Monday, September 30, 2024

मल्लरानीबासी भन्छन्–‘डोजरले बाटाे खन्दा खानेपानीको मुहान सुक्न थाले’

प्युठान– ‘विकट क्षेत्रका नागरिकले खानेपानी समेत नपाउने ? संघीयताको मर्म यही हो र ? प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका–३ धरमपानीकी ५४ वर्षीया सरस्वती थापाले आक्रोश पोखिन्। प्युठानमा पानीका मुहान सुक्दै गएपछि विषेशगरी लेकतिर बस्ने नागरिक बढी समस्यामा परेका छन् ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले खलंगामा आयोजना गरेको ‘पानी छलफल’ मा थापाले जनप्रतिनिधिप्रति पनि कटाक्ष गरिन। मञ्जमा प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्का र मल्लरानी गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित वडा अध्यक्षहरूको सहभागिता थियो।

लामो समयदेखि पानीको समस्या झेल्दै आएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। मुहान सुक्न थालेपछि यहाँका बासिन्दा डेढ घण्टा हिँडेर खानेपानी ल्याउन बाध्य छन्।

पानीको समस्या धरमपानीका नागरिकको मात्रै होइन, मल्लरानी गाउँपालिका चुँजा, रस्पुरकोट लगायतका पाँचवटै वडाका नागरिकले समस्या भोगिरहेको छन्। थापा जलवायु परिर्वतनको असरले पानीका मुहान सुक्दै गइरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

मल्लरानी ३ चौरपानीकी सिर्जना पोखरेलका अनुसार पहिले घर बस्तीमै खानेपानीको मुहान थियो। जुन मुहानबाट ९२ घरपरिवारले खानेपानी पाइरहेका थिए।

तर, डोजर लगाएर बाटो बनाएपछि पानीको मुहानमै क्षति पुगेको र सुक्न थालेको पोखरेलले बताइन्। ‘अब कुन दिन पहाड भत्केर पूरै मुहान नै पुर्ने हो भनेर चिन्ता छ,’ उनले भनिन्। छापेखोलाबाट दैनिक रुपमा गाडीमा बोकेर खानेपानीको जोहो गरिरहेको पोखरेलले बताइन्।

सडक बनेपछि मोटर गुड्ला भनेर डोजर चलाउँदाको समस्या सिर्जनालाई मात्र होइन, यहाँका हरेक जसो गाउँको समस्या बनेको छ।

अव्यवस्थित विकास निर्माण, पानीको मुल संरक्षण नगरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु र प्राकृतिक स्रोतको दोहन लगायतका कारणले पानीका मुहान सुक्दै गएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्युठानका सभापति मानराज पुलामी बताउँछन्। विकास निर्माणले दिगो विकासका लक्ष्यलाई सँगसँगै लैजान नसके भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्ने उनले बताए।

झिमरुक जलाधारको मुहान गौमुखी क्षेत्र र नौवनी क्षेत्रमा पछिल्लो समय बेलाबेलामा पहिरो जाने गरेको छ। झिमरुक नदीको बहाव पनि अत्याधिक बढ्न थालेपछि बाढी समेत आउने गरेको छ। ‘जसले गर्दा झिमरुक फाँट पनि जोखिममा पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जलाधार संरक्षण, बाढीपहिरो नियन्त्रण, जलस्रोत संरक्षण, वृक्षरोपण गर्न जरुरी छ।’

पानी छलफलमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्युठानका अध्यक्ष दामोदर शर्माले विकासका नाममा जथाभावी बाटो खन्दा पानीका मुहानह भत्किने, पुरिने र सुक्ने समस्या बढेको बताए। ‘प्युठान–अर्घाखाँची सडक बनिरहेको छ। सडक बनाउने क्रममा ठेकेदारले पानीका मुहान र पाइप भत्काउने, काट्ने र फेरि पुर्ने गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

सांसद खड्काले विकाससँगै विनास पनि भइरहेकाले दिगो विकास लक्ष्यको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिनुपर्ने बताए। पानीका मुहानको संरक्षण गरेर विकास निर्माण गरिनुपर्ने उनको जोड छ।

प्रदेश सरकारले पाल्पादेखि रुकुमसम्मको महाभारत क्षेत्रका पहाडबाट बाटो निर्माणका लागि बजेट छुट्टाएको छ। ‘त्यसमा पर्यावरण र वातावण संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौं,’ खड्काले भने, ‘बाटोको ठाउँठाउँमा सांस्कृतिक डबली बनाउने, खोल्सा थुनछेक गरेर पोखरी बनाउने, प्रत्येक डाँडामा पोखरी निर्माण गर्ने र यहि आर्थिक वर्षबाट प्रत्येक गाउँमा पोखरी बनाउने भनेर बजेट निर्धारण गरेका छौं।’

जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार, संघसंस्था एवं पत्रकारसँग समन्वय र सहकार्य अघि बढ्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। मल्लरानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरध्वज रानाले वडा नम्बर ३ र ४ लिफ्टा खानेपानी आयोजनाबाट राहत भएपनि अन्य वडामा समस्या रहेको बताए।

यहाँ गर्मीयाममा खानेपानीको निकै समस्या हुने गरेको छ। अध्यक्ष रानाले भने, ‘गाउँपालिकाले मात्रै खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यसमा प्रदेश सरकारले पनि साथ चाहिन्छ।’ पानीको मुहान संरक्षणका लागि स्थानिय सरकार मात्रै वा प्रदेश सरकार मात्रै लागेर नहुने भएकाले यससंग सम्बन्धीत सबै सरोकावाला निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ।

युएसएआईडी राप्ती जलाधार क्षेत्र विशेषज्ञ भाष्कर चौधरीले पानी परियोजना, झिमरुक जलाधार क्षेत्रको अवस्था, देखिएका समस्या र सम्भावनाका विषयमा प्रकाश पारेका थिए। मल्लारानी ग्रामीण विकास सरोकार केन्द्रले पानी परियोजनामा रहेर गरिरहेको कामका बारेमा कार्यक्रम अधिकृत प्रवेश कक्षपतिले जानकारी दिएका थिए।

पानी छलफलमा पानीका मुहान नभत्कने गरी विकास निर्माणका कार्य गर्न तथा जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि नीति बनाउने लगायतका ७ वटा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, पानी रिचार्जका लागि प्रत्येक डाँडामा पानी संरक्षण पोखरी निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्ययोजना निर्माण गरी लागु गर्ने विषय पनि प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।

पानी छलफलमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता
–पानीका मुहान नभत्कने गरी विकास निर्माणका कार्य गर्ने।

–जलचर तथा जलिय जैविक विविधता संरक्षण गर्न यस सम्बन्धी नीति बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ।

–पानी रिचार्जका लागि प्रत्येक डाँडामा पानी संरक्षण पोखरी निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले कार्ययोजना निर्माण गरी लागु गर्ने ।

–स्थानीय सरकारले आफ्ना मातहतका वडा कार्यालयहरुमा स्थानियहरुको समन्वयमा कृतिम ताल पोखरी निर्माण गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने ।

–जलाशय संरक्षण र सम्बद्धनका लागि स्थानिय सरकारले नीति निर्माण , कार्ययोजना निर्माण त्यसको कार्यान्वयन गर्ने।

–लिफ्ट खानेपानी योजनालाई दिगो बनाउन स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिई त्यसका लागि पहल र सहयोग गर्ने ।

–चरिचरण क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने र डढेलो नियन्त्रण गर्ने ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार