रतिशत सीमसार क्षेत्र नासिदै गएको तथ्याङ्क रामसार डट ओआरजीले जनाएको छ ।
यसरी सिमसार क्षेत्रलाइ रामसार क्षेत्रमा सुचिकृत हुदा ताल अतिक्रमणबाट रोकिने, भावी पुस्तालाई ताल हस्तान्तरण हुने, जैविक विविधताको संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण, पर्यापर्यटनको विकास, विश्व सामु तालको पहिचान हुने लगायतको फाईदा हुने संरक्षणकर्मीहरुको भनाई छ ।
मापदण्ड अनुसार नेपालमा १० वटा सिमसार क्षेत्र रामसार सुचिमा सुचिकृत छन् । नेपालमा कोशिटप्पुबन्यजन्तु आरक्ष , जगदिशपुर ताल , बिसहजारी ताल , घोडाघोडि ताल , फोक्सुण्डो ताल , माइपोखरी , रारा ताल , गोसाइँकुण्ड , गोक्यो ताल र पोखराका केही तालहरm गरेर जम्मा १० वटा सिमसार क्षेत्र रामसार सूचिमा सूचिकृत छन् ।
सन् १९७१ बाट इरानबाट सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नू पर्ने मान्यताले रामसार क्षेत्र सृचिकृत अभियानमा हाल विश्वका १ सय ७० भन्दा बढि राष्ट्रहरु परेका छन । नेपालको करीब ५.६ प्रतिशत तालतलैया, नदीनाला सहित पानीले ढाकिएको क्षेत्र रहेको छ ।
सिमसार क्षेत्र संरक्षणको अभावमा अतिक्रमण हुदै वन्यजन्तु र समग्र जैविक विविधतामा परेको प्रभावले गर्दा मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना भएर सन १९७१ मा ईरानको रामसार शहरमा संसारका सरकारी प्रतिनिधि र बैज्ञानिकहरुको भेलाबाट सिमसार क्षेत्रको संरक्षण व्याबस्थापन र दिगो उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप रामसार महासन्धिको स्थापना गरीएको हो ।
विश्व भरका हालसम्म २ हजार ३ सय ६७ वटा क्षेत्रहरु रामसार क्षेत्रमा सृचिकृत भएका छन । जलवायु परिवर्तन र मानिसहरुको अतिक्रमणका कारण सिमसार क्षेत्र जोखीममा परेको संरक्षणकर्मीले बताउने गरेका छन् ।
नेपालमा रहेका झन्डै ५ हजार ३ सय भन्दा बढी ताललाई सीमसारको रूपमा राखेर संरक्षण गर्ने योजना सरकारको छ । सीमसारको पहिचान गराई यसलाई पर्यटन र आर्थिक विकासको परिसूचक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
