७ असोजमा राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको अवसर पारेर सरकारले बाघ गणना २०१८ नतिजा सार्वजनिक गरे पश्चात विभिन्न कोणबाट यसको चर्चा परिचर्चा भइरहेकाे छ।
पाटे बाघ बढ्नु पक्कै पनि हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत याे विषयलाई निकै महत्त्व दिएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ।
सन् २०१० नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकार प्रमुखको हैसियतले सन् २०२२ सम्ममा नेपालको बाघको संख्यालाई दोब्बर पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए, रसियाको सेन्ट पिटस्वर्गमा भएको बाघ पाइने मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलनमा।
सरकारी आँकडा अनुसार नेपालमा सन् २०१० मा १ सय २१ बाघ रहेको अनुमान थियो, भने सन् २०१३ मा यो संख्या बढेर १ सय ९८ पुगेको थियाे। र, सन् २०१८ नतिजाले यो संख्या २ सय ३५ पुगेको अनुमान गरिएको छ।
अब ७ वटा बाघ मात्र बढेको खण्डमा नेपालले संख्या दोब्बर पार्ने निश्चित छ। सन् २०२२ सम्ममा यो संख्या सजिलै पुग्ने मात्र होइन कि, बाघ त्योभन्दा अझ बढ्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ।
बाघको संख्या बढेर सबैले खुसी मनाइँरहदा दुईवटा प्रश्न भने जोडदाररूपमा उठेका छन्। एउटा प्रश्न: चितवनमा २७ वटा बाघ कसरी घटे होलान ? र, अर्को प्रश्न : बर्दियामा यति धेरै अर्थात् ३७ वटा बाघ कसरी बढेका होलान ?
सायद यही प्रश्नको वैज्ञानिक र भरपर्दो उत्तर दिन नसक्दा २९ जुलाई बाघ दिवसमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको नतिजा ५० दिन पछाडि धकेलिन पुग्यो।
यस लेखको ध्येय वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक परिवेशमा बाघ संरक्षणका चुनौती र अवसरहरुको खोजि गर्नुमा केन्द्रित रहनेछ। नेपालको तराई क्षेत्र मुख्य गरी तराई भू–परिधीय क्षेत्र बाघको प्रमुख वासस्थान हो। सरकारले चितवन, पर्सा, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा स्थापना गरेको छ।
बाघ संरक्षणका लागि भनेर निकुञ्ज कर्मचारी, नेपाली सेना निकुञ्जभित्र खटिएका छन्, भने स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजले बाहिरबाट संरक्षणमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। त्यस्तैगरी, विकास साझेदार संघसंस्थाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर नेपालमा बाघको संख्या बढाउन ठूलो योगदान पुर्याएका छन्।
तथापि, हाल सार्वजनिक भएको नतिजाले बाघ संरक्षणकाे चुनौतीलाई एक–एक गरेर केलाउनुपर्ने देखिन्छ। संरक्षणकाे अवसरको खोजी गरी अझ सशक्त रुपमा बाघको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्त्व सृजना भएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ घट्नुको कारणमा संरक्षणकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यहाँ बाघको संख्यामा कमी आउनुमा सिमसार, घाँसेमैदान र वासस्थानको व्यवस्थापन राम्रो नभएर हो कि भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अर्काेतिर चितवनको बाघ पर्सा र भारतको बाल्मिकीतिर गएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। तर, आधिकारिक पुष्टि भएको हुन सकेको छैन।
त्यस्तैगरी, नारायणी र राप्तीमा आउने बाढीपहिरो तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई केही विज्ञले चितवनमा बाघ घट्नुको कारण मानेका छन्। तर, यो पनि अध्ययनबाट पुष्टि भएको विषय भने होइन।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्यामा कमी देखिएपछि बाघ र गैँडाको संख्या बहन गर्नसक्ने क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) को अध्ययनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले टोली बनाइसकेको छ। उक्त टोलीले आधिकारिक रुपमा चितवनमा बाघको बहन क्षमता सार्वजनिक गर्ला नै। सरकारले बाघ घट्नुको कारण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।
गत वर्ष चितवनमा आएको बाढीले धेरै वन्यजन्तुलाई नोक्सान पुर्यायोे, बाढीमा बगेर भारत पुराएका ९ वटा गैंडालाई उद्धार गरेर पुन चितवन पनि ल्याइयो। अन्तिम पटक मंसिर ३ गतेसम्म गैंडाको उद्धार गरिएको थियो। भारतबाट उद्धार गरिएको गैंडामा ८ वटा पोथी गैंडा र एउटा केटो रहेको थियो। बाढीले बगाएर गैंडालाई भारत नै पुर्याएको घटना अघिल्ला वर्षहरुमा थिएन।
