नेपालगञ्ज-कपास विकास समिति खजुराले प्रशोधन गरेर बिक्रीका लागि तयार पारेको २ सय १८ मेट्रिक टन कपास गोदाममै थन्किएको छ।
५ वर्षदेखि कपासको बिक्री घट्दै गएकाले समितिको गोदाममा करीब ४ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको कपास थन्किएको हो।
समितिले यसअघि किसानबाट बीउसहितकोे कपास खरिद गरेर प्रशोधन गरी रेशा कपास हेटौडा कपडा उद्योग तथा बुटबल धागो उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएकोमा ती उद्योग बन्द भएपछि समस्या परेको हो।
हेटौडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो कारखाना सञ्चालन हुदा नेपालमा वार्षिक करीब १० हजार मेट्रिक टन कपासको माग थियो।
समितिका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय जोशी भन्छन्, ‘करिब ४ हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन गर्ने समिति अहिले ९५ टन मात्रै उत्पादन गर्ने सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ’।
समितिले २०५६ सम्म किसानबाट संकलित कच्चा कपास प्रशोधन गरेर हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई बेच्ने गरेको थियो।
सरकारले प्राबिधिक सहयोगसहित बीउ र बिषादीमा अनुदान उपलब्ध गराएर विपन्न किसानको जीबिकोपार्जनसँगै कपासमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले २०३७ सालमा कपास विकास समिति स्थापना गरेको थियो।
बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले किसानलाई बीउ र बिषादीमा अनुदान उपलब्ध सुरु गरेपछि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म कपासखेतीको विस्तार भएको थियो।
किसानले उत्पादन गरेको बीउसहितको कपास समितिले दाङ, बाँके र बर्दियाका किसानको घर आगनमै पुगेर प्रतिकेजी ८० का दरले खरिद गर्दै आएको छ।
बीउसहितको कपासलाई प्रशोधन गरी रेसा तथा दानालाई अलग गरी समितिले प्रशोधित रेशा कपास प्रतिकेजी २ सय १८ र दाना प्रतिकेजी करीब २० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। यो वर्ष समितिले १ सय ४८ मेट्रिक टन कपासको दाना बेचेको थियो।
कपास बिक्रीका लागि समितिले पटकपटक टेण्डर आह्वान गरेपनि रेशा कपास बिक्री नभएपछि समितिले सिरक, दसना बनाउने खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्दै आएको छ।
घटदो उत्पादन
समितिले २०५६-०५७ सालमा करीब ४ हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन गरेको थियो। करीब ८ हजार ७ सय किसान कपास खेतीमा संलग्न थिए।
तर, माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएकै साल २०५२ मा उत्पादन घटेर १ हजार ७ सय २३ मेट्रिक टनमा झर्यो। उत्पादन २०५९ मा ४ सय र २०६१ सालमा १ सय मेट्रिक टनमा झर्यो। पछिल्ला वर्षमा कपासखेती हुने क्षेत्रफल पनि कपासको उत्पादन १ सय मेट्रिक टनकै हाराहारीमा छ। विगत ५ वर्षदेखि कपास बिक्री हुन छाडे पछि कपास खेती हुने क्षेत्र र किसानको संख्या पनि घट्दै गएको छ।
यो वर्षदेखि सरकारले कपास विकास समितिलाई दिने अनुदान समेत घटाइदिएपछि कपास विकास समितिको अवस्था झनै नाजुक बनेको छ।
गत वर्ष नेपाल सरकारले समितिलाई २ करोड ५१ लाख अनुदान दिएको थियो। अनुदान पाएपछि गत वर्ष बाँके, बर्दिया र दाङका करीब ४ सय ७० किसानले १ सय १० हेक्टरमा कपास खेती गरेका थिए। गत वर्ष ९५ मेट्रिक टन कपास उत्पादन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७५ ÷०७६ मा सरकारले अनुदानको रकम घटाएर १ करोड ९९ लाख पुरार्पछि कपासखेती हुने क्षेत्र, खेती गर्ने किसान र उत्पादनको परीमाण पनि घट्ने समितिका कृषि प्रसार अधिकृत ओमप्रकाश गौतमले बताए।
वर्षाैदेखि कपास खेती हुँदै आएको दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको फूलबारी र गोलटाकुरी तथा बाँकेको कसुम क्षेत्रका ३ वटा पकेट क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रम यसपालि बन्द गरिएको जोशीले बताए।
२०५८ सालसम्म समितिबाट ९ हजार किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित थिए, २०७५ सालमा आउँदा त्यो संख्या घटेर ४ सय ७० पुगेको छ। यो वर्ष तीन वटा पकेट क्षेत्रमा कपासको कार्यक्रम बन्द गरिएकाले करीब २०/२५ हेक्टर क्षेत्रफल र ६०/७० जना किसानको संख्या पनि घट्ने अनुमान छ।
कपासबाट धागो र कपडा मात्र हैन, त्यसको बोटबाट मोटो कागज र गेडाबाट वनस्पति घिउ वा पशुपंक्षीका लागि दाना बन्छ । एउटै उत्पादन तीन/चार तरिकाले बिक्री गर्न सकिने भएकाले पश्चिम तराईमा कपास खेतीको लहर चली सकेको थियो ।
ओरालो यात्रा
संकटकालका बेला कपास बिकास समितिको जायजेथामा पटकपटक बम बिस्फोटन, आगजनी र लुटपाट हुँदा ५ करोड ९३ लाख बराबरको क्षति भयो। कुम्भरमा मात्र २५ वटा भवन, डोजर, ग्रेडर, ट्रयाक्टर लगायतका सम्पत्ति ध्वस्त बनाइयो ।
कुनैबेला ३ सय २५ कर्मचारी रहेको समितिलाई अहिले १६ जनाले धानिरहेका छन् । दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका शाखा कार्यालय बन्द भैसकेका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी भन्छन्, ‘कृषि प्रधान देश भनिए पनि समितिको यस्तो हविगत हुँदा पनि सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिएको छैन।’
विगत २ वर्षदेखि समितिको व्यवस्थापन निमित्तको भरमा चल्दै आएको छ। कृषि मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत खटाएको छैन ।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कपासखेतीको निरन्तरता भन्दै १ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो। कपासखेतीका लागि समितिबाट ऋण लिएका करीब ३ हजार किसानको ९१ लाख ऋण समेत मिनाहा गरिएको थियो।
सरकारले समितिलाई दिँदै आएको अनुदान बढेपछि समितिले आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखि कपासखेती गर्ने किसानलाई बीउ, मल र बिषादी छर्ने स्प्रे टंकीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पनि दिएको थियो।
बीउ योजना अलपत्र
कपास विकास समितिको कुम्भर फार्मको १ सय २० हेक्टर जग्गा सुकुमबासीलाई वितरण गरिएपछि बीउबिजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीलगायत करीब आधा दर्जन निकायले कुम्भर फार्ममा २०६१/०६२ देखि ५ वर्षसम्म कपास, गहु, धान, मकै, मसुरो जस्ता प्रमुख बालीको बीउ उत्पादन गर्न १ करोड ३० लाखको योजना बनाएका थिए। सुरुमा द्वन्द्वताका कब्जामा परेकोे सिंचाइ सुबिधा र एउटै प्लट भएको समितिको जमिन सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले लालपूर्जाका साथ सुकुमबासीलाई वितरण गरेपछि बीउ बिजनको योजना अलपत्र परेको हो ।
एसियाली विकास बैंकबाट २०४३–०४९ का लागि २९ करोड ऋण लिएर लडखडाउदै चलेको समिति माओवादीबाट कब्जा जग्गा फिर्ताको प्रयास गर्दागर्दै सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बर्दियाले त्यही मध्येको १ सय २० हेक्टर जग्गा सुकुमबासीलाई वितरण गरिदिएपछि अर्को चपेटामा प¥यो। कम्तीमा २५ प्रतिशत जग्गामा कपास लगाएर वार्षिक किस्ता बुझाउने शर्तमा समितिले वितरण गरेको करीब ४ सय ३० हेक्टर जमिन पनि यही मौका छोपेर सम्बन्धित किसानले नै कब्जा गरिदिएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिब नाथु प्रसाद चौधरीको उच्च स्तरिय सरकारी टोलीले कुम्भरको कब्जा भएका जग्गा तत्काल फिर्ता हुन नसक्ने निश्कर्ष निकालेपछि समितिको भविश्य अन्यौलमा परेको छ ।
अब समितिसँग बर्दियाको जमुनीमा करिब तीन हेक्टर र दाङको हेकुलीमा दुई हेक्टर मात्र जमिन बाँकी छ । जमुनी र तारातालको गोदाम र कर्मचारी आवास भवन २०६३ सालदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले भोगचलन गर्दै आएको छ। बाँकेको खजुरास्थित कार्यालय भवन, कर्मचारी आवास, गोदाम, कपास प्रशोधन केन्दका अधिकाश भवन जीर्ण अवस्थामा छन्।
पछिल्ला वर्षमा समितिले कपास राख्नका लागि बनाइएका गोदाम विश्वखाद्य कार्यक्रम र विभिन्न व्यापारिक कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ।
गोदामको भाडाबाट आउने करीब २ लाख ५० हजार नै समितिको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ।
