वन र वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, हरियाली प्रबद्र्धन, स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूको जीविकोपार्जनमा जोड दिएको फेकोफनले हालसालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ। स्थानीय समूह, पालिका समूह, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नेतृत्व गरेकी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनकी नवर्विाचित अध्यक्ष भारती पाठकसँग हाकाहाकीकर्मी नवीन लुईटेलले सामुदायकि वनको स्थिति, यसमा देखिएका समस्या तथा यसका समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
सामुदायिक वनहरूको अवस्था के छ ?
नेपालमा रहेका वनहरू मध्ये २२ हजार सामुदायिक वनहरू एकदमै क्रियाशिल छन्। केही सामुदायिक वनलाई छाडेर अधिकांश सामुदायिक वनको पर्यावरण बचाउन महत्त्वपूर्ण योगदान छ। वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, हरियाली प्रबद्र्धन, स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूको जीविकोपार्जनमा ती सामुदायिक वनको विशेष योगदान छ। हिजो संरक्षणमुखी मात्र रहेको सामुदायिक वन पछिल्लो समयमा व्यवस्थापनमुखी पनि भएको छ। सामुदायिक वनले सम्वृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याएको छ। विस्तारै सामुदायिक वन वरपरका समुदाय केन्द्रित पनि हुन थालेका छन्।
राज्यको पुनःसंरचनासँगै सामुदायिक वनमा पनि यसको अभ्यास गरिएको छ। स्थानीयमा ५ सय २० वटा समिति, जिल्लामा ७७ वटा, प्रदेशमा ७ वटा र केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय महासंघ छ । देशभर २२ हजार २ सय ६६ उपभोक्ता समूहहरू २२ लाख ३६ हजार २ सय ७० हेक्टर वन क्षेत्रमा छन्। जसमा २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी संलग्न छन्।
सामुदायिक वनमा देखिएका समस्या के के छन् ?
५६ सय भन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना नविकरण भएको छैन, कति सामुदायिक वनको परिमार्जन पनि गर्नुपर्नेछ। सरकारले चुरे वातावरण संरक्षण घोषणा गरेपछि कति सामुदायिक वनले आफ्ना वन भित्रका स्रोत निकाल्न पाएका छैनन्। कति सामुदायिक वनमा अझै पनि संरक्षणमुखी मात्र प्रयास भएका छन्। व्यवस्थापन, उत्पादन र आयमुखी बन्न सकेका छैनन्। विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्दा या कुनै संरचना बनाउँदा सामुदायिक वनका क्षेत्र र रुख फडानी र अतिक्रमण हुने गरेका छन्।
सामुदायिक वन संरक्षण गर्ने निहुँमा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन जंगल फाड्ने काम भइरहेको छ। सामुदायिक वनका सन्र्दभमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच मतभिन्नता नआओस।
सामुदायिक वनमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आइइइ) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने भएपछि वातावरण संरक्षणमै लागेको निकायको अस्तित्वमै प्रश्न खडा भएको भान हुन्छ। आइइइ र इआइए खर्चिलो र झन्झटिलो पनि छन् । यो वन भित्रका कर्मचारीले आफ्ना आसेपासे पाल्ने र उनीहरूलाई रोजगारी दिने मेलो मात्र हो।
इआइए र आइइइ प्रति किन आपत्ति ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आइइइ) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने प्रति हाम्रो अपत्ति छ । ५ सयदेखि साढे ७ सय हेक्टर वन क्षेत्रफलसम्म राष्ट्रिय वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दा आइइइ र ७ सय ५० भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलको वन हस्तान्तरण गर्दा इआइए गर्नुपने प्रावधान छ। तर, उक्त नियममा फेकोफनले शुरुवातदेखि नै बिमति जनाउँदै आएको छ।
वन ऐन २०४९ अनुसार सामु्दायिक वन उपभोक्ता महासंघ दर्ता र नविकरण हुने भएपनि २०६८ सालबाट वन मन्त्रालयको सिफारिसमा तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयले वातावरण ऐनमा सामुदायिक वनको दर्ता र नविकरण गर्दा इआइए र आइइइ गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियोे। हामी वन, वातावरण संरक्षणका लागि प्रयत्नशील छौँ, रूख काट्न दिदैँनौं, वातावरण संरक्षणमै खटिएकाले पनि कसरी आइइइ, इआइए गर्नुपर्ला र ?
जलविद्युत वा अन्य आयोजना होइनौं, त्यसैले यो नियम मान्य हुँदैन। सोही विषयलाई लिएर कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नविकरण रोकिएकोमा आपत्ति छ।
छैठौँ महाधिवेशनले दिएको बाटो के हो ?
२२ हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका सामुदायिक वनमा १६ हजार फेकोफनसँग आवद्ध छन्। बाँकी रहेका ६ हजार सामुदायिक वनलाई फेकोफनमा ल्याउने प्रयासका विषयमा महाधिवेशनले जोड दिएको छ। सामुदायिक वनले नै सम्वृद्धि दिने निष्कर्ष निकाल्दै सामुदायिक वनमैत्री नीति नियम ल्याइनुपर्ने आवश्यकता दर्शाइएको छ। संरक्षणमुखीबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनमुखी र उत्पादनमुखी हुनुपर्ने औँल्याइएको छ।
संशोधन हुँदै गरेका नीतिले कस्ता कुरा उठाउनुपर्ला?
जंगलभित्र विभिन्न प्राकृतिक सम्पदादेखि लिएर जडीबुटी, काठ, जलको भण्डार भएकाले यसको सही सदुपयोग गरी आर्थिक सम्वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्दा वन नीति फलदायी हुनेछ। यस्तै संशोधित हुन लागेको वन ऐनले पनि वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ लाई टेकेर त्यसमा संवोधन भएका सामुदायिक वनका कुरालाई यथावत राख्दै छुटेका र आवश्यक परेका नयाँ कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। पर्यापर्यटन र उद्यमका कुरा समेटिनुपर्छ।
सम्वृद्धि, सुशासन र रोजगारीमा सामुदायिक वनको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सिंगो वन क्षेत्र कसरी उत्पादन र अर्थसँग जोडिने बारेमा सामुदायिक वन प्रेरणाको स्रोत बन्नुपर्छ। ग्रामिण तहमा परिवर्तन आउनुपर्छ । काठ आयात होइन निर्यात हुने योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । वन पैदावरमा आधारित उद्यम संचालन गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापार बढाउनुपर्छ। उद्यमको विकाससँगै स्वतः रोजगारीको अवसर पनि बढ्नेछ । महिला सहभागितामा सामुदायिक वनको योगदानलाई कसैले बिर्सनुहुन्न। यही परिप्रेक्ष्यमा अहिले राज्यको संघीय संरचनामा पनि महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका निश्चित भएको छ।
