काठमाडौं– आजका दैनिक पत्रपत्रिकाले वन , वातावरण र विकास निर्माणका सामग्रीलाई प्राथमिकताकासाथ स्थान दिएको छ ।
नागरिक
‘सबैका आँखा वनमै’ शीर्षकमा कैलालीबाट पुष्पराज जोशीले समाचार लेखेका छन् ।
नेपालको कुल वनक्षेत्रको झन्डै आधा क्षेत्रफल सुदूरपश्चिममा रहेको छ। वन विभागका अनुसार सुदूरपश्चिमको वनक्षेत्रले कुल वनक्षेत्रको ४८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ । वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको प्रदेश वन निर्देशनालयले बताएको छ। कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्र, हुलाकी राजमार्गको छेउछाउको जंगल तथा चौर क्षेत्र, पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउछाउको जंगल क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना संरक्षित वनक्षेत्र चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
सरकारले कैलालीको अत्तरियास्थित मेचीमहाकाली जडीबुटी उद्योग प्रालिका लागि भन्दै २०५९ साउन ७ गते जंगल क्षेत्र रहेको ८७ बिघा जमिन (५८ हेक्टर) उपलब्ध गरायो।
यस्तै २०५१ माघ १० गते सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै जंगलकै ५ सय ३१ बिघा जमिन दिइयो। योमात्रै हैन, कैलालीको वनक्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै सरकारले वन मास्दै आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०४९ वैशाख २३ गतेदेखि विभिन्न विकास निर्माणका नाममा वन क्षेत्रलाई मास्दै आएको छ। सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कैलालीमा मात्रै १ हजार १ सय १९ दशमलब ५१६ हेक्टर (अर्थात् १ हजार ६ सय ७९ दशमलव २७७ बिघा) वनक्षेत्र मासेको छ।
गत असोज १२ गते प्रदेशसभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राख्ने निर्णय ग(यो। जंगलक्षेत्र रहेको करिब चार सय बिघा जमिनमा प्रदेशको राजधानी राख्ने निर्णय प्रदेशसभाको बैठकले गरेको थियो।
२०४९ यता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कैलालीमा मात्रै १ हजार ६ सय ७९ बिघा वनक्षेत्र विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै बाँडिएको छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका तत्कालीन माओवादीको सातौं डिभिजन कार्यालयको सहायक कार्यालय बढैपुर शिविरनजिकैको पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउछाउमा सुकुमबासीले टहरा निर्माण गरे।
निर्वाचनको मुखैमा राजनीतिक दलका नेताहरुले भोट पाउने आशमा सुकुमबासी बस्ती उठाउने योजना बनाएका वन कार्यालय तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल केही नगर्न दबाब दिए।
२०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यो समयमा पनि स्थानीय नेताहरु स्थानीय तहमा आफू अनुकूल भोट आउने देखेपछि सुकुमबासीका टहरा हटाउने निर्णयविरुद्ध लागे।
उनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाए। त्यसलगत्तै प्रदेश र संसदीय निर्वाचन भए।
ती निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले आफूले जिते सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै भाषण गर्न थाले। उनीहरुको आड भरोसामा टहरा बनाएका सुकुमबासीले पक्की घर निर्माण गर्न थाले। अहिले सो क्षेत्रमा सुकुमबासीले पक्की संरचना निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय थालेका छन्।
राजनीतिक दलको आड भरोसामा बढैपुरमा मात्रै नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा वनक्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ। प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढी कैलालीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम २८ हजार ४ सय ३ दशमलव २८ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
सुकुमबासी, मुक्त कमैया, आरक्षपीडितका नाममा वनक्षेत्र अतिक्रमण हुँदै आएको प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका रेन्जर लोकराज दाहालले बताए ।
उनले भने, ‘कैलाली, कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको दर बढ्दो भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कम छ।’ कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरुले अतिक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए ।
