काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ।
आयोगले संघलाई ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा निर्धारण गरेको छ, भने प्रदेश र स्थानीय तहले १०-१० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन्, भने स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आफुनो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन्।
आन्तरिक ऋण ऋणको उपयोग बढीभन्दा बढी पूँजी निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेछ। तर, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि उपयोग गर्न नपाउने उल्लेख भएपनि संघ सरकारका बारेमा भने उल्लेख छैन।
यद्यपी, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउँदा संघीय सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल तथा उपलब्धी, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरण प्रष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अनुसार आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दा देशको समष्टिगत् आर्थिक स्थिति र नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी ऋण एवं प्रेदश तथा स्थानीय तहको ऋण उठाउने र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई आधार लिइएको आयोगले जनाएको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने १५ जेठमा बजेटमार्फत् घोषणा गरिसकेको छ, भने उसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत् १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
आयोगले यअसघि दिएको ऋणको सीमा अनुसार संघ र प्रदेशले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिसकेका छन्। तर, स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गते बजेट ल्याउँदैछन्।
संघमा १५ जेठ, प्रदेशमा १ असार र स्थानीय तहमा १० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
