वातावरण वजेटको प्राथमिकतामा परेनः सिंह (अडियाे सहित)

[zoomsounds_player artistname=”Interview prabin man singh” type=”audio” dzsap_meta_source_attachment_id=”4797″ source=”http://www.hakahakionline.com/np/wp-content/uploads/2018/05/interview-prabin-man-singh-…02-17.mp3″ thumb=”http://www.hakahakionline.com/np/wp-content/uploads/2018/05/prabin.jpg” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”off” enable_views=”off” play_in_footer_player=”off” enable_download_button=”on” download_custom_link_enable=”off”]

काठमाडौं–संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विनियोजन हुने रकमको आकार घटेको छ ।

वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती थपिँदै जाँदा बजेटको आकार भने घट्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा युुवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको संघीय बजेटमा यसपाली वन तथा वातावरणको भागमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ परेको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटका सन्दर्भमा वातावरणविद् एवं प्रकृति रिर्सोसेज सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक प्रविणमान सिंहसँग नवीन लुईटेलले हाकाहाकी र रेडियो सगरमाथाका लागि गरेको संवादको सम्पादित अंश।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कस्तो लाग्यो?
कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख पाएको छ। जुन कुल बजेटको १ दशमलब ३ प्रतिशत हुन आउँछ। वातावरण क्षेत्र त्यति प्राथमिकतामा परेन। वातावरण दीगो विकास र संरक्षणका कुरालाई त्यति धेरै समावेश गरिएको पाइँदैन ।

बजेटमा समेटिए विषय कार्यान्वयन होलान ?
कार्यक्रमका हिसाबले वन तथा वातावरण क्षेत्रका मुख्यतया ४–५ वटा विषय समेटिएको देखिन्छ। एउटा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जडिबुटीजन्य वनस्पतीको विषयलाई लिएर वन क्षेत्रको उपभोग र संरक्षणमा जोड छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तन र समानुकुलनको विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई न्यूनिकरण गराइने पक्षमा बजेट छ । विगतमा जस्तो कार्यक्रम धेरै हुने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था छैन । वन र वातावरण मिलेर ठूलो संरचना बनेको हुनाले काम गन सहज हुन्छ होला । विगतमा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय नहुँदा समस्या भएको र अब केद्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएकाले वातावरणका क्षेत्रमा उपलब्धिमुलक काम गर्न सकिन्छ । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ ।

बजेटको आकार खुम्चिदा कस्तो प्रभाव पार्ला?
दुईवटा मन्त्रालय गाभिएर एउटै हुँदा यसका प्रशासनिक खर्च पनि कम हुने भएकाले बजेट कम भएको हुन सक्छ । बजेटको धेरै हिस्सा प्रशासन खर्चमा जोडिएको हुन्छ । १६ अर्ब ५८ करोडमा प्रशासनिक र कार्यक्रम दुबै जोडिएको छ । तर जलाधार, सीमसार क्षेत्र संरक्षणका कुराहरु समेट्न नसकेको पक्कै हो ।