सडक विस्तार भएका क्षेत्र वरपर रहेको वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सम्बन्धित वन कार्यालयले पहल थाले पनि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अवरोध गर्ने तथा असहयोग गर्दा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसाइँसराइ दर बढ्दो छ।
कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार १ सय ५४ दशमलब ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।
देशभरमा १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलब ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ।
यो तथ्यांकले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ।
देशभरमै अतिक्रमित वन क्षेत्रको एक लाख हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कैलाली जिल्लामा अतिक्रमण भएको रेन्जर दाहालले बताए।
विकास निर्माण कार्य होस् वा कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि भागबन्डा गर्दा होस्, जोकोहीले कैलालीको घना वनलाई नै निसाना बनाउँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावलले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले यसरी वन क्षेत्रको जमिन बाँड्दै जाने हो भने भोलि पर्यावरणका दृष्टिले नेपालमा ठूलो असर पर्छ।’ विगतदेखि नै सरकारले वनक्षेत्रको जमिन बाँड्दै आएको उनले बताए।
‘विगतमा सरकारलाई खुसी बनाउनेहरुलाई सरकारले नै जमिन बिर्ता दिँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही चलन अहिले पनि जारी छ।’ हिजो व्यक्तिलाई जमिन दिँदै आएको भए पनि अहिले भने विभिन्न विकास निर्माणका नाममा जंगलको जमिन बाँडिदै आएको उनले बताए।
हिजोको बिर्ता दिने चलन र आजको विकासे नाममा जंगललाई मै निसाना बनाउने योजना अब रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हिजोदेखिकै जंगल मास्ने चलन नेताको दिमागमै छ,’ उनले भने, ‘त्यही समस्याले जंगल दिनानुदिन मासिँदै गएको छ।’
रुख काटिए पनि जमिन सुरक्षित रहनु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै उनले थपे, ‘रुख काटिनु समस्या हैन तर वनको जमिन विभिन्न वहानामा वितरण गरिनु ठूलो समस्या हो, जमिन नै नरहे हामीले वृक्षारोपण कहाँ गर्ने?’ सरकारले जनताकै लागि विकास गर्ने भनिरहे पनि पर्यावरणबिना जनता नै नरहे कसको विकास गर्ने भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे।
‘जनप्रतिनिधि पाल्दै डोजर’शीर्षकमा डोल्पाबाट विष्णु प्रसाद देवकोटाले लेखेको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
नगर क्षेत्रको विकास कार्यमा प्रयोग गर्ने भन्दै महँगो मूल्यमा यहाँको एक नगरपालिकाले खरिद गरेको डोजर जनप्रतिनिधिको कमाई खाने भाँडो बनेको छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले आन्तरिक विकास आयोजनाको काम गर्ने भनेर एक करोडमा खरिद गरेको हुन्डाई कम्पनीको डोजर जनप्रतिनिधिको तलब खाने माध्यम बनेको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नो नगर क्षेत्रमा प्रभावकारी कर असुली तथा व्यवस्थापन पद्धतिसमेत तय गर्न नसकेको नगरले डोजरको आम्दानीबाट जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाएको छ ।
राजधानी
‘भूकम्पपीडितको जस्तापाता अलपत्र, पीडित खुला आकाशमुनी’ शीर्षकमा तुलसी भण्डारीले वीरगन्जबाट लेखेको समाचार पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित छ ।
राज्य र मातहतका निकायको लापरबाहीका कारण भूकम्पले क्षति पु¥याएका विद्यालयका लागि आएको जस्तापाता पर्साको एक खुला चौरमा तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
नेपाल खाद्य संस्थानको खुला चौरमा विद्यालयका लागि भनेर आएको जस्तापाता खिया लागेर सड्न थालेकोे छ ।
खुला चौर र वर्षामा चुर्लुम्म पानीमा डुब्ने तथा बाँकी समयमा घामले गर्दा असरल्ल राखिएको जस्तापाता खिया लागेर सड्न थालेको हो ।
२०७२ भदौमा वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह हुँदै आइपुगेको जस्तापाता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही समयका लागि राख्न भनी नेपाल खाद्य संस्थान वीरगन्ज शाखाको खुला ठाउँ प्रयोग गरेको खाद्य संस्थान वीरगन्ज शाखाका निमित्त प्रमुख अम्बिकाप्रसाद घिमिरेले बताए ।
तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि यतिकै घामपानीले सड्ने ठाउँमा राखिएको जस्तापाता भूकम्प गएलगत्तै भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने भनी कर्पोरेसनले मगाएको आफूले सुनेको उनको भनाइ छ ।
