घोराही – शहरीकरण बढेर खाली जग्गा घटेसँगै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई फोहाेर व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले भने त्यही फोहाेरलाई मोहर बनाउने तयारी थालेको छ। उपमहानगरपालिका हाल दैनिक १६ टन फोहर उत्पादन हुँदै आएको छ। व्यवस्थापन गर्ने स्थान भने एउटा मात्र छ। त्यही फोहाेरलाई गाड्ने ठाउँ नहुँदा उपमहानगरले फोहाेरबाट ग्यास र मल बनाएर फोहाेरलाई मोहर बनाउने तयारी थालिएको हो।
उपमहानगरले फाहोरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि तयारी गरेको उपमहानगरका सामाजिक विकास अधिकृत सुवोध रेग्मीले जानकारी दिए। सोका लागि उपमहानगरले नेपाल ऊर्जा प्रालिसँग सम्झौताको तयारी गरेको छ। रेग्मीका अनुसार संस्थाले उपमहानगरले उठाएको फोहाेरलाई आफ्नै रु १० करोड लगानीमा ग्यास र मल उत्पादन गरी बिक्री गर्ने योजनासमेत प्रस्ताव गरेको छ।
“हामीले उक्त संस्थालाई डम्पिङसाइटको करीब तीन बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन लागेका छौँ ।” उनले भने, “संरचना निर्माणमा लाग्ने सबै खर्च संस्थाले नै व्यहोरेर २० वर्षको लागि नाफा पनि आफैँ खाने सहमति हुनेछ।” बजार क्षेत्रबाट निस्कने फोहरलाई कहाँ, कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता थपिरहेको समयमा प्रालिले ल्याएको प्रस्तावलाई उपमहानगरपालिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त योजनालाई संस्थाले २० वर्षपछि सबै संरचना उपमहानगरलाई दिने सहमतिसमेत हुने भएको छ।
कम्पनीले ल्याएको प्रस्तावअनुसार घोराहीको बजार क्षेत्रबाट निस्कने फोहरबाट मात्र दैनिक २३ सिलिण्डर ग्यास र करीब ५० बोरा कम्पोष्टमल निकाल्न सकिने भएको छ। यसको सम्पूर्ण अध्ययन, अनुसन्धान र तयारी भइसकेको रेग्मीले बताए।
उपमहानगरले प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मात्र बाँकी रहेको प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए। सबै तयारी पूरा भइसकेको र केही दिनभित्रै स्वीकृत गरेर फोहाेरलाई मोहर बनाउने कामको थालनी हुने उनको भनाइ छ।
घोराही उपमहानगरको वडा नं १६ तेरौटेमा करीब ३० बिघा जमीन छ। जहाँ उपमहानगरपालिकाले घोराहीको मुख्य बजार क्षेत्र वडा नं १४ र १५ बाट निस्किँदै आइरहेको फोहरलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ। गल्नेलाई वन क्षेत्रमा गलाएर फाल्ने र सिसालाई गाड्ने काम गरिरहेको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै उत्पन्न हुने फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरलाई अहिले चुनौती र आर्थिक भार समेत बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा मात्र उपमहानगरले फोहाेर व्यवस्थापनमा रु एक करोड ५२ लाख खर्च गरे पनि राजश्व भने रु ४० लाख ६० हजार मात्र सङ्कलन गरेको थियो। रीता लामा/ रासस
