१७ कात्तिक, काठमाडौँ।
नेपालमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान दिने परियोजनामार्फत यसको व्यापार गरी प्रत्यक्ष आम्दानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
४ वर्षदेखि स्थगनमा रहेको कार्बन व्यापार नियामवली–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार (१५ मंसिरमा) अनुमोदन गरेपछि बिनाझन्झट कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष आम्दानी गर्ने ढोका खुलेको हो ।
सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार कार्बन व्यापार नियमन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बनेको नियमावलीले कार्बन कारोबारमा व्यावसायिक निकाय अथवा निजी क्षेत्रको सहभागितलाई सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम र रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन कटौती परियोजनामार्फत नेपालले हालसम्म झन्डै साढे ५ अर्ब रूपैयाँ (४ करोड अमेरिकी डलर) भित्र्याइसकेको छ ।
यसअघि हरेक कार्बन व्यापारसँग सम्बद्ध परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टाछुट्टै अनुमोदन गर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको उक्त दस्ताबेजअन्तर्गत सरकारी निकाय, सरकारी स्वामित्वमा भएका संघसस्था, व्यवसायिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले कार्बन कटौती गर्ने दिशामा निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर प्रस्तुत गरेका परियोजनालाई व्यावसायिक कारोबार गर्न अनुमति दिइनेछ ।
परियोजना प्रस्तावक निकाय अथवा संस्थाले सिधै तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर कार्बन व्यापार गर्न सक्नेछन् । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नेछ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको उक्त नियमावली सरकारको गजेटमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यो समग्र प्रक्रियाको सुरुमा प्रस्तावकले कृषि, वन तथा अन्य भू–उपयोग, ऊर्जा सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धि, स्वच्छ उर्जा रूपान्तरण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, यातायात क्षेत्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा अनुकूलन र उत्थानशील लाभ हुने जस्ता क्षेत्रमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने वा वायुमण्डलमा भएको कार्बन अवशोषण बढाउने प्रक्रिया वा क्रियाकलापसहित आयोजना अवधारणापत्र (प्रोजेक्ट आइडिया नोट) प्रस्तुत गर्नेछन् ।
परियोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन एकाइ मानेर बनाइने यो प्रारम्भिक दस्तावेजलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत दिनेछ । त्यसपछि प्रस्तावकले विस्तृत परियोजना डिजाइन डकुमेन्ट मार्फत कार्बन मापन, रिपोर्टिङ, अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई लिपिबद्ध गर्नुपर्नेछ ।
भेरा, एआरट्रिज, गोल्ड स्टान्डर्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप कार्बन उत्सर्जन कटौती साँच्चै भएको हो वा होइन भनेर तेस्रो पक्षबाट मूल्याँकन भइसकेपछि प्राप्त प्रमाणपत्र लिएर प्रस्तावक निकाय पुनः वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुग्नेछ र उसले दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुरुप प्रतिटन कार्बन क्रेडिटका लागि एक सय रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मन्त्रालयले उक्त संस्थालाई आधिकारिक प्रमाणपत्र दिनेछ । यसैगरी मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायले कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित रूपले अभिलेख राख्न राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्रीको व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्बन क्रेडिट र कार्बन क्रेडिटको बिक्री र स्थानान्तरणको अभिलेख राख्न मन्त्रालयले पेरिस सम्झौता वा सो सम्झौताअन्तर्गतका संयन्त्रले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अन्तर्राष्ट्रिय रजिस्ट्रीको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
यसरी नियम अनुसार प्रतिटन कार्बन उत्सर्जन कटौती र आयोजना दस्तुर जस्ता नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमबाहेक प्रस्तावक निकायले कार्बन व्यापारमा सम्झौता गर्ने अर्काे पक्षबाट आम्दानी गर्न सक्नेछ ।
यसबाट एकातिर जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार मानिने कार्बन उत्सर्जन कटौती भई वातावरण स्वच्छ हुनेछ भने अर्काेतिर यो कार्य गरेवापत आम्दानीको बाटो खुल्ने छ । नेपाल सरकार र कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने विदेशी सरकारबिच भएको कार्बन व्यापार सम्झौतामा कार्बन क्रेडिटको मूल्य निर्धारण भएकोमा कार्बन क्रेडिटको मूल्य सोही सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गतका वा तिनीहरूको स्वामित्वमा रहेका सरकारी संस्था वा निकाय वा गैरसरकारी संस्था वा निजी क्षेत्रले ज्ञानको हस्तान्तरण, प्रविधिको विकास तथा हस्तान्तरण र स्थानीय जनताको क्षमताको विकास गर्न सामुदायिक लाभ र वातावरण संरक्षणको उद्देश्य लिई गैरबजारमुखी कार्बन व्यापार आयोजना विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
यो नियमावली कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय ‘निर्धारित राष्ट्रिय निकाय’ रहनेछ । मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको नेतृतवमा कार्बन व्यापार व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् ।
‘यो नियमावली कार्बन व्यापारका लागि कोसेढुंगा हो’, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा वन मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज पुडासैनीले भने । उनले यो नियमालीमार्फत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पेरिस सम्झौताको धारा ६.२, ६.४ र ६.८ को कार्यान्वयन सुनिश्चित भएको बताए । पुडासैनीका अनुसार नियमावलीले स्वेच्छिक कार्बन बजारलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा भाग लिन अवसर दिएको छ ।
ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० बाट अनुमोदन भएको ‘ट्रोपिकल फरेस्ट फरइभर फेसिलिटी’ले पनि वन संरक्षणमामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउने ढोका खुलेको छ। वन क्षेत्रमा लगानी–वित्त बढाएर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने ‘लिफ कोएलिसन’ अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको परियोजनालेसमेत कार्बन क्रेडिट विक्री गरी आम्दानी भित्र्याउन सक्ने सह–सचिव पुडासैनीले बताए ।
कोप–३० सम्मेलनका क्रममा ५० मेगावाट क्षमताको मध्य मस्र्याङदी जलविद्युत् परियोजना र भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन परियोजनाअन्तर्गत कार्बन क्रेडिट विक्री गरी आम्दानी भित्र्याउने परियोजना काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
कार्बन, कार्बन क्रेडिट र कार्बन व्यापार
कार्बन व्यापार नियामवली–२०८२ मा कार्बन भन्नाले पृथ्वीको सतहको तापक्रम वृद्धि गर्न सघाउ पु-याउने कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडलाई लिनुपर्ने र यो शब्दले अन्य हरितगृह ग्यासलाई समेत समेट्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी ‘कार्बन–क्रेडिट’ भन्नााले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको परिमाणलाई मापन गर्ने एकाई सम्झनुपर्छ र यसले प्रत्येक कार्बन क्रेडिटमा एक टन कार्बनडाइअक्साइड वा सो बराबरको अन्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने कार्यलाई समेत जनाउँछ ।
यसैगरी कार्बन व्यापार भन्नाले ऐन तथा स्वीकृत नियमावली र पेरिस सम्झौताबमोजिमको कार्बन क्रेडिटिङ गर्ने संयन्त्रअन्तर्गत रहेर वा स्वेच्छिक कार्बन बजारमा कार्बन क्रेडिटको खरिद बिक्री गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।
नागरिक दैनिक
