काठमाडौं–नेपालका ९५ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत सरसफाइको पहुँच पुगेको एक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ सम्म ९५ प्रतिशत नागरिकले आधारभूतस्तरको सरसफाइको सुविधा पाएका हुन्।
सन् १९९० मा ६ प्रतिशत जनसंख्या मात्र सरसफाइको पहुँचमा थिए, भने सन् २००० मा ३३ प्रतिशत, सन् २०११ मा ६२ प्रतिशत, २०१६ मा ८२ प्रतिशत र २०१७ मा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा सरसफाईको आधारभूत सेवा पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ९८ दशमलव २८ प्रतिशतमा आधारभूत सरसफाइको पहुँच पुगेको छ। त्यस्तै प्रदेश ३ मा ९८ दशमलव ४६ प्रतिशत जनसंख्या सरफाइको पहुँचमा रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश नम्बर ७ मा शतप्रतिशत जनसंख्या सरसफाइको पहुँचमा रहेको उल्लेख छ। प्रदेश नम्बर २ मा अन्य प्रदेशको तुलनामा सरसफाइको पहुँच कम पुगेको देखिन्छ। यो प्रदेशमा ८९ प्रतिशत जनसंख्या मात्र सरसफाइको पहुँचमा छन्। सप्तरी र सिरहामा शतप्रतिशत सरसफाइको पहुँचमा छ, भने बाँकी ६ वटा जिल्लाको अवस्था सन्तोषजनक छैन।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार ९२ प्रतिशत नागरिकमा शौलाचयको पहुँचमा छन्।
‘नेपालको राष्ट्रिय जल योजना २००५ अनुसार सन् २०१७ सम्ममा शतप्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य थियो। तर, लक्ष्य अनुसारको काम हुन सकेन ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेपछि सन् २०१९ सम्ममा शतप्रतिशत नागरिकलाई आधारभूतस्तरको सरसफाइ सेवा र खानेपानीको सुविधा दिने लक्ष्य लिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित छ।
मन्त्राललय हाल वास सेवाको पहुँचमा असमानतामा उल्लेखनिय मात्रामा कमी आएको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालको शहरी क्षेत्रमा ८१ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ८० प्रतिशत जनसंख्या सरसफाइको पहुँचमा छ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सरसफाइ र स्वच्छतामा पहुँच पुर्याउने दीगो विकास लक्ष्य लिएको छ।
७७ जिल्लामध्ये हालसम्म ५३ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन्। जसमध्ये ४ सय गाउँपालिका र २ सय १२ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका खुलादिसामुक्त घोषणा गरिएको छ।
