काठमाडौं– बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी प्रायः पूरा भएको छ ।
शिखर सम्मेलनसम्बन्धी बाँकी काम द्रुत गतिमा भइरहेका छन् भने घोषणापत्र लेखन तथा सम्मेलनका अन्तर्वस्तुलाई पनि टुङ्गोमा पु¥याउन युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ ।
आगामी मङ्गलबार सदस्य मुलुकका परराष्ट्र÷बाह्य मामिला÷विदेश मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित वरिष्ठ अधिकारीको बैठक, बुधबार परराष्ट्र÷बाह्य मामिला÷विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक तथा बिहीबार र शुक्रबार राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखको शिखर सम्मेलन हुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तयारीबारे आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी दिँदै भने, “भुटानबाट प्रधानन्यायाधीश, भारत, बङ्गलादेश र थाइल्याण्डबाट प्रधानमन्त्री, म्यान्मा र श्रीलङ्को नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट हुने पक्का भएको छ ।”
निर्वाचनका कारण भुटान सरकारका अन्तरिम सल्लाहकारसमेत रहनुभएका प्रधानन्यायाधीशले सम्मेलनमा भाग लिने जानकारी दिँदै उनले श्रीलङ्का र म्यान्मारका राष्ट्रपतिबाट सम्मेलनकै सिलसिलामा नेपालको द्विपक्षीय भ्रमण हुन लागेको बताए ।
म्यान्मारका राष्ट्रपति भदौ १२ गते, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति भदौ १३ गते राजधानी आइपुग्ने र दुवै देशका विशिष्टि पाहुनाले शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने, “बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री भदौ १४ गते काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ जसमा पारस्परिक सहायताका क्षेत्रमा बिम्स्टेकले हालसम्म गरेका प्रगतिको समीक्षा हुुनुका साथै उक्त सङ्गठनका भावी काममा दिशानिर्देश गर्नेछ । ऊर्जा व्यापार, बौद्ध परिपथ, पर्यटन प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउनेतर्फ नै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन केन्द्रित हुने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सबै सदस्य राष्ट्रलाई सतह, जल र हवाईमार्गबाट जोड्ने मात्र नभई विद्युत् प्रसारण ग्रिड, अप्टिकल फाइबरबाट जोड् विषयलाई पनि नेपालले उच्च महत्व दिएको जानकारी दिए ।
सदस्य देशको चौतर्फी विकासमा सघाउन बिम्स्टेक विकास कोष स्थापना, दुई दशक पार गरेको सङ्गठनको बडापत्र निर्माण, समग्र बिम्स्टेक क्षेत्रलाई शान्ति, समृिद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने तथा गरिबी हटाउने विषय नै सम्मेलनका प्रमुख कार्यसूची हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकको यस उपक्षेत्रीय सङ्गठनमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मा, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड सदस्य छन् । रासस
