काठमाडौँ– देश संघीय शासन पद्धतिको कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकोले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुले माग गरेका छन् ।
सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियरले आयोजना गरेको संघीय संरचनामा खानेपानी तथा सरसफाइ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विज्ञले खानेपानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशतलाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने र ९५ प्रतिशत नेपालीलाई सुरक्षित पाइप, पानी र सरसफाइ सेवा दिने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको सुनाए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै कानूनविद् काशीराज दाहालले नेपालको संविधानमा संघीयतालाई सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको रुपमा स्थापित गरिएकाले सोही अनुरुप स्रोतको बाँडफाँडको नीति बनाउनुपर्ने विचार राखे ।
“खानेपानी नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएकाले यससम्बन्धी मुद्दा परेमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्टता छैन, यसलाई स्पष्ट बनाइनुपर्छ”–उनले भने ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले खानेपानीसम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको अधिकारमा नराखी स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको बताए ।
खानेपानीका चार हजार आयोजना प्रदेशस्तरमा सारिएको र ४१ हजार आयोजना उपभोक्ताले सञ्चालन गर्दै आएको बताउदै उनले विभागको संगठनात्मक संरचनाअन्र्तगत एक महानिर्देशक, दुई उपमहानिर्देशक, आठ महाशाखा र २८ वटा डिभिजन रहने जानकारी गराए ।
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री गणेश साह, एशोसियसनका अध्यक्ष ई रामदीप साह, पूर्व सचिवद्वय सुमन शर्मा र बालानन्द पौडेल, विज्ञ चिरञ्जीवी भट्टराई, एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनी र योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा सुनिलकुमार श्रेष्ठले दिगो विकासअन्तर्गतको सरसफाइसम्बन्धी लक्ष्य १२ वर्षमा हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।रासस
