काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी छुट्टाछुट्टै तीनवटा कार्ययोजना पेश गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको मंगलबारको संयुक्त इजलासले बागमती नदी सभ्यतालाई समेटने गरी तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वाेच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि १५ जेठमा सर्वाेच्चमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
तर, उक्त प्रतिवेदन अपुरो रहेको भन्दै सर्वाेच्चले वर्षातको पानी संकलनका लागि बागमतीको मुहान क्षेत्रमा हाल बनिरहेका बाँध, मेलम्ची आयोजनापछि बागमतीको जल प्रवाहमा पर्ने असरको अध्ययन र मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणको विस्तारबाट बागमतीमा कति पानी छाड्न सकिन्छ जस्ता विषयमा सरकारी अवधारणा आउन बाँकी रहेकाले अध्ययनका लागि ६ महिना समय दिएको हो ।
सर्वाेच्चले नदी प्रणालीमा फालिने फोहोर, उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, ताल तथा पोखरी एवं धाप क्षेत्रहरुको संरक्षण र जमिनमुनिको पानीको संरक्षण तथा तह विस्तारजस्ता विषयमा पनि सरकारी धारणा मागेको छ।
अदालतले बागमतीका सहायक नदीहरु टुकुचा, बल्खु, नख्खु, गोदावरी, हनुमन्तेको व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना पनि पेश गर्न भनेको छ। उक्त कार्ययोजना नआउँदासम्मका लागि सर्वोच्चले यस मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको जनाइएको छ।
बागमती नदीको समग्र योजना ल्याउने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशमाथि अपहेलना गरिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट दायर गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार
बागमती सफाइको पाँच वर्ष : ‘एउटाले सफा गरिरहने, अर्कोले ढल मिसाइरहने’
