काठमाडौँ –आजकापत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन्।
नागरिक
–आजको नागरिकमा अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न आलटाल शिर्षकमा मिथिलेस यादवको समाचार छापिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले १३ जेठ २०७५ मा कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित जिल्लाका क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न व्यहोराका पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विवरणसहित पठायो। पत्र पठाएको सात महिना पुगे पनि मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
कर्जन्हा नगरपालिकास्थित चुरे फेदमा जानकी क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो क्रसर उद्योग नन्दबाबा सामुदायिक वनक्षेत्रमा सञ्चालनमा छ। लहानदेखि बन्दपुरसम्म सञ्चालनमा रहेका ६ वटा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। मापदण्ड पूरा नगरेकाले नवीकरण पनि भएका छैनन्। तर ती उद्योग निर्बाध सञ्चालनमा छन्। कर्जन्हा–९ स्थित कमला नदी किनारको प्रशान्त बालुवा प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–९ स्थित स्वेच्छा बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा छन्। ‘मापदण्ड नपुगेका तर सञ्चालनमा रहेका ६ वटा क्रसर उद्योगको हकमा के गर्ने भनेर हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘अहिलेसम्म जबाफ आएको छैन।’
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा इँटाभट्टाको विरोधमा सडकमा तरकारी शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। इँटाभट्टाले निकालेको धूलोका कारण बालीमा असर पारेको भन्दै पाँचखाल नगरपालिकाका किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध गरेका छन्। कालिमाटी कृषि बजारमा बेच्न लगिएका काउली कालो भएको भन्दै फिर्ता गरिएपछि किसानले धुलिखेलस्थित अरनिको राजमार्गमा फालेका हुन्।
त्यस्तै चौँरी मर्दै, औषधि छैन शिर्षकमा टीकाप्रसाद भट्टको समाचार छापिएको छ । फुरिन्जीको गोठको लोभलाग्दो सेराङ बिरामी परेर मरेको एक वर्ष भयो । ५ बेते ‘सेराङ’ बिरामी परेदेखि फुरिन्जीका आँखा ओभाएनन् । ‘घाँसै नखाने, र्याल चुहाइरहने, केही खाइहाले पनि ओकल्थ्यो,’ फुरिन्जी भन्छन्, ‘मैले जानेको कुडीलगायतको जडिबुटीबाट औषधि बनाएर ख्वाएँ । तर केही सीप चलेन १२ दिन जति बँचाएँ, त्यसपछि मर्यो । गोठमा रोग लागेर मरेको सेराङ मात्र हैन, अरु धेरै चौँरी त्यसैगरी मरे ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा पशुपतिको जग्गा हिनामिना शिर्षकमा गोपीकृष्ण ढुंगाना र सुरेन्दै काफ्लेको समाचार छापिएको छ । काठमाडौंको केन्द्रमा पाँच हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन्थ्यो भने उसले कति कमाउँथ्यो होला रु त्यति नै जग्गाको धनी भएर पनि पशुपतिनाथलाई जात्रापर्व चलाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित मन्दिरको जग्गाजमिन अथाह भए पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला, आसपासका काभ्रे, नुवाकोट, लमजुङका साथै तराईमा सयौं बिघा जमिन भए पनि कोषले वार्षिक करिब ६० लाख रूपैयाँमात्र कुतबापत बुझ्दै आएको छ।
कोषको राजधानी र आसपासको चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गाको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने अर्बौंको सम्पत्ति हुन्छ र यसबाट निजीले झैं भाडा उठाउने हो भने पनि करोडौं हुन्छ। तर राज्यले समायानुकूल ऐनकानुन नबनाउँदा मोहीलगायतले वार्षिक ५६ लाख ३१ हजार दुई सय २३ रूपैयाँमा चित्त बुझाउन कोष बाध्य छ। जुन आम्दानीले पशुपतिको खर्चसमेत धान्न नसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले जानकारी दिए।
