काठमाडौं– नेपालले हिमचितुवा संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय र युवाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। कीर्गिस्तानमा सम्पन्न हिमचितुवा पाइने १२ देशका वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव अगाडी सारेको हो।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयको सहभागिता र युवाको सहभागिता बिना हिमचितुवा संरक्षण प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए। मन्त्री बस्नेतले अघिल्लो पटकको बैठकको निर्णय अनुसार कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रमा हिमालयन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको काम भइरहेको बताए।
करीब डेढ वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले हिमचितुवा संरक्षण र अध्यययन÷अनुसन्धानको कामलाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि हिमचितुवा पाइने देशका वन मन्त्रीको दोस्रो बैठक सन् २०१७ को जनवरीमा काठमाडौँमा भएको थियो। अन्नपूर्ण र शे–फोक्सुण्डो क्षेत्रमा त्यस्तै प्रकारका अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए।
मन्त्री बस्नेत हिमचितुवा संरक्षण कार्यलाई जडीबुटी तथा पर्या–पर्यटनजस्ता कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा हिमचितुवा पाइने देश नेपालसहित भारत, चीन, रुस, अफगानिस्तान, भुटान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, मगोलिया, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तानको सहभागिता थियो।
बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रका मुख्य बुँदा
–विश्वभर रहेका हिमचितुवाको संख्या गणनाका लागि सबै सदस्य राष्ट्रमा एक संयन्त्र निर्माण गरिने
–संयन्त्र लागि सबै सदस्य मुलुकमा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरिने
–हिमचितुवा तथा ठूला बिराला प्रजातिको अवैध निकासी पैठारी, तिनीको शिकार तथा तीनका अंगको अवैध व्यापार, बजारको अवैध माग तथा वन्यजन्तुविरुद्धका सबै खाले गतिविधि समेत कडाइका साथ रोक्ने
–नेपालको पूर्वमा कञ्जनजंघा संरक्षण क्षेत्रदेखि पश्चिममा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रसम्म हाल हिमचितुवाको संख्या करीब ५ सय रहेको अनुमानित तथ्यांक।
–विश्वमा हिमचितुवाको संख्या ४ हजार सयदेखि ६ हजार ५ सयसम्म रहेको अनुमान
–हिमचितुवाको गैरकानूनी ओसारपार र शिकारबारे सूचना आदानप्रदानका लागि १ अर्का मुलुक मिलेर काम गर्ने
