२ माघ, काठमाडौं
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका ४ जना न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९मा भएको संशोधन खारेज गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोज कुमार शर्माको इजलासले सो ऐनमा थपिएको दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको हो ।
उक्त रायलाई फरक दृष्टिकोण सहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी छन् । तर, न्यायाधीश हरि फुँयालले कानून खारेज गर्न आवश्यक नभएको फरक मत राखेका छन् ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
खारेज भएको कानूनी व्यवस्थामा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सकिने र तोकिएका ठाँउमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था खारेजको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले गत २४ असारमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’का संशोधित दफाले राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा विकासका नाममा प्राकृतिक स्वरूप विनास गर्ने गरी ठूला लगानीका संरचना र उद्योग बनाउने बाटो खुलेको थियो ।
संशोधित ऐनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयूसीएन) नेपाल राष्ट्रिय समिति, आइयूसीएनको अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोग, नेपाल (डब्लुसीइएल), नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस), इकोसिस्टम व्यवस्थापन आयोग, आइयूसीएनको शिक्षा र सञ्चार आयोगले सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
ऐन संशोधन भएपछि नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा पु–याएको योगदानलाई कुण्ठित गर्दै विश्वभरी नकारात्मक सन्देश जाने यी संस्थाहरूको ठहर छ ।
