काठमाडौं–‘सिन्धुपाल्चोकमा १०, धादिङमा २६, चितवनमा २, मकवानपुरमा १० र ललितपुरको लेले नल्लु क्षेत्रमा २० क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा देखिन्छन्,’ गत चैतमा प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर, नियमक निकाय घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई त्यसबारे पत्तो समेत छैन। विभागका प्रवक्ता विष्णु गौतम भन्छन्, ‘हामीले पनि मापदण्डमा रहे-नरहेका क्रसर उद्योगको विवरण पठाउन जिल्ला घरेलु कार्यालयहरूलाई भनेका छौं, आइपुगेको छैन। महालेखाको तथ्यांकबारे जानकारी भएन ।’
१७ भदौ २०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘क्रसर सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड’ मा नदी, खोलाको किनार, पक्की पुल र राजमार्गबाट ५ सय सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, घना बस्ती, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय,वन, वन्यजन्तु र आरक्षणबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार ५९ वटा उद्योगले नवीकरण गराएको भएपनि ती उद्योग समेत मापदण्डमा रहे-नरहेको एकीन छैन। अन्यत्रबाट ढुंगा ल्याएर क्रसर उद्योग चलाउने नाममा ठेकेदारले खोला र राजमार्गमै उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गरिरहेको खबर बारम्बार सार्वजनिक हुँदा समेत विभाग अग्रसर हुन सकेको छैन।
विभागका प्रवक्ता गौतम तर्क गर्छन ‘क्रसर उद्योग घरेलुमा दर्ता भएपनि अनुगमन र नियमनमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय जोडिएको छ। जिल्लास्थित घरेलुका कार्यालयमा त्यसैपनि न्यून जनशक्ति छ। सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ। अब अनुगमन संयन्त्र पनि प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ ।’ उनका अनुसार ७७ मध्ये २७ जिल्लामा मात्र घरेलु कार्यालय छन्। तर, क्रसर उद्योग हरेकजसो जिल्लामा।
तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले महेश्वर ढकालको संयोजकत्वमा गठन गरेको प्राविधिक समितिले अनुगमन गर्दा २ सय ७० मध्ये १७ क्रसर उद्योग मापदण्डमा रहेको भेटाएको थियो।
२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा भूकम्प जानु अघि सरकारले क्रसर उद्योगसम्बन्धीको मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेका सार्वजनिकसँगै निजी घर पुनर्निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको आवश्यकता बढेको भन्दै सरकारले एक वर्षका लागि मापदण्ड खुकुलो गरिदियो।
२०७२-०७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३६ मा भनिएको छ, ‘… पुनर्निर्माण र अन्य निर्माणका लागि निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने गरी एक वर्ष पश्चात तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने शर्तमा यथावत सञ्चालन गर्न दिइनेछ।’
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् नै मापदण्डमा लचिलो देखाएपछि २०७० को मापदण्ड लागू हुनु अघि कार्यान्वनमा रहेको मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आए। विभागका शाखा अधिकृत अकवर प्रधान भन्छन्, ‘एक वर्ष पश्चात सबै क्रसर उद्योगलाई नवीकरणमा गराउन भनेर घरेलुका जिल्लास्थित कार्यालयलाई पत्र काट्यौं। कतिपय नवीकरणमै आएनन्। सञ्चालनमा छन्-छैनन् थाहा नै हुँदैन।’
जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट अनुगमनमा जाँदा मापदण्ड अनुसार चलेजस्तो देखिए पनि अन्य समयमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने गरेको पाइएको सरकार अधिकारीहरु नै बताउँछन्।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका नाममा सिन्धुपाल्चोकस्थित भोटेकोसी, सुनकोसी नदी किनारामा सञ्चालित कतिपय क्रसर उद्योग चलिरहे। तर, २२ जेठबाट सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता भएका १२ वटै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ बताउँछन्।
२०७३ साउन १ गतेबाट नै क्रसर उद्योगको नवीकरण बन्द गरिएपनि ‘विभिन्न आदेशका आधार’ मा चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई हाल आएर प्रदेशले नयाँ मापदण्ड नबनाउन्जेलसम्मका लागि पूर्ण बन्द गरिएको उनले दाबी गरे। ‘अनुगमनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ,’ उनले भने, ‘चोरी गरेर रातिको समयमा क्रसरले उत्खनन गर्छन भने थाहा भएन।’
