काठमाडौँ – यातायात व्यवस्था विभागले तिहार र छठका अवसरमा उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने सार्वजनिक यातायातका साधनको अनुगमन नगर्दा यात्रु बढी भाडा तिर्न बाध्य छन्।
दशैँमा विभागले बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधनलाई न्यूनतम रु एक हजार मात्र कारवाही गरेकाले व्यवसायीमा स्वेच्छाचारिता बढेको यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लाग्नुभएका रामबहादुर थापाले बताए। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेलाई रु एक हजारदेखि रु पाँच हजारसम्म कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
विभागले सकेसम्म कारवाही गर्न नचाहने र धेरै दबाब आएमा न्यूनतम रु एक हजारमात्र कारवाही गरेकाले चालक र परिचालकले मनपरी भाडा उठाएको उनको भनाइ छ। राजधानीमा ट्याक्सी चालकले मिटरमा जान नमानी मनपरी भाडा लिइरहेका छन् । विभाग र ट्राफिक प्रहरीले कतै पनि अनुगमन गरेका छैनन्। दशैँमा विभागले सार्वजनिक यातायातमा समस्या आएमा खबर गर्न भनी सार्वजनिक गरेको हटलाइन ९८५१२७३२२२ मा सम्पर्क गर्दा समेत कारवाही नभएको यात्रु सुनबहादुर तामाङले गुनासो गरे।
विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले सार्वजनिक यातायात अनुगमन गरी कारवाही गर्ने जिम्मेवारी नायब सुब्बा केशव जमरकट्टेललाई दिइएको बताए। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार विभागले यातायात निरीक्षकको पदपूर्ति गरेको छैन। विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले दशैँमा ५०० सवारीसाधनका चालकलाई कारवाही गरिएको बताए।
व्यवसायीले चाडपर्वका समयमा तोकेभन्दा तेब्बर, चौबरसम्म भाडा असुल्ने गरेका छन्। चाडका मुख्य मुख्य दिनमा क्यू छैन, रिजर्भमा गएमात्र चलाउन सकिने भन्दै बढी भाडा लिने गरेका हुन्। नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा विशेष गरी लामो दूरीको यात्रा गर्दा यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन्। विभागले यातायातमा समस्या आए ट्राफिक प्रहरीको नं १०३ र नेपाल प्रहरीको नं १०१ मा पनि खबर गर्न सकिने सार्वजनिक गरे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित बनी कारवाही हुन नसकेको यात्रु गायत्री रिमाल बताउँछन्।
बल्खुबाट हेटौँडाको भाडा रु ४०० तोकिएकामा रु ९००, कोटेश्वरबाट सिन्धुलीको भाडा रु ४८९ तोकिएकामा रु एक हजार तथा कलङ्कीबाट चितवनको भाडा रु ४४४ तोकिएकामा रु एक हजार १०० लिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको यातायात अधिकारवादी थापाले बताए। टिकट काउन्टरमा सरकारले तोकेको भाडादर नराख्दा सर्वसाधारण के कति भाडा तिर्ने भन्नेबारे अन्योलमा पर्छन। विभागले भाडा सूची छापेर वितरण गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। रासस
