काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन् ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उद्योगी र किसानबीच मूल्य विवादले उद्योगीहरूले उखु क्रसिङ सुरु नगरेपछि सरकारले न्युनतम मूल्य तोकेको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ,’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिनेछ ।’
त्यस्तै काटिएका रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान हटाइँदै शिर्षकमा विजय तिमल्सिनाको समाचार छापिएको छ । विकास आयोजनाले एक रूख काटेबापत २५ रूख रोप्नुपर्ने प्रावधान सरकारले फेर्ने भएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमा अहिलेको वन ऐनअन्तर्गत राखिएका प्रावधान फेर्न लागिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले विद्यमान प्रावधानअनुसार विकास आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गरेबापत एक बराबर २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म हुर्काएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा मेलम्चीको पानी आउँदै धमाधम डिप ट्युबवेल खनिँदै शिर्षकमा अर्जुन पौडेलको समाचार छापिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले हरेक वर्ष पाँचवटाजति नयाँ डिप ट्युबवेल बनाउने गर्छ । ९० वटा डिप ट्युबवेल सञ्चालन गर्दै आएको केयुकेएलले यो वर्ष पनि नयाँ ट्युबवेल खन्ने काम जारी राखेको छ । उपत्यकामा पानी अभावका कारण नयाँ ट्युबवेल बनाउनुपर्ने माग अत्यधिक रहेको उसले जनाएको छ । तर, सञ्चालन भएरहेको र नयाँ बन्दै गरेका ट्युबवेलको पानी मेलम्चीको पानी काठमाडौं आएपछि सञ्चालन गर्न सजिलो नरहेको केयुकेएलले जनाएको छ । नयाँ पाइपलाइनबाट शुद्धीकरण गरिएको पिउनयोग्य मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने तयारी केयुकेएलको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले अहिले मेलम्चीको पानी वितरणका लागि बिछ्याइएको पाइपलाइन सफा गर्दै छ । मेलम्चीको पानी आएपछि पाइपलाइन पुनः निर्मलीकरण गरेर मात्र पानी वितरण गर्ने तयारी निर्देशनालयको छ ।
‘मेलम्चीको पानी जान नसक्ने स्थानबाहेकका स्थानमा गाडिएका ट्युबवेलमा हामीले गर्दै आएको लगानी व्यर्थमा खेर जाने सम्भावना रहन्छ,’ केयुकेएलका महाप्रबन्धक महेशकुमार भट्टराईले भने । एउटा ट्युबवेल खन्न र सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा एक करोड खर्च हुने र ट्युबवेलको पानी शुद्धीकरण गरेर उपभोक्ताको धारामा वितरण गर्न र पाइपलाइन बिछ्याउन थप लाखौँ खर्च हुने उनले बताए । ९० भन्दा बढी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न प्राविधिक र आर्थिक दुवै रूपमा सम्भव नरहेको र प्रशोधन नगरिएको पानी मेलम्चीको पानी वितरण गरिने पाइपलाइनमा मिसाउँदा पाइपलाइन नै दूषित हुने उनको भनाइ छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा अव्यवस्थित तारले सहर कुरुप शिर्षकमा श्याम राईको समाचार छापिएको छ । उपत्यकाका सडक पोलमा टाँगिएका तार अव्यवस्थित हुँदा सहर कुरूप बनेको छ। कमलादी चोक, मित्रपार्क, ज्ञानेश्वर, जोरपाटी चोक लगायत क्षेत्रमा तार अव्यवस्थित छन्। कतिपय ठाउँमा त तारले भुइँ नै छोएको छ।
उपत्यकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीले सडक छेउछाउका पोलमा तार बिछ्याएका छन्। तर, अधिकांश निकायले तार व्यवस्थित गर्न चासो देखाएका छैनन्। जसका कारण त्रसित बन्नुपरेको स्थानीयको दुखेसो छ।
चक्रपथका मनबहादुर थापाले उपत्यकाका तार व्यवस्थित नहुँदा लडिने, करेन्ट लाग्ने जस्ता समस्या निम्तिएको बताउँछन्। ‘सडकभरि लथालिंग तार छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय त तारमै अल्झिएर लड्छन्।’ यसको व्यवस्थापनमा कसैले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
