२५ मंसिर, काठमाडौं
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्न थालेको जनधनको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मार्फत जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य असर र यसको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्नेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा उनले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन् ।
नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री राणाले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगन्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य संकटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ ।’
भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन् ।
नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक बिपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने दृष्टान्त उनले पेश गरिन् ।
यही कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको उनले बताइन् । मन्त्री राणाले नेपालको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष (सन् २०२३ को अक्टोबरमा) नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु संकट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको धारणा राखिन् ।
आफ्नो सम्बोधनमा उनले अगाडि भनिन्, ‘हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुप-यो । नेपालमा भीषण वर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि व्यहोर्नुपर्यो । जसका कारण २ सय ५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो ।’
नेपालले यसवर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपद्हरूको सामना गर्नुपरिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर ३ सय जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा १ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको अवगत गराइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो । उनले भनिन्, ‘यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौँ, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ ।’ जलवायु न्यायको आशाका साथ नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रतिबद्धताहरूलाई उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाएको पनि उनले बताइन् ।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानवीय जीवनका आधारभूत अधिकारहरू खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, आवास, सरसफाइ र पानीको अधिकार आदिको प्राप्ति र उपभोगमा पनि बाधा पुगिरहेको मन्त्री राणाले बताइन् । नागरिकका यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्न र विश्वका कार्बन उत्सर्जनमा बढी योगदान पुर्याइरहेका देशहरूको दायित्वको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाललाई ती देशहरूबाट भौतिक, प्राविधिक र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको मन्त्री राणाको जोड थियो ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शुभाङ्ग पराजुलीले पनि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको आदेशअनुसार आइसिजेले अहिले विश्वका १ सयभन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरी सुझावहरू लिइरहेको छ ।
रासस