भारतको कोलकातास्थित जिन्दल कम्पनीबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २०७२ सालको भूकम्प गएलगत्तै मगाई खाद्य संस्थानको खाली जग्गामा राखिएको कर्पोरेसन क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख अमोद लामिछानेले स्विकारे ।
‘पानी अभावमा रित्तिएको गाउँ’शीर्षकको सामग्री राजधानीको सौजन्यमा छापिएको छ ।
‘मनास्लु प्रवेश गर्न स्वदेशीलाई समेत शुल्क’ शिर्षकमा प्रकाशित समाचारमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र प्रवेश गर्न अब स्वदेशीले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
विदेशी नागरिकलाई मात्र शुल्क लिइँदै आएकोमा अबदेखि स्वदेशी नागरिकलाई पनि लिइँने भएको हो ।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र प्रवेश गर्ने विदेशीलाई २ हजार २ सय ६० र नेपालीलाई सय रुपैयाँ तोकिएको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटको प्रकृया सुरु गरेको समाचार पनि राजधानीमै छ ।
यस्तै ‘नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ६ कम्पनी इच्छुक’ शीर्षकको समाचार पनि राजधानीले नै छापेको छ ।
कान्तिपुर
‘ नयाँ सेलिब्रेटि ’शीर्षकमा कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिएको हात्तीको छावा सम्बन्धि समाचार प्रकाशित छ । निकुञ्जमा पुग्ने पर्यटकका लागि नयाँ सेलिब्रेटि बनेकी छे , पुजाकली हात्तीले जन्माएकी छावा औशीँकली । २३ अशोज औँशीका दिन जन्मिएकाले यसको नाम औँशीकली राखीएको हो ।
नेपाल समाचारपत्र
‘खण्डहर रानीपोखरी भाइटीकाको दिन खुल्ने’शीर्षकको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
खण्डहर बन्न पुगेको रानीपोखरी र त्यसको बिच भागमा रहेको बालगोपाल मन्दिर पुनर्निर्माण नभए पनि भाइटीकाको दिन खुला हुने भएको सो समाचारमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालको मूर्ति ल्याएर एक दिनका लागि मात्र खुला गर्न लागिएको हो ।
हाल छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिएको मूर्ति भाइटीकाको अघिल्लो दिन रानीपोखरी परिसरमा राखेर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने तयारी भइरहेको कामपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
हरेक वर्षको भाइटीकामा बालगोपालको दर्शन गर्नका लागि रानीपोखरी सर्वसाधारणका लागि खुला गरे प्रचलन छ । दिदीबहिनी वा दाजुभाइ नहुनेहरू यहाँ गएर टीका लगाउँछन् ।
नयाँ पत्रिका
‘जुम्लामा जडिबुटी बन्यो आम्दानीको स्रोत’ शीर्षकमा मानदत्त रावलले जुम्लाबाट समाचार लेखेका छन् । जुम्लाका महिलाहरू जडिबुटी सङ्कलनमा सक्रिय भएका छन् । तातोपानी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिका क्षेत्रका महिलाहरु स्थानीय ह्याट्यारखिरौला(सेतोचिनी) टिपेर आर्थिक आर्जन गर्न जुटेका हुन् ।
खिरौलाबाट असोज महिनामा २० हजार रुपैँया कमाई भएको तातोपानी गाउँपालिका, ४ गौतमबाडाकी विपना जैशीले बताईन् । गौतमबाडाका झण्डै २५ घरका महिलाले खिरौलाबाटै प्रति महिला न्युनतम १५ देखि २० हजार आयआर्जन गर्ने गर्छन् ।
उनीहरुले कर्णाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा, जटामसी, खिरौलो, सेतोचिनी, पाखनबेद, सुगन्धवाल, गुच्ची च्याउ, रातो च्याउ, वन लसुन लगायतका जडीबुटी सङ्कलन गर्छन् ।
तातोपानी गाउँपालिकाको चार नम्बर वडाले एक महिनामा २० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जंगलमा पाइने सेतो चिनी ( खिरौलो) नामको जडिबुटीबाट मात्रै २० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको वडाध्यक्ष धिरज जैसीले बताए ।
सेतो चिनीको प्रति केजीमा १० रुपैयाँ राजश्व लिने गरिएको छ । नसुकाएको यो जडिबुटीको मूल्य प्रतिकेजी ४० देखि ५० रुपैयाँ पर्छ । सुकाएको बेच्दा साढे पाँच सय देखि ६ सयसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ । सर्बियामा शुक्रबार आयोजित युरो एसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री पुनले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, युटिलिटी कम्पनी लगायत निकायले आफ्नो योजनाका आधारमा गर्न सक्ने मन्त्री पुनले बताए ।
उनले भने, ‘इच्छुक अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनीले आफूले रोजेको आयोजनामा उचित मोडालिटीमा लगानी गर्न पाउने छन् । उनीहरुले चाहेको मोडालिटीमा आयोजना विकास गर्न सरकारले त्यही अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्नेछ ।’
