काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हु्न्।
बजेटमा वन, वातावरण, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, खानेपानी क्षेत्रमा समेटिएका विषयबस्तु साराशंमा।
–वन व्यवस्थापन गरिने
–बाँझो–प्रति जग्गामा वृक्षारोपण
– जैविक विविधता संरक्षणमा जोड
–नदी– खोला किनाराको संरक्षणमा जोड
–काठमाडौं उपत्यकामा वायु, ध्वनी लगायतका प्रदूषण घटाउन विशेष पहल गर्ने
–विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत अन्य हिमालमा विशेष सरसफाईमा ध्यान दिइने
–एक हप्तासम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि जडान गरिने। हाल तीन दिनसम्मको मात्र मौसम पूर्वानुमान गरिँदै
–ठूला नदी नियन्त्रण गर्न जनताको स्तरबाट तटबन्ध प्रवन्ध गर्न आवश्यक रकम छुट्याइने
–सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण ५ वर्ष भित्र गरिने
–साना तथा मझौला सिंचाइ आयोजनाहरु सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन
– २४ करोड ५ लाख ७५ हजार खानेपानी र सिंचाइको लागि विनियोजन गरिएको
–३ वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी पर्याप्त व्यवस्था गरिने
–प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उच्च स्तरको खानेपानी र सिंचाइको आयोजनाहरु ल्याइने
–पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर र लिच्छविकालीन सम्पदाहरुको संरक्षण गरिने
–जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
– वन पैदावारको व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी मार्फत गरिने
– कृषिलाई गरीबी निवारणको लागि विकासको रुपमा हेरिने
– प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलविद्युत बहुउद्देश्य आयोजना स्थापना गरिने
–ठूला नदी नियन्त्रण गर्न जनताको स्तरबाट तटबन्ध प्रवन्ध गर्न आवश्यक रकम छुट्याइने
–उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्व ८९ करोड
–ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि ५ अर्ब
–सर्वसाधारणको लागानीमा ३ हजार मेघावाटसम्मका विद्युत आयोजना निर्माण गरिने
–२०८५ सम्मलाई उर्जा वर्ष
–खानेपानी क्षेत्रको लागि २४ अर्व ५ करोड
–सार्वजनिक स्थलहरुमा स्मार्ट शौचालय बनाइने
–आगामी वर्ष राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान चलाइने
–पर्यटन क्षेत्रको लागि ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन
–सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने
–काठमाडौंमा केवलकार मोनोरेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
–बाग्मती विष्णुमति रुद्रमतिलाई ढलमुक्त बनाइने
–तराईमा २५ हजार घरमा गोवरग्यास प्लान्टमा अनुदान दिइने
–भेरी,बबई, रानी जमरा लगायतका सिञ्चाइ योजनाका लागि १० अर्ब
–हिमाल आरोही र पर्यटकको आकस्मिक उद्दार प्रभावकारी बनाइने
–१०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्धन गरिने
–सार्वजनिक सवारी साधनमा धुमपान निषेध
–सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने
–सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने
–कृषि पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने
– साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा
– कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने
– कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने
– प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना
– भू उपयोग सम्बन्धी कानुन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने
–२ वर्षभित्र जग्गाधनीपूर्जा विद्युतीय बनाइने
संविधानको धारा ११९ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
