काठमाडौँ – नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र साझेदारीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आजदेखि यहाँ ऊर्जा संयन्त्रको बैठक शुरु भएको छ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र चीनका तर्फबाट इन्टरनेशनल इकोनोमिक डिपार्टमेन्टका उपमहाप्रबन्धक हि याङले नेतृत्व गरेका छन्।
बैठकका लागि चिनियाँ टोली बिहीबार यहाँ आइपुगेको हो। बैठक बिहीबारदेखि नै शुरु हुने भनिएता भए पनि एक दिन पर सरेर आजदेखि शुरु भएको हो।
बैठकमा विद्युत्को माग तथा आपूर्तिको अवस्था, आगामी दिन बढ्ने ऊर्जा मागको प्रक्षेपण, आयोजनाहरुको विकासको अवस्था, संयुक्त रुपमा आयोजना निर्माणका कार्ययोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।
ऊर्जा संयन्त्रको बैठक शुरु भएको जानकारी दिनुहुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विविध पक्षबारे छलफल हुने जानकारी दिए।
गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै बैठक आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोही भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो।
ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि वातावरण तयार पार्ने लक्ष्यका साथ बैठक आयोजना गरिएको र यसले एउटा मार्गनिर्देश गर्नसक्ने विश्वास लिइएको छ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि यसअघि भएका प्रयास तथा नेपालका विभिन्न आयोजनामा चीन सरकारको तर्फबाट भइरहेको लगानी, आगामी दिनमा अपनाइने लगानीका उपाय तथा ढाँचाका बारेमा समेत बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।
यही असोज ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यू होङले गर्नुभएको र भेटमा ऊर्जाको क्षेत्रमा भइआएका सहकार्य र द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको थियो।
यस्तै सरकारले प्रस्ताव गरेको नलगाढ, नौमुरे, किमाथांका अरुण, सुनकोशी दुई र सुनकोशी तीन, तमोर र फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि समेत नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति भएको थियो।
यस्तै सङ्खुवासभा हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत प्रस्ताव गरिएको थियो।
नेपाल र चीनबीच बनेको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, उर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विविध क्षेत्रमा छलफल हुने र एउटा समझदारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी जरुरी भएकाले पनि सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्न लागिएको हो।
उहाँले बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालमा लगानीका लागि आग्रह तथा ऊर्जा व्यापारका विविध आयामका बारेमा छलफल हुने विश्वास लिइएको छ।
सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ। मन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र जलविद्युत आयोजना निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै आएका छन्।
यस्तै ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी विम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेकोे भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ।
सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धीको सपनालाई पूरा गर्न पनि लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ ।
बङ्गलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुगेको छ । यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको सार्क स्तरीय सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या नहुने देखिएको छ।
द्विपक्षीय ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने र त्यसले दुवै देशको उर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भएकाले त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तो संयन्त्र नेपालले भारत र बङ्गलादेशका बीचमा समेत स्थापना गरेको छ। रमेश लम्साल/रासस
