काठमाडौं– प्रदेश नम्बर १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द तुम्बाहाङले आइतबार १ सय १५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश नम्बर एकले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सो निती तथा कार्यक्रममा वन, वातावरण, विकास र कृषिसँग सम्बन्धित विषयका मुख्य बुँदाहरू :
–कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बृद्धिका लागि ‘जस्तो माटो, उस्तै बाली’ विकास कार्यक्रम सञ्चालनका साथै नगदेबालीको उत्पादनमा बृद्धिका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन, रुद्राक्ष खेतीको विस्तार र प्रदेशमा माछा, मासु, दूध तथा दूधजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धिका लागि ‘सहभागितात्मक अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
–पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि ‘१ नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ नाराका साथ पर्यटन वस्तुको विकास, पहिचानका साथै पर्यटन व्यवसायमा लगानीमा प्रोत्साहन गरिने छ ।
–कृषि, वन, उद्योग, आवास आदिको वैज्ञानिकरुपमा भूमिको वर्गिकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमीनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
–धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने यातायात तथा पदमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, सम्भाव्य स्थानमा केबलकार, चतरास्थित सुनकोसीमा जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन र तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको संगम तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रलाई लालीगुराँसको राजधानी घोषणा गर्दै जैविक विविधता क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ ।
–खाद्यान्न, आलु, तरकारी, फलफूल तथा कफी, चिया र अलैची जस्ता नगदे बाली तथा अन्य उत्पादनको क्षेत्रलाई समेत जैविक क्षेत्र बनाउन अध्ययन गरिनेछ ।
– “हाम्रो गौरव हामै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान” ः नेपालको शान र मान राख्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र नेपालको सवभन्दा होचो भाग केचनाकवललाई जोड्ने केचनादेखि सगरमाथाको आधार शिविरसम्मको एक सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि वढाइनेछ ।
–प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलकोरुपमा क्रमशः सगरमाथा, मकालु वरुण तथा कञ्चनजंगा राष्ट्रिय निकुञ्ज, इलामको फिक्कल कन्याम, श्रीअन्तु, नमस्ते झरना, धनकुटा भेडेटार नाम्जे, तीनजुरे मिल्के जलजले, इटहरीको तालतलैया क्षेत्र, वेलवारी वेतिनी ताल, झापाको जामुनखाडी क्षेत्र, संखुवासभाको सभापोखरी, गुफापोखरी, भोजपुरको टयाम्के मँयू र ओखलढुंगा सोलु पत्तालेलाई पर्यटन क्षेत्रको आकर्षक स्थलकोरुपमा पुर्वाधारसहित विभिन्न पर्यटक सर्किटहरुको नेटवर्किगं विकास गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र र वाहय लगानीसमेतका आधारमा पूर्ण सुविधायुक्त पर्यटन स्थलकोरुपमा विकास गरिनेछ ।
–आगामी आर्थिक वर्ष २०१८ लाई पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसार एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन वर्ष र आगामी सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२०–२०२२ लाई पर्यटन पूर्वाधार निर्माण वर्ष घोषणा गरी कार्य थालनी गरिनेछ । यस आधारमा आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्रयाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पुरा गर्न चीनलगायतका सार्क मुलुकहरु र विमस्टेक मुलुकहरुसंग ड सडक, रेल, हवाइमार्गबाट र अन्य सुगम पहुँचको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखी पर्यटन पूर्वाधार विकासमा तिव्रता दिइनेछ ।
–प्रदेशमा रहेको सरकारी जग्गाको पहिचान गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, खोला, नदी नाला झरना, तालतलैया, सीमसार क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार खडा गर्न, केवलकार संचालन र विभिन्न उद्योग स्थापना गर्न पाँच वर्ष कर छुटको घोषणा गरी नीजि क्षेत्रलाई आव्हान गरिनेछ ।
–‘प्रदेशको पानी, जनताको लगानी’ तथा ‘घरघरमा बिजुली, जनतामा सेयर’ को नीति लागू गरिने र जलस्रोतको उपयोग, जलउत्पन्न प्रकोपको दीर्घकालीन समाधानका लागि मधेस र भित्री मधेसका नदीलाई समेटेर ‘एकीकृत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गुरुयोजना’ तयार गरिने छ ।
–धुलो सडकको वर्गीकरण,सरसफाइका लागि ‘आफ्नो ठाउँ आफैँ सफा गरौँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
–निजी क्षेत्रका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरकोे औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण ।
– प्रदेशमा ५ वर्षभित्रमा १५०० मेघावाट, १० वर्षभित्रमा ३००० र १५ वर्षभित्र ४५०० मेघावट विजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
–विराटनगर–धरान मोनोरेल सञ्चालन गरिनेछ ।
–‘दिगो विकास र समृद्धिको आधार– प्रयाप्त पूर्वाधार’ प्रदेश सरकारले उपलब्ध पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने गरी प्रदेशका सडक तथा पुल निर्माण, स्वच्छ पिउने पानी, सिंचाई, जलविद्युत, नदी व्यवस्थापन तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण र जल यातायातसम्बन्धी तथ्याँक अद्यावधिक गर्दै प्रत्येक विषयगत क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने पूर्वाधारका कार्यहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा संचालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