गैंडालाई जस्तै कतै बाढीले बाघलाई पनि बाढीले बगाएर लग्यो र त्यही कारणले चितवनको बाघको संख्या कमी आएको हो कि होइन यसको विषयमा गहन अध्ययन हुन आवश्यक छ। नेपाल सरकारलाई के कारणले चितवनको बाघ घटेको हो त्यसको खोजि गर्नुपर्ने दायित्त्व हालको नतिजाले थपेको छ। यदी बाढीका कारणले पनि बाघ भारत पुगेर संख्यामा कमी आएको हो भने यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी रहन्छ। बाढीपहिरोलाई जलवायु परिवर्तनसँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यदी प्रजाति संरक्षणलाई जलवायु परिवर्तनका आधारभूत विषयवस्तु मुख्य गरी तापक्रम र वर्षलाई सिमसार क्षेत्र र घाँसे मैदानसँग एकीकृत रुपमा हेरिएन भने भोलि झन् भयाभह स्थिति नआउला भन्न सकिदैन। सरकारले बाघलाई संरक्षण गर्न ध्यान दिएको छ। नदीका किनार र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आवश्यक आहाराको अभाव हुँदा बाघ चुरेको फेदी र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु शरणार्थीको रुपमा वासस्थान परिवर्तन गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारले दोश्रो तराई भू–परिधिय रणनीति बनाउँदा तराई र चुरेसँग जोडिएका अर्घाखाँची, सुर्खेत, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई समेटेको छ।
त्यस्तैगरी, बाघको संख्याको वृद्धिसँगै अरु धेरै चुनौती थपिएका छन्। बाघ बढेसँगै बाघ र मानिसबीच द्वन्द्वको खतरा पनि रहन्छ। बाघको आक्रमण पर्नेहरु प्राय गरीब र पिछडिएका समुदाय छन्, जो प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहन्छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ‘मान्छे खाने बाघ’ भन्दै दुईवटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
मान्छे खाने बाघले मान्छेसँगै उनीहरूको परिवारको मन पनि खाएको छ। आफ्नो प्रिय गुमाउँदाको कस्तो हुन्छ त्यो परिवारलाई थाहा हुन्छ जस्तै ‘अचनाको पीर खुकुरीलाई के थाहा’ भने झैँ । मान्छेको ज्यान गयो भने सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिप्रर्ति दिन्छ। तर, अझै प्रमाण जुटाउनुपर्ने कागज पत्रको लर्को र प्रक्रिया झन्झटिलो छ। बाघले गर्दा आफन्त गुमाएका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्शको पनि आवश्यकता पर्छ। तर, यस्तो अभ्यास नेपालमा गरेको पाइँदैन। बाघप्रति त्यो परिवारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक बनाउन आवश्यक छ। बाघले मान्छे मार्दा धेरै रकम दिन्छु भनेर ढिलो दिनुभन्दा थोरै तर, छिटो राहत रकम दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दछ।
बाघ संरक्षणको नाममा कोही व्यक्ति मानिसक रुपमा पीडित हुन्छ भने त्यो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने जिम्माबाट सरोकारवाला पछि हट्न मिल्दैन। बाघ र मानवबीचको द्वन्द्व कम गर्ने समुदायमा आधारित धेरैभन्दा धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गनुपर्छ। बाघको आहार र बासस्थान उचित हुने हो भने बाघ बाहिर नस्किने जसले गर्दा बाघ र मानव वन्यजन्तुको न्यूनीकरण गर्ने सकिन्छ।
बाघ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाललाई बाघ कति चाहिने त्यो अध्ययन हुनुपर्ने बताएका थिए। साच्चै नेपाललाई कति बाघ चाहिने हो यस विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। बाघको बारेमा यसको बानी व्यवहोरा, वासस्थानको र यसले समाज र व्यक्तिलाई पर्ने असरको विषयलाई लिएर खासै अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइँदैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्यांक अनुसार साउनसम्म पछिल्ला ५ वर्षयता नेपालमा ३३ वटा बाघ प्राकृतिक कारणले मरेका छन्। चितवन निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी १७ वटा बाघ मरेका थिए। हामीले बाघ यति मर्यो किन यसरी प्राकृतिक कारण धेरै बाघ मरे भनेर मात्र हुँदैन । बाघले मान्छे मार्दा पीडित परिवारको अवस्था कस्तो रहन्छ । सरकारबाट समयमा क्षतिपूर्ति पाएका छन् कि छैन्, कसरी खर्च भएको छ यो पाटोबाट पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ।
बाघको मानवीय क्षति र पशुधनको क्षतिबाट राहत पाउने वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका,२०७४ मा उल्लेख छ। मानवीय क्षतिको लागि सामान्य घाइतेले प्रकृति हेरी प्रेसित कागजात र सिफारिसका आधारमा बढीमा २ लाखसम्म औषधि उपचारका लागि खर्च दिने गरिन्छ।
त्यस्तै सख्त घाइतेको लागि प्रकृति हेरेर प्रेसित कागजात र विशेशज्ञ चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा बढीमा दुई लाखसम्म औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै मृतकको आश्रित परिवार-हकवालाको लागि १० लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । पशुधनको क्षतिको लागि ३० हजारसम्म दिइने व्यवस्था छ।
हाल नेपालमा वन्यजन्तु पीडितलाई आर्थिक रुपमामात्र सहयोग गर्ने व्यवस्था छ। बाघबाट पीडित व्यक्तिले सबैकुरा पैसाबाट पाउँछ भने छैन। त्यसैले पीडितलाई आर्थिक रुपमा मात्र नभएर सामाजिक र मानसिक रुपमा पनि सहयोग गनुपर्छ।
बाघ गणनामा क्रममा क्यामरा ट्रयापको क्रममा एउटा बाघको मरेको भेटियो। बाघले स्थानीयलाई दुःख दिँदा बिष खुवाएर मारिएको भन्ने आरोप पनि थियो। तर, त्यसको गहिरो अध्ययन भएन। बाघ र मानवको द्वन्द्व कम गर्ने समुदायमा आधारित धेरैभन्दा धेरै अध्ययन हुनुपर्छ। बाघको आहार र बासस्थान उचित हुने हो भने बाघ बाहिर नस्किने जसले गर्दा बाघ र मानव वन्यजन्तुको न्यूनीकरण गर्ने सकिन्छ।
बाघको चोरीशिकार
२१ फागुन २०७४ मा अवैध रुपमा एकजना बाघको छाला र हड्डी ओखेटोपहार ओसार पसार तथा बिक्री वितरण पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट पाँच वर्ष कैद ठहर भएको थियो।
त्यस्तै, १ साउन २०७३ देखि २०७४ चैत ४ गते सम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ५ वटा बाघको छाला र हड्डीसहित पक्राउ गरेको थियो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २०७४ चैत १२ देखि २०७५ जेठ १७ गते सम्मको बीचमा बाघको छाला १ थान र हड्डी ९ केजीसहित एकजना पुरषलाई पक्राउ गरेको थियो।
भदौं १८ गते मात्रै बाघको हड्डी र छालासहित काठमाडौंमा ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अझ पनि बाघको चोरीशिकार गर्ने काम बढ्दो छ।
माथिका केही घटना उदाहरण मात्र हुन्। बाघको चोरीशिकाीमा युवावर्ग धेरै संग्लन भएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी नै बताउँछन्। कतिपय पैसाको लोभमा र रोजगारीको अभावमा वन्यजन्तु अपराधमा संग्लग्न हुन्छन्।
त्यसैले मध्यम आर्थिक अवस्था रहेका युवावर्गलाई मध्येनजर गदै संरक्षण रोजगारीको अवसर सिर्जजा गर्न आवश्यक छ। संरक्षणमूखी रोजगारी सृजना गर्न सके वन्यजन्तुको अपराध घटाउन मद्धत पुग्छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार गैरकानुनी तरिकाले गैँडा, बाघ, हात्ती, कस्तृरी, मृग, ध्वांसे चितुवा वा गौंरीलाई मार्ने, घाइते बनाउने र खरिद गर्न नपाइने उल्लेख छ। हस्तानान्तरण गरी लिने दिने, गैँडाको खाग वा कस्तुरीको वीना, हिउँ चितुवाको छाला तथा त्यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने खरिद गर्ने वा विक्री गर्ने व्यतिलाई ५ लाख रुपैंयादेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा बाघको चोरीशिकार नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
बाघ संरक्षणको अवसर
वन्यजन्तुको हिसाबबाट नेपाल विश्वमै धनी देशभित्र पर्छ। बाघको संख्यामा आएको वृद्धिले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। बाघको संख्या वृद्धिले गर्दा आज नेपाल विश्वसामु छुट्टै पहिचान कमाउन सफल भएको छ।
बाघ संरक्षणबाट नेपाललाई धेरै अवसरको ढोका खुला गर्छ। पर्यटको संख्यामा वृद्धि, युवाललाई रोजगारी र बाघले पारिस्थितिकीय प्रणाली स्वस्थ र स्वच्छ बनाउन मद्धत गर्छ। सन् २०२२ सम्ममा नेपालले बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन सकेको खण्डमा विश्वमा मानचित्रमा नेपाललाई बाघको ‘हट स्पट’ भनेर चिनाउन सकिन्छ। बाघको संरक्षणबाट आम्दानीको स्रोतहरु बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तसर्थ बाघ संरक्षणका चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।
