समाचार विश्लेषण
काठमाडाैं–लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेका नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले आइतबार बिहान ट्वीटमार्फत् भनेका छन्– निजगढ वर्तमान सरकारको मात्र योजना हो र ? विगतका सरकारहरु पनि सबै यसमा लागेकै होइनन् ? त्यसैले सरकार बढी डिफेन्सिभ, अफेनसिभ हुन जरूरी छैन। योजनाबारे उठेका प्रश्नमा खुला छलफल हो, विमानस्थल बनोस् तर, हरसम्भव कोणबाट राम्रो बनोस्। मुलुकलाई चाहिएको त्यति हो, सरकारलाई त्यही होइन ?’
लेखक गणेश पौडेल ट्वीट गर्दै भन्छन्,‘निजगढमा रुख काटिने कुराको विरोध गर्नेहरू विकास विरोधी होइनन्, बरु पर्यावरणप्रेमी पो हुन्। त्यहाँ काटिने रुखको भर्पाइ रोपण कहाँ हुन्छ ? रोपिएका बिरुवाको सुरक्षा हुने ग्यारेन्टी कसरी गरिन्छ ? चिन्ता यतातिर हो । पर्यावरण प्रेमीलाई विकास विरोधी ट्याग लगाउने प्रयास खेदजनक छ।’
पौडेलको ट्वीटको प्रितिउत्तरमा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले भनेका छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा प्रकृति संरक्षण सबैभन्दा ठूलो विकास हो। यसलाई खल्बल्याएर गरिने विकासले सुखभन्दा बढी दुःख दिन्छ। अन्धाधुन्ध सडक विकास भएपछि आएका पहिरोका कारण भएका उठीवास अनि पानी मुहान र भूमिगत जलभण्डारको क्षय प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। वन विनाश गर्नै नहुने होइन तर, त्यसो गर्न अपरिहार्य भएकै हुनुपर्छ। किनभने प्राकृतिक वनजंगल एकपटक नाश गरेपछि सधैंका लागि नाशिन्छ र त्यसपछि हुर्कन सकिने भनेको रुख मात्र हुन्, रुख नै वन होइन। वृक्षरोपणबाट वन बनाउने सयौं वर्ष लाग्ला ।’
झण्डै दुई दशकसम्म सरकारी सेवामा रही तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयको सहसचिव समेत रहेर विभिन्न परियोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम गरेका बटुकृष्ण उप्रेतिले गत शुक्रबार नेफेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘निजगढ विमान स्थललको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा धेरै कमी कमजोरी छन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन।’
सोही कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत विज्ञ सुरज श्रेष्ठले भने, ‘डीपीआर बनाएर मात्र ईआईए वनाउनुपर्ने कानून छ। तर, सरकारले त्यसको उल्लंघन गरेको छ। त्यतिमात्र नभइ सरकारले फेरि डीपीआर बिना नै रुख कटानको तयारी गरिरहेको छ, जुन मिल्दैन् ।
माथि उल्लेख गरिएको धारणा केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन्। यतिबेला विशेषगरी निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि रुख काट्ने तयारी भइरहँदा वातावरणविद र विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध भइरहेको छ।
विशेषत वातावरणको क्षेत्रमा लामो काम गरेका प्रवुद्ध व्यक्तिहरूले यसमा चासो व्यक्तगरि वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको वारेमा चनाखो हुन आग्रह गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा वातावरण र विकास बुझेका प्रायः सबैले विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति हुनुपर्छ, भन्ने अडान लिएको देखिन्छ।
विकास र वातावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका कसैले पनि अहिले भइरहेको बहसलाई अण्डरमाइन गरेको पाइँदैन्। वर्तमान सरकारसँग निकट रहेका केही व्यक्तिले पनि विमानस्थल त निर्माण हुनुपर्छ तर, वातावरणमा ख्याल गरियोस् भनेका छन्। त्यसैले हामीले उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ।
यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने पक्षमा कोही छैनन्। तर, तिनै विज्ञ र सरोकारवालालाई कतिपयले डलरको आडमा यो विषय उठाएको अथवा अन्य कारणले यो विषय उठाएको आरोप लगाइरहेका छन् जुन अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अझ दुर्भाग्यपूर्ण त मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीले पनि त्यही रुपमा नै बुझेका छन्। वातावरणको विषयले विमानस्थल निर्माण कार्य नै भाँडिने त होइन भन्ने चिन्ताले कतिपयलाई सताएको देखिन्छ। उनीहरूले यसलाई कुनै ठूलो षड्यन्त्रको रूपमा नै बुझ्न थालेका छन्। तर, कुनै पनि ठूला परियोजना निर्माण गर्दा त्यसैले वातावरणमा पर्ने असरका सम्बन्धमा संसारभरी नै व्यापक बहस हुनु स्वभाविक हो।
तत्कालका केही उदाहरणहरू हेरौं।
गत जुन महिनामा दक्षिण दिल्लीमा आवास निर्माणका लागि १६ हजार रुख काट्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढायो। त्यसको विरोध भयो, वातावरण्विदहरु सडकमा आए । वातावरणविद्हरुले रुख रोप्ने निर्णय नभएसम्म त्यसो नगर्न आग्रह गरे। अदालतमा मुद्दा चल्यो, अदालतले तत्काल सो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दियो।
भारतको बम्बैको उच्च अदालतमा २५ भन्दा कम संख्याको रुख काट्ने अख्तियारी स्थानीय निकायलाई दिन पाउँ भनेर ऐन संशोधनको प्रयास गरिएको थियो। तर, उक्त अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै त्यहाँको उच्च अदालतले रोक लगाइदियो।
भारतकै चेन्नई–सलेम राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो, वातावरणविद्हरुले त्यसको चर्काे विरोध गरे। वातावरणमा कम असर गर्नेगरी राजमार्ग निर्माणका लागि उनीहरुले माग गरिरहेका छन्, आन्दोलन भइरहेको छ।
गत जुन महिनामा क्यानडाको राजधानीमा वार्षिक रुपमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी भइरहँदा कार्यक्रम हुने ठाउँमा एउटा दुर्लभ चराको गुँड भेटियो। अब चराको फुल सहितको गुँडको रक्षा गर्ने कि गुँड फालेर कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस भयो । सायद हामीकहाँ भए चराको गुँड भेटिएको खबर पनि सार्वजनिक हुने थिएन।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सत्तारुढ र विपक्षी दलबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ। विभिन्न शहरका मेयरले आ–आफ्नो ढंगले कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। अमेरिकामा मात्र होइन विश्वव्यापी रुपमा नै ट्रम्पको विरोध भइरहेको छ।
अगष्टको तेस्रो साता बेलायतमा वातावरणविद्हरुले डिजेलबाट गुड्ने गाडीले प्रदूषण बढाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै ठूलो प्रर्दशन गरे । प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावको वारेमा जानकारी गराउनग विरोध प्रर्दशन गरिएको थियो। तर, डिजेलका विकल्प कहाँ ल्याउने ? डिजेलबिना विकास कसरी सम्भव हुन्छ, भन्ने खालको बहस त्यहाँ भएन।
कुनै पनि विकासका परियोजना अगाडि बढाउदा त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावका बारेमा संसारभरी नै विरोध हुन्छ। वातावरणविद्हरुले सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल बनाउनु हुन्न, बरू हामी पैदल नै हिँड्छौ भन्दैनन्। उनीहरु भन्छन,– वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको बारेमा छलफल गरौं, कम क्षति गरौं, नजिकै अर्काे विकल्प छ भने त्यसबारे सोचौं। वनमा रहेका रुख र वन्यजन्तुको संरक्षणको बारेमा गम्भीर हांै, जथाभावी संरचना निर्माणले भविश्यमा आउने बाढी पहिरोको बारेमा ख्याल गरौं।’
केही समय अगाडि भारतको केरलामा आएको भीषण बाढीपहिरोको बारेमा नेपालमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ। विशेषत एक दशक अगाडिदेखि वातावरणविद्ले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेका कारण विनासकारी बाढीपहिरो आएको स्वयं सरकारी अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। वातावरणविद्हरुले यो समस्याको पहिले नै आंकलन गरेका थिए। तर, सरकारी निकायले त्यसमा चासो दिएनन् ।
अहिले हामीकहाँ निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया, त्यसको पारदर्शिता र त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावको बारेमा व्यापक बहस भइरहेको छ। तर, विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञको कुरा सुन्ने र समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन।
यो गम्भीर बहसलाई सीधैं विकास विरोधीको ‘बिल्ला भिराएर’ टार्ने कोसिस भइरहेको छ। सरकारी अधिकारीकोे तर्क छ –हामीे विकास गर्न खोजिरहेका छांै तर, यसमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ। संसारमा वन विनास नभइ कहाँ भएको छ विकास ?’
वातावरणको विषय उठ्ने वित्तिकै कुनै पनि परियोजना तत्कालै संकटमा पर्ने होइन बरु यो बहसले जनसहभागितासहितको परियोजना निर्माणको लागि बाटो खोल्छ। अझ छलफललाई नै सकारात्मक रुपमा लिने काम समेत भएको छैन। वातावरणविद्हरूको छलफललाई नै यस्तो बहस किन गरियो ? यस पछाडिको कारण के हो ? जस्ता प्रश्न समेत सोधिएका छन् ।
वातावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका, सरकारी सेवामा २–३ दशक बिताएका, यस क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा कलम चलाइरहेका, वातावरण विषय अध्ययन गरेका, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरिरहेका, निजगढको भुगोल र जैविक विविधता बुझेका समाजका सम्मानित व्यक्तिहरूले दिएका सुझावलाई सहजै विकास विरोधी र षड्यन्त्र भनेर सहजै तिरस्कार गर्न मिल्छ ?
यहाँनेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । मन्त्री अधिकारी एक चर्चित युवा नेता हुन्, उनमा विकासको तिर्खा पनि छ, केही गरौं भन्ने भावना पनि छ। उनी मन्त्री भएपछि उड्डयनका क्षेत्रमा केही राम्रा काम पनि भइरहेका छन्।
तर, मन्त्री अधिकारीले वातावरणको सवालमा आएका प्रश्नलाई सुन्नुपर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। केही व्यक्तिले आफ्नो सीमित फाइदाका लागि यी विषयलाई ओझेलमा राखेका हुनसक्छन् र बिना तयारी रूख काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका हुनसक्छन्।
वातावरणको पक्षमा वकालत गर्ने कहिले पनि विकासको विरोधी हुनै सक्दैनन्। उनीहरू केवल दीगो एवं दीर्घकालीन विकासका पक्षमा उभिने मात्र हुन्। यतिबेला हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जलवायु परिवर्तनको असर कति तीव्र रुपमा परेको छ। विश्वका प्रमुख शहरमा अनुमान गरेभन्दा बढी तापमान बढिरहेको छ। विश्वको जनसंख्या तीव्र रुपमा शहरी भेगमा सर्दै गर्दा वातावरणका विषय पेचिलो बनेका छन्।
हरियाली तथा रुखको अभावका पानीका स्रोत सुकेका छन्, अध्ययन बिना नै हुने विकासका कारण वातावरणको दृष्टिले एकदमै संवेदनशील स्थान अतिक्रमण हुँदा पानीका मुहान सुक्न लागेका छन्। हामीले भावी सन्ततिको लागि विमानस्थल मात्र बनाएर पुग्दैन, उनीहरू बाँच्न र बस्न सक्ने वातावरण निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। हामीले वन जोगाउने हाम्रो भावी सन्ततिको लागि हो।
प्रदेश २ त्यसैपनि सबैभन्दा कम वन रहेको क्षेत्र हो र त्यहाँको वन जोगाउन हामीले विशेष ध्यान दिनैपर्छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा मात्र खाली गरेर सकेसम्म वनलाई जोगाउन नै पर्छ। यति मात्र होइन, अहिले स्थानमा केही तलमाथि गर्दा वन क्षेत्र र अन्य वातावरणीय पक्ष जोगिन्छन् भने त्यस विषयमा समेत हामीले गम्भीर रुपमा सोच्न आवश्यक छ। त्यसैले अहिले भइरहेको बहसको विकल्प र समाधान हो–अझ गहन, खुला र पारदर्शी बहस।
