काठमाडौँ – सरकारले तयार पारेको नेपाल वन विधेयक २०७५को कतिपय प्रावधानप्रति सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ(फेकोफन)सँगै सरोकारवाला निकायहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूले स्थानीय उपभोक्ता समितिको अधिकार खोसेको जिकिर गरेका छन्।
हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले तयार पारेको वन विधेयक सामुदायिक वन उपभोक्ताको हित विपरित भएको बताइन्।
वन ऐन २०४९ मा भएका राम्रा कुरा हटाएर सरकारले स्थानीय उपभोक्ता समितिको हक तथा अधिकार खोसेको उनको आरोप छ।
‘हामीले एउटा सुझाव दिएका थियौँ आउँदा त्यसको उल्टो भएर आयो,’ उनले भनिन्, सरकारले मनलाग्दी ढंगबाट हामीसँग कुरा नै नगरी आफ्नै तवरले विधेयक तयार पारेको छ।’
वन ऐन २०४९ उपभोक्ताको हित अनुसार र राम्रो भएकाले त्यसमा केही नयाँ कुरा थपेर नयाँ विधेयक ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘वन ऐन २०४९ सबैभन्दा राम्रो थियो त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर, विधेयक बनाउने समयमा हामीलाई थोरै समय दिइयो, हाम्रो कुरा राख्ने मौका नै पाइएन,’ उनले भनिन्।
‘सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गर्दै आएको मूल्य निर्धारण केन्द्रले नै गर्ने भनिएको छ । साथै पहिला स्वायत्त रहेको उपभोक्ता समितिलाई विभिन्न कानुनी भाषाको प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सँगै अन्य धेरै कुरामा सरकारले हाम्रो अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ।’
वन व्यवस्थापन पद्दती फरक ढंगले ल्याउन खोज्नु भनेको स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजिएको उनको आरोप छ। साथै,उनले आफ्ना भनाईहरूको वास्तै नगरी विधेयक पारित गरे त्यसको विरोधमा उत्रने समेत जनाइन।
तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने अधिकारको बाँडफाँड मात्र हुन लागेको बताउँछ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सुवेदी पहिलेदेखि उपभोक्ता समितिले पाएको अधिकार नखोसिने तर अधिकार भने बाँडफाड हुने बताउँछन्।
’हामीले कसैको पनि अधिकार कम गर्ने वा खोस्ने काम गरेका छैनौँ, नयाँ वन नीतिको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएसँगै हामीले शक्तिको बाँडफाँड मात्र गर्न लागेका हौँ अरु त्यस्तो केही पनि छैन्।’ संघीयताको कार्यान्वयसँगै अधिकारमा हेरफेर भएकाले यस्तो देखिएको उनको भनाई छ ।
