तुईन बिस्थापनका लागि एक अर्ब बजेट बिनियोजन भएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले दिन नसक्ने बताएपछि अब काम कसरी अगाडी बढाउने भन्नेमा अन्यौलता रहेको छ ।
निराजन पौडेल
काठमाडौं, फागुन १४ः गएको २०७२ असोज २५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र तुईन हटाएर पुल निर्माण गर्ने घोषणा ४१ प्रतिशत मात्रै पुरा भएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन सरकारको पहिलो निर्णयका रुपमा घोषणा गरिएको तुईन विस्थापन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिए तापनि दुई वर्षभित्र देशका अधिकांश नदीलाई तुईन मुक्त बनाउने घोषणा सफल भने हुन सकेन ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभर १८७ तुईनमध्ये ७५ वटा तुईनमात्रै बिस्थापित गरिएको छ । ५९ वटा यस वर्ष बिस्थापनको तयारीमा छन् । ४८ वटा तुईन बिस्थापन गर्न नसकिने अबस्थामा रहेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
पाँच वटा नेपाल–भारतको सिमाना महाकाली नदीमा रहेको तुईन बिस्थापन गर्न समस्या छ भने प्रधानमन्त्रीले तुईन बिस्थापन गर्ने घोषणा गरेकामध्ये आधा काम समेत हुन सकेको छैन ।
सुरूमा देशभर ३ सय ७० भन्दा बढी ठाउँमा तुइन भएको भनिए पनि ६ महिनापछिको अध्ययन पछि १ सय ८७ ठाउँमा रहेको तथ्याङ्क संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये पनि २३ ठाउँमा तुइन हटाए मात्रै पुग्ने देखिएको थियो ।
यसैगरी भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीका कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि थिएन । साथै पुलका लागी चाहिने लठ्ठालगायतका सामानहरू भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सडकका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुई वर्षमा तुईन हटाएर पुल निर्माण कार्य पुरा हुन नसक्ने बताए । ‘तुईन बिस्थापन गर्ने योजनाअनुसार महाकाली नदीमा रहेको ५ वटा तुईन हटाउन सक्ने अबस्था छैन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘देशको परिस्थिति हेर्दा अबको एक वर्षपछि पनि सकिने अबस्था देखिदैन ।’
एक सय ४८ स्थानमा पूल बनाउनै पर्ने र बाँकी २३ ठाउँमा तुइन बिस्थापन मात्रै गरे पुग्ने अवस्था थियो । ‘२३ ठाउँमा चाहिं तुइन नजिकै मोटरेवल वा झोलङ्गे पुल बनिसकेको थियो,’ डोलीडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले तुइन मात्रै बिस्थापित ग¥यौ ।’
तुईन बिस्थापनका लागि एक अर्ब बजेट बिनियोजन भएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले दिन नसक्ने बताएपछि अब काम कसरी अगाडी बढाउने भन्नेमा अन्यौलता रहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘कार्यालयमा भएका ईन्जिनियर तथा कर्मचारीलाई महानगरपालिका, नगरपालिकामा सरुवा गर्ने प्रक्रियामा सरकार अगाडी बढेकाले तुईन बिस्थापन गरेर पुल निर्माणको काम अबको एक वर्षमा पनि सम्भव देखिंदैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव छ तत्काल काम नगर्न आग्रह गरेकाले हाल काम रोकिएको छ ।’
लक्ष्यअनुसार निर्माण सम्पन्न नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण तुईन भएका स्थानहरूको पहिचान नहुनु नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेकै दिन श्रेष्ठ आफैंले साँझसम्म कार्यालयमा बसेर तुइनको तथ्यांक संकलन गरेका थिए ।
ओलीको निर्णयपछि कहाँ कहाँ बन्यो पुल ?
दुई वर्षअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको घोषणापछि केवल ६ वटा तुइन बिस्थापित भई त्यहाँ झोलुंगे पुल बनेका छन् ।
ललितपुरमा एउटा (बागमती नदीमा), दैलेखमा २ वटा (कर्णाली नदीमा), दार्चुलामा एउटा (महाकाली नदीमा), सुर्खेतमा एउटा (भेरी नदीमा), जाजरकोटमा एउटा (भेरी नदीमा) गरी केवल जम्मा ६ वटा पुल तयार भएका हुन् ।
हाल ५१ स्थानमा पुल बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने ८६ स्थानमा टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
