काठमाडाैं–अब वनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर हेरिने भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको ‘राष्ट्रिय वन नीति’ मा वन क्षेत्रले राष्ट्रिय समृद्धिमा कसरी योगदान दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजना महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख पेम नारायण कँडेलको संयोजकत्वमा रहेको १७ सदस्यीय समितिले गत बुधबार मात्र नीतिको अन्तिम ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पुगेको छ।
विभिन्न सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधि, वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन), साझेदारी वन र निजी वन महासंघ लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिको रायमा तर्जुमा गरेको नीतिको
अन्तिम ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पुगेको तत्कालिन योजना महाशाखाका प्रमुख कँडेलले जानकारी दिए।
हाल चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितीका सदस्य सचिव समेत रहेका कँडेलले मन्त्रालयमा पुगेको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी वनमन्त्रीले संघीय संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिए।
नेपालको कुल भूभागको ४४ दशमलव ४७ प्रतिशत जंगलले ढोकेको छ। जंगलभित्र विभिन्न प्राकृतिक सम्पदादेखि जडिबुटी, काठ, जलको भण्डार भएकाले यसको सहि सदुपयोग गरि आर्थिक सम्बृद्धि गर्ने उदेश्यका साथ अघि बढ्न सो वन नीति फलदायि हुने वन नीति निर्माण कार्ययोजनाका संयोजक कँडेल बताउँछन्।
‘अहिले देखिएको मुद्दालाई संबोधन गरी दीगो व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकास र वातावरणीय समृद्धि बढाउने कुरा नीतिको ड्राफ्टमा छ,’ उनले भने, ‘हामी काठमा आयातमुखी छौँ, यसलाई घटाएर विस्तारै निर्याततर्फ लाग्ने योजना र उद्देश्यहरु नीतिमा समावेश छ।’
यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विदेशी काठको आयात रोक्न यो वर्ष मुलुकभित्र काठको उत्पादनमा तीन गुणा बढी उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना सुनाएका थिए। हाल मुलुकमा वर्षेनि अबौं मूल्य बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ।
मन्त्रालयले काठको दीगो व्यवस्थापनका लागि काठमा विभिन्न प्रविधिका उपचार गरी प्रयोग गर्ने, काठ प्रशोधनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने र नीजि वनबाट हुने वन पैदावारको उत्पादनमा समेत अभिवृद्धि गर्ने सुधारका कार्ययोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइसकेको छ।
गैरकाष्ठ, जडीबुटीलगायत सबै क्षेत्रको व्यवस्थित र बहुआयामिक उपयोगबाट मुलुकको समृद्धिका लागि सम्भावना रहेको पनि नीतिमा समावेश गरिएको कँडेलले बताए।
वन क्षेत्रभित्रका खाली स्थानमा बृहत् वृक्षरोपण गरी वन विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने र वृक्षरोपण गर्दा त्यसवाट बढि फाइदा लिनसक्कने र त्यसले वातावरणीय क्षेत्रमा बढी सकारात्मक फाइदा पु¥याउने वृक्षलाई
प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
वनबाट पर्यापर्यटनको विकास गर्नेदेखि लिएर निजी वन प्रर्वद्धन, मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण, चुरे–मधेसका जलाधार संरक्षण, माटो संरक्षण लगायतका विषय पनि संबोधन भएको छ।
संघीय संरचनामा रहेका ३ वटै तहलाई मिलाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको कार्ययोजनाका संयोजक कँडेलले बताए। ‘यो नीतिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघलाई जोड्न यसले मद्दत गर्छ, ’ उनले भने, ‘वातावरणका मुद्दा पनि यसैमा
अटाइँदै छ।’
