काठमाडौँ– संघीय संसद, सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले चिनीको कोटा प्रणाली खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ।
चिनीको मूल्य वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न नसक्दा दशैँको मुखमा मूल्यवृद्धि भएपछि मूल्य अध्ययन गर्न एक साता अघि सांसद एवं समितिका सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बिहीबार मूल्य अनियमितता छानबिन गर्ने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन समेत सिफारिस गरेको छ।
समितको प्रतिवेदनमा चिनीको मूल्यवृद्धि गराउनुमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकायको प्रत्यक्ष हात देखिएकाले यसको विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिनुपर्ने जनाइएको छ।
उक्त समितिको प्रतिवेदनमा चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिणामको आयात खुला गर्ने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग भन्सार दरमा समयानुकुल पुनरावलोकन गर्ने र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी समितिले उखु किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान दिन तथा उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
यसअघि सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले चिनीमा एक अर्ब ६९ करोडको चलखेल भएको हुनसक्ने औंल्याउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले संसद सचिवालयललाई पत्र लेख्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
याे पनि पढ्नुहाेस ः
