काठमाडाैं–कृषि विकास मन्त्रालयले यस वर्ष धान उत्पादनमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि किसानबाट खरिद गर्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य संस्थानले आन्तरिक खपतका लागि किसानबाट ३ लाख ५० हजार क्वीन्टल धान खरिद गर्ने तयारी गरेपनि सरकारले थप खरिद गर्ने विषयमा टुंगो नलागेको हो।
खाद्य संस्थानका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाका अनुसार कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष ४ करोड ५० लाख क्वीन्टल धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेकोमा उत्पादनको एक प्रतिशत खरिद गर्ने कि दुई प्रतिशत भन्नेमा टुंगो लाग्न नसकेको हो।
‘आन्तरिक खपतका लागि धान किन्न कुनै समस्या छैन। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार भाउलाई आधार मानेर जिल्ला अनुसार मूल्य निर्धारण गरेर खरिद गर्न सकिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘तर, थप खरिद गर्नुपर्ने धानको मूल्य र परिमाणको टुंगो लागेको छैन।’
मन्त्रिपरिषद्को गत साउनको बैठकले मोटा धानको न्यूनतम समर्थनमूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको थियो।
तर, सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनमत समर्थन मूल्यका आधारमा उत्पादनको एक प्रतिशत अर्थात ४ लाख ५० क्वीन्टल धान मात्र खरिद गरेमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्न जाने र २ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख क्वीन्टल खरिद गर्नुपरेमा २ अर्ब ९८ करोडको हाराहारीमा रकम चाहिने संस्थानको अनुमान छ। संस्थानको आन्तरिक बाहेक (३ लाख ५० हजार क्वीन्टल) को धान खरिदका लागि २ प्रतिशत धान खरिदका लागि २ अर्ब ५७ करोड रकम चाहिने अनुमान छ।
यस वर्षको वर्षा औसत र समयमै भएकाले धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएपनि सरकारले धान खरिदको विषयमा निर्णय लिन नसक्दा उत्पादित धान बिक्री हुन थालिसकेको छ।
तर, आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकाल किसानबाट धान किन्ने बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट माग भइसकेको बताउँछन्। ‘अहिले संस्थानले पैसा नपाएर धान खरिद नगरेको होला, हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिसकेका छौँ, र बारम्बार ताकेता पनि गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
संस्थानले आन्तरिक खपतका लागि खरि गर्ने धान दुर्गम क्षेत्रमा अनुदानमा वितरण गर्ने गरेकोमा थप धान खरिद गर्नुपरेमा बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना अधिकारी सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले अहिले निर्धारण गरेको न्यूनमत समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरेर चामल बजारमा पठाउमा त्यसको मूल्य ४० रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न जान्छ। यो बीचको रकमको दाबी सरकारसँग गरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार संस्थानले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ३ लाख ५० हजार क्वीन्टल धान किन्ने तयारी भने अगाडि बढाइसकेको छ। ‘संस्थानका डिपोबाट धान खरिद गर्न समस्या छैन। बजेट पनि छँदैछ,’ उनले भने, ‘धान खरिद गर्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, कृषक प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहेको प्राथमिक खरिद समितिको सिफारिसमा धान खरिद हुनछ।’
पश्चिम तराईमा समस्या
सरकारले धान खरिदको विषयको टुंगो लगाइसकको छैन। तर, धानखेती बढी हुने जिल्लामध्ये कञ्चनपुर, कैलाली र बर्दियाका किसानले बजारमा बिक्री गर्न शुरु गरिसकेका छन्।
सूचना अधिकारी सापकोटा भन्छन्, ‘मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा धानको बिक्री थालिएको छैन। तर, पश्चिम तराईमा शुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले २ प्रतिशत धान किन्ने निर्णय ढिलो गरी गरेमा पछि ती क्षेत्रमा नपाइन सक्छ।’
संस्थानले गत वर्ष कैलालीबाट गत वर्ष १ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टलमा ४५ हजार क्वीन्टल धान किनेको तथ्यांक छ।
संस्थानले खरिद गर्ने धानलाई कुटानी मिल भएको ठाउँमा जम्मा पारिने र कुटानी गरेर बिक्रीवितरण गरिने संस्थानका सूचना अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ । त्यस्तै, खाद्य संस्थानको आफ्नो कुटानी मिल नभएको अवस्थामा कुटानीका लागि ठेक्कामा दिइने उनले बताए।
