काठमाडौँ – म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडामा रहेका स्लेट खानी बन्द हुँदा स्थानीयको रोजगारी र आम्दानीको अवसर गुमेको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कानून निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण घर तथा भवन छाउने ढुङ्गा (स्लेट) उत्खनन गरिँदै आएका खानी बन्द भएको हो ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारले खानी उत्खनन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्दा खानी सञ्चालन हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ अनुसार तत्कालीन गाविसले सञ्चालन गर्दै आएको खानीलाई नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिकाको मातहत ल्याएर व्यवस्थित र वैधानिकरुपमा सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन देखिएको छ। “वातावरणीय अध्ययन गरेर व्यवस्थित र पारदर्शी हिसाबले खानी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिए पनि कानून नबन्दा अप्ठ्यारो भएको छ” गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकाले भने।
पहिले स्थानीय युवाले वार्षिक रु पाँच लाखमा ठेक्का लिएर उत्खनन र निकासी गर्दै आएका थिए। गाउँपालिकाका अनुसार स्लेट उत्खननकर्ताले यसअघि करार गरेबमोजिम रु छ लाख ३१ हजार अझै भुक्तानी गरेका छैनन्।
घर छाउन र भूइँमा बिछ्याउनका लागि स्लेट प्रयोग हुन्छ । पातला, आकर्षक र सस्तो हुने भएकाले म्याग्दीका ग्रामीण बस्तीसँगै सदरमुकामलगायत छिमेकी जिल्लामा रुमको स्लेटको माग बढ्दो छ । सिमेन्टले ढलान गरेको भन्दा लागत कम पर्ने, आकर्षक देखिने र टिकाउ हुने भएकाले कच्ची घर छाउन तथा पक्की घरभित्र र बाहिर टायलको रुपमा बिछ्याउन स्लेटको खपत बढेको वडाध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए।
खानी बन्द हुँदा खानीमा स्लेट उत्खनन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका ५० भन्दा बढी मजदूर बेरोजगार भएका मजदूर पदमबहादुर विकले गुनासो गरे । खानीमा काम गरेर एक जनाले मासिक रु १० हजारदेखि ४५ हजारसम्म आम्दानी गर्दथे। खानीमा अधिकांश दलित समुदायका मजदूर कार्यरत थिए ।
रुम गाउँदेखि दुई घण्टा उकालो पैदल हिँडेपछि पुगिने पहाडको फेदीमा रहेको खानी विसं २०२६ मा पहिचान भएको थियो । रुमको स्लेट काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायतका शहरमा निकासी हुने गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडामा आधा दर्जन स्लेट खानी रहेका छन् ।
