काठमाडौं– सरकारले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसहितका संरचनालाई समेटेर ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठनको तयारी थालेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मौसम विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग तथा गृहमन्त्राय अन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई समेटेर ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठनका गर्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली’ बन्ने क्रममा छ।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार सरकारले प्राधिकरण गठन गर्ने बताउँछन्। ऐनमा परिषद्, कार्यकारी समिति र प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ।
परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने भएपनि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ। तर, त्यसका लागि नियमावली पारित हुनुपर्छ।
‘नियमालीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ, नियमावली बनाउने क्रममा प्राधिकरणको ढाँचा कस्तो रहने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
सचिव राई अन्य मुलुकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, पूर्वानुमान, खोज, उद्धार, राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र भण्डारणको काम एउटै निकायले गर्ने परिपाटी रहेकाले नेपालमा पनि सोही प्रक्रिया अबलम्बनका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्। यद्यपी, ऐनमा प्राधिकरण गठन हुने उल्लेख भएपनि संरचना कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै एकीन हुननसकेको उनले बताए।
ऐनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। र, आवश्यता अनुसार अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ।’ प्राधिकरणका अन्य कार्यालय के कसरी स्थापना गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ।
२३ जेठमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यकारी अधिकारसहितको विपद जोखिम न्यूनिकरण प्राधिकरण गठन गरिने बताएका थिए।
परिषद्लाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा अंगिकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समित र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने अधिकार रहनेछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रुपमा काम गर्ने प्राधिकरणले नदी, नियन्त्रण, बाढीपहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय, तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोगसँगै प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्ने छ।
यसअघिको संरचनामा गृहमन्त्राय अन्तर्गत रहेको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएकोमा अब संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज, उद्धार समूहको गठन, उद्धार गर्ने÷गराउने, राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र भण्डारणको काम प्राधिकरणले गर्नेछ।
यसैगरी, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति’ र गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति’ रहनेछ।
यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्रमा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्लाभ र पुनस्र्थापनको कामको अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उद्धार र सुरक्षा निकाय परिचालनसहित अन्य समन्वयको काम गर्नेछ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण र स्थानान्तरणकाे काम गर्नेछ। विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गृहमन्त्रालयको अनुमतिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्दै आएकोमा अब प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
नेपालमा बाढी, पहिरो लगायतका ५ सय प्राकृतिक विपद्बाट हरेक वर्ष औसतमा ९ सय व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ। यसअघि प्राधिकरण बनाउन–नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा १० वर्षसम्म संशोधन हुन नसकेको ऐन अन्ततः ५ कात्तिक २०७४ मा राष्ट्रपतिमार्फत् प्रमाणिकरण भएको थियो।
