सुर्खेत–सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५ मा रहेको रुइनियाडाँडा सामुदायिक उपभोक्ता समूहले दुई अघिसम्म संरक्षणको काम मात्र गरिरह्यो। यो सामुदायिक वन २ वर्ष अघि वनलाई संरक्षण गर्ने नाममा संरक्षण मात्रै गरिरहेको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भए।पछि उक्त सामु्दायिक वनले संरक्षणसँग आयआर्जन पनि गर्न थाल्यो।
सामान्य तवरमा सञ्चालित रुईनियाडाडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने सोचका साथ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतसँग प्रस्ताव गरेको थियो।
वनको प्रस्ताव आएपछि जिल्ला वन कार्यालयबाट गएको प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनले रुईनियाडाडा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको हो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सुुर्खेतका १९ वटा सामुदायिक वनले वार्षिक रुपमा न्यूनतम २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका वन अधिकृत हेमराज विष्टले जानकारी दिए।
सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा पहिलो पटक ७ वटा वनबाट कार्यक्रम शुरु भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा ६, आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ४ र आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ २ वटा वनमा कार्यक्रम थपिएको हो।
अहिले जिल्लाभर वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्ने वनको संख्या १९ पुगेको छ।
रुईनियाडाडाको लोभलाग्दो आम्दानी
कार्यक्रम लागू भएका १९ सामुदायिक वनमध्ये रुईनियाडाडा सामुदायिक वनले अहिले लोभलाग्दो आम्दानी गरिरहेको छ।
समूहका अध्यक्ष कविराज डम्बरपाल आफूहरूले पहिले वन संरक्षण गर्ने नाममा वनमा रहेका सबै काठहरु कुहाएर फाल्ने गरेकोमा अहिले आएर वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि पुराना काठ रुख हटाएर नयाँ रूख हुर्काउन सजिलो भएको बताउँछन्। ‘पहिले जंगलमै कुहिने काठ २ वर्ष यता बेच्न थालिएपछि वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आम्दानी हुन थालेको छ,’ उनले भने।
२ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रुईनियाडाडा वनको २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ।
अध्यक्ष डम्बरपालले भने, ‘वनबाट केहि पनि आम्दानी थिएन, अहिले काठ बेचेर आम्दानी भएको रकम सामाजिक काममा लगाउन थालेका छौं। समूहको खातामा अहिले १ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ।’
आम्दानी सामाजिक काममा खर्च
सुर्खेत जिल्लाको धेरैजसो क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुगेको छैन। कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नजिकै भएर पनि बराहताल गाउँपालिका विकासका हिसाबले पछाडि परेको छ। तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि बढेको आम्दानीको केहि हिस्साबाट गाउँ नै झलमल्ल पारिएको छ।
उनका अनुसार सामुदायिक वनले बराहताल गाउँपालिका ५ बड्डिचौरमा २० वटा सोलार जडान गरिएको हाे। यसपटक बजेट कम भएकाले २० वटा जडान गरिएको र अर्को पटकको बजेटले गाउँभरी नै सोलार जडान गरिने उनको भनाइ छ।
वनबाट भएको आम्दानीबाट सामुदायिक वनले २३ लाख रकम लगानी गरेर विद्युत विस्तार हुन नसकेको बराहताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा सोलारमार्फत् झलमल्ल पारिएको अध्यक्ष कविराज डम्बरपालले जानकारी दिए।
बालज्योति आधारभूत विधालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब र विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको उनले बताए। विद्यालयमा कार्यरत २ जना शिक्षकको तलबका लागि समूहले दिएको रकमबाट विद्यालयले खर्च गरेको अध्यक्ष पालको भनाइ छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत वनमा रहेका पुराना एवं ढलापडा रूखको काठ बिक्री गरेर आम्दानी गर्न सकिएकोमा उपभोक्ता समूहका उपभोक्ता पनि दंग छन्।
वनको आम्दानीबाट गाउँमा छिट्टै नै एउटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको डम्बरपालले सुनाए। सामुदायिक वनमा कार्यक्रम लागू भएपछि उपभोक्ता समूह झनै सक्रिय बन्दै गएका छन्, समूहकै सक्रियताले पनि वनको आम्दानी तेब्बर बढाएको छ।
पहिले एक जना वन हेरालुलाई पनि तलब खुवाउन पनि नसकेका र अहिले वनको हेरचाहका लागि ७ जना कर्मचारी राखेको अध्यक्ष डम्बरपालले जानकारी दिए। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सामुदायिक वनको आम्दानी त बढाएको छ नै, स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर पनिमाथि उठाएको छ।
आर्थिक अवस्था सुधारका लागि भन्दै सामुदायिक वनले स्थानीय नागरिकलाई बगुंरका बच्चा हस्तान्तरण गरेको थियो।
वनले दिएका बंगुरका बच्चा हुर्काएर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको स्थानीय गीता रानाले बताइन्। त्यति मात्र होइन्, वनले स्थानीय नागरिकलाई २ लाख अनुदान दिएर विभिन्न सीपमुलक तालिम समेत प्रदान गरेको छ।
कार्यक्रम लागू गर्न वार्षिक १० समूहको प्रस्ताव
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न जिल्लामा वार्षिक १० वटा सामुदायिक वनको प्रस्ताव आउने गरेको वन अधिकृत विष्ट बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रस्ताव आएका सामुदायिक वनमध्ये जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतको टोलीले कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकता भए नभएको अध्ययन गर्ने र कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक मापदण्ड भए प्राविधिकको टोलीले अन्तिम सिफारिस गर्ने गरेको छ। कार्यक्रम लागू गर्न समथर भुभाग र पुराना रुख हुनुपर्ने अधिकृत विष्टले बताए।
अहिले सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको काठ उपभोक्ताले नै खपत गर्ने गरेका छन्। वनका उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति भएपछि बाँकी रहेको काठ टेण्डर प्रक्रियामार्फत् बिक्री गर्ने गरिन्छ।
सुर्खेतका सामुदायिक वनका काठ विशेष गरी पोखरा र काठमाडौँ लैजाने गरिएको विष्टले जानकारी दिए। प्रदेश राजधानी घोषणा भए पश्चात वीरेन्द्रनगरमा घर बनाउने क्रम बढे पछि सुर्खेतका काठ यहाँ नै खपत हुने गरेको बताइन्छ।
वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, वन संरक्षण र वन सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
