काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हिस्साको सूचक निर्धारण गरेको छ।
नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहका सरकारको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिए अनुसार आयोगले सूचक तयार गरेको हो।
तीन वटै सरकारले गर्ने लगानी, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा लाभको बाँडफाँटका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने सूचक निर्धारण गरिएको छ।
