काठमाडाैँ – काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन विकल्पको रुपमा लिइएको नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ‘ल्याण्डफिल साइट’ कसले बनाउने भन्नेमा अन्यौल सृजना भएको छ।
नुवाकोटको ‘सिसडोल ल्याण्डफिल साइट’ मा तीन वर्षका लागि भन्दै १३ वर्षदेखि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएकोमा विकल्पको रुपमा लिइएको बन्चरेडाँडा ‘ल्याण्डफिल साइट’ संघीय सरकार र स्थानीय सरकार कसले बनाउने भनेर अन्यौल थपिएको हो।
सुरुमा तत्कालीन स्थानीय विकास (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) अन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले बन्चरेडाँडा ‘ल्याण्डफिल साइट’ को निर्माण थालेको थियो। तर, सरकारले दुई वर्ष अघि निर्माणको अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुम्पियो। सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले बनाउने भनिएकोमा अधिकार खोसेर स्थानीय तहलाई दिएकाले अब केही गर्न सकिँदैन।’
उनका अनुसार केन्द्रले खोलालाई डाइभर्ड गर्नेदेखि सडक बनाउने, पुल बनाउने लगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ, भने १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। तर, ‘ल्याण्डफिल साइट’ बनाउन काठमाडौं महानगरले इच्छाशक्ति नदेखाएको उनी बताउँछन् ।
२०६२ सालमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले निर्माण गरिदिएको सिसडोल ‘ल्याण्डफिल साइट’ मा काठमाडौं र ललितपुर महानगरसहित उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। तर, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरले सिसडोल ‘फोहोरको पहाड’ बनिसकेको छ। बर्खायाममा सिसडोल जाने बाटो बिग्रिनुका साथै ‘ल्याण्डफिल साइट’ भरिँदा काठमाडौंका चोकचोकमा फोहोरको डंगुर छ।
ज्ञवाली बञ्चरेडाँडामा ‘ल्याण्डफिल साइट’ बनेमा कम्तिमा ३० वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नहुने बताउँछन्। सिसडोलमा अबको दुई महिना मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको धारणा छ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरि कुँवर बन्चरेडाँडा ‘ल्याण्डफिल साइट’ कसले बनाउने भनेर संघीय सरकारले नतोकिदिँदा अन्यौलता छाएको बताउँछन्। ‘सरकारले यसअघि फोहोरमैला प्राविधिक सेवा केन्द्रलाई बञ्चरेडाँडामा ‘ल्याण्डफिल साइट’ बनाउने जिम्मा दिएको थिय। उसले एकदमै ढिलासुस्ती गर्यो, अहिले सरकारले केन्द्रलार्इ उक्त अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ। तर, कसले बनाउने भनेर केही पनि निर्णय दिएको छैन,’ उनले भने ।
उनी सरकारले ‘ल्याण्डफिल साइट’ का लागि कुनै पनि बजेट उपलब्ध नगराएको र महानगर एक्लैले त्यति ठूलो परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। ‘स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान बनाउने होइन। तर गत आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले नै उक्त काम गर्ने भनिए पनि कसले गर्ने ? बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा सरकारले केही तोकेको छैन,’ उनले भने, ‘ल्याण्डफिलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १५ करोड भन्दा बढी लाग्छ त्यति धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छैन ।’
उनी सरकारले सिसडोलको विकल्प नदिएमा काठमाडौँ उपत्यका फोहोरको डंगुरले भरिने बताउँछन्। ‘सिसडोलमा बढीमा दुई महिनालाई मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ छ, सरकारले त्यसको विकल्प तत्काल नदिए काठमाडौँ उपत्यका फोहोरले मात्रै भरिन्छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जीवलाल भुसाल सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको र ल्याण्डफिल बनाउने काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेका छौँ, आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि सरकारले गरेन भनेर पन्छिन खोज्ने यो त हुँदैन नि,’ उनले भने, ‘ल्याण्डफिल निर्माणको कार्य हामीले सुरु गरे पनि नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएसँगै स्थानीय तहका कार्यहरू सबै स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था भएकाले हामीले सबै काम रोकी स्थानीय तहलाई दिएका हौँ।’
ल्याण्डफिल साइटका लागि भनेर छुट्टै बजेट नछुट्याइएको र सामान्यीकरण अनुदान अन्तर्गत त्यसलाई राखिएकोले सरकारले बजेट छुट्याएन भन्नु गलत रहेको उनको धारणा छ । ‘अहिले हामी नमुना कानून बनाउँदै छौँ, साथै बजेटको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई ल्याण्डफिल निर्माणको लागि भनेर छुट्टै छैन तर, सामान्यीकरण अनुदान अन्तर्गत यसलाई पनि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘बरु बजेट पुगेन भने प्रक्रिया पुर्याएर माग्न आउनु पर्यो यसरी तर्किएर त कहाँ हुन्छ र? सबै काम हामीले गर्ने भए स्थानीय सरकार किन चाहियो र ?’
