काठमाडाैं–संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाका विभिन्न भू–भागहरूमा पाइने विश्वमै दुर्लभ र लोपोन्मुख मानिएका, जैविक विविधतायुक्त, वन्यजन्तु, वनस्पती र सम्बन्धित वासस्थानको संरक्षण सम्बन्धी छलफल गर्न एक कार्यशालाको आयोजना गरिएको छ।
काठमाडौँको बौद्धमा आयोजित उक्त कार्यशालामा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरका पदाधिकारीहरूबीच तथा मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रको भूभागमा भएका संरक्षण सम्बन्धित गतिविधिका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
प्रारम्भिक अध्ययनले देखाए अनुसार लुम्बासुम्बा क्षेत्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लोपोन्मुख मानिएका वनस्पतिहरू (जटामसी, लौंठ सल्ला), स्तनधारी जनावरहरू (हिउँ चितुवा, हाब्रे, कस्तुरी), चराहरू (मुनाल, गोमायु महाचिल, वन चाहा, चाँदी काने मिसिया), को साथै बहुमूल्य जडिबुटीहरू (बिख, बिखुमा, कुट्की, पाँच औंले, सतुवा) को लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। त्यसको साथै यस क्षेत्रमा ६ प्रकारका पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरू १५ प्रकारका वनहरू, ५८ प्रकारका स्तनधारीहरू, १८७ प्रकारका पक्षिंहरू र लगभग १५०० प्रकारका वनस्पतीसँगै उच्च जैविक विविधता हुनुका साथै नेपालमा मात्र पाइने मकर काँची र चुत्रोको प्रजाती पनि पाइन्छ।
उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित कारणहरूले गर्दा भएका वन्यजन्तु तथा वनस्पतीका बासस्थान विनासका साथै अव्यवस्थित वन विनास, स्थानीय र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, मिचाहा प्रजातिको प्रवेश, वन डढेलो, वातावरणीय शिक्षाको कमी तथा लोपोन्मुख पारम्परिक आदिवासी ज्ञान लगायत संरक्षण सम्बन्धी चुनौती रहेको निक्र्यौल गोष्ठीको छ।
समुदायमा आधारित लुम्वासुम्वा संरक्षण छलफल कार्यक्रम नामक उक्त कार्यशालाको प्रमुख अतिथिका रुपमा कृषि तथा पशु विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी रहेकी थिइन भने विशेष अतिथि प्रदेश १ का सांसद पूर्णप्रसाद राई थिए।
लुम्बासुम्बा भु–परिधीको संरक्षण त्यहाँ भएका वनस्पती, वन्यजन्तु र तिनीहरुको बासस्थान संरक्षण गर्न मात्र नभई त्यस क्षेत्रलाई जैविक मार्गको रुपमा जोगाउन, पूर्वी नेपालमा स्थापना भएका संरक्षित क्षेत्रहरूलाई एक आपसमा जोड्दै एउटा सञ्जालको रुपमा विस्तार गर्न र चीनमा रहेको चोमोलोङ्मा संरक्षण क्षेत्र सँग जोड्दै अन्तरदेशीय संरक्षणलाई विस्तार गर्नु प्रस्तुतकर्ताको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशु विकास राज्यमन्त्री राम कुमारी चौधरीले रैथाने ज्ञान संरक्षण सँगै जीविकोपार्जनका लागी साना तथा मझौला स्तरका प्रकृति अनुकुलका जटिबुटी प्रशोधन, सुगन्धित तेल उत्पादन, हातेकागज जस्ता उद्योग स्थापनाले टेवा पुर्याउने बताइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का सांसद राईले भने, ‘स्थानीय वासिन्दाहरू, चौंरीपालकहरूलाई महत्त्वपूर्ण वनस्पतीसँगै वन्यजन्तुको आनीबानी, बासस्थान, शिकारको साथै शिकारीहरुले प्रयोग गर्ने बाटो र तरिकाहरुको बारेमा धेरै जानकारी हुन्छ। त्यसैले स्थानीयहरुमा निहित सो ज्ञानलाई र स्थानीय समुदायलाई लुम्बासुम्बाको जैविक विविधता संरक्षणमा उपयोग गर्नु पर्दछ।’
उक्त क्षेत्रमा जैविक विविधतालाई हानी पुग्ने केही काम भइरहेको वातावरणीय शिक्षाको कमी र प्राकृतिक स्रोतमा बाध्यात्मक निर्भरताले गर्दा भएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै प्रदेश १ का वन, वातावरण, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले संरक्षण क्षेत्रहरु स्थापना र व्यावस्थापन सम्बन्धी अधिकार कुन तहलाई दिने भन्ने कुरा विवादित नै रहेको बताए। उनले जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कानुनहरु अझै पनी निर्माणाधीन चरणमै रहेकोले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रमा कस्ता कस्ता अधिकारहरु दिने भन्ने कुरामा कानुनी असपष्टता देखिएको बताए।
यस्तै प्रदेश सभाका सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सचिव, मकालु र भोटखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरू, गैह्र सरकारी संस्था महासंघका उप महासचिव, सामुदायिक वन महासंघका प्रतिनिधिहरू लगायत अरु सहभागीहरूले संरक्षण सँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र वातावरणीय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्दै रैथाने ज्ञान र स्थानिय समुदायको सकृय सहभागीतामा लुम्बासुम्बाको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सुझाव दिएका थिए।
