२७ कात्तिक, अजरबैजान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन कोप–२९ मा नेपालका लागि आफ्ना विषय राख्ने उपयुक्त अवसर भएकाले यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कोप–२९मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाकुमा रहेका उनले यहाँस्थित ट्रेन्ड न्यूज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता मुलुकले ठूलो समस्या भोग्नु परेको र विश्वले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यसले हामीलाई इतिहासको महत्वपूर्ण मोडमा ल्याएको छ । अवस्था यति गम्भीर छ कि संयुक्त राष्ट्रसंघले विद्यमान जलवायु संकट समाधानका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न असफल भयौँ भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम ३.१० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।’
पौडेलले विश्व नै जलवायुसम्बन्धी समस्यामा परेको र यी समस्या समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । उनले कोप प्रेसिडेन्सी ट्रोइकाले तयार पारेको मार्गचित्रमा सहकार्यका लागि नेपाल तयार रहेको तथा हरित विश्वको अवधारणामा आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाए ।
कोप–२९ का प्राथमिकता
राष्ट्रपति पौडेलले यो सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा नेपालको पक्षलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने र कोपबाट प्राविधिक तथा अनुकूलन उपाय समेत खोजी गर्ने धारणा राखे । जलवायुसम्बन्धी देखिएका मुद्दामा गहिरो छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘यस्तै समस्याका कारण नेपाल केही समय अघि अनपेक्षित र अधिक वर्षाका कारण निकै प्रभावित भएको छ । उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण २ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’
पौडेलले उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण कम विकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकले लाखौँ डलरको क्षति बेहोर्नु परेको समेत उल्लेख गरे । उनले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढेको र सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
हिमनदी फुट्न थालेकाले प्राकृतिक रुपमा ठूलो विनाश ल्याएको, हिमालभन्दा मुनी बसोबास गरिरहेका मानिसहरूमा यसले गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको उनले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र पहाडमा देखिएको संकट विश्वव्यापी मुद्दा हो । यो नेपाल जस्ता मुलुकको मात्रै नभइ सबैको समस्या हो’, पौडेलले भने ।
साथै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताउँदै स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल भएकाले नेपाल भाग्यशाली मुलुक भए पनि जलवायुसम्बन्धी असर हिमालमा ठूलो रहेको धारणा राखे । ‘जलवायु परिवर्तनप्रति उच्च जोखिमको दृष्टिले पनि नेपाल हरित जलवायु कोषको विशेष हकदार रहेको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, उनले भने ।
जलवायुसम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्न नेपालले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि उल्लेख्य प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने र सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, नेपालले सन् २०३० सम्म वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएकामा उक्त लक्ष्य हासिल भइसकेको अवगत गराए ।पौडेलले जलवायुसम्बन्धी समस्यासँग जुध्नका लागि नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको र कोषको परिचालन नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा उचित तवरले बिना कुनै अवरोध वितरण हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
जलवायु वित्तको सुनिश्चितता
राष्ट्रपति पौडेलले साना तथा सीमित स्रोत भएका राष्ट्रहरू जो जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् उनीहरू जलवायु न्यायका लागि हकदार भएको समेत उल्लेख गरे । उनले नेपाल र अन्य कम विकसित तथा आइल्याण्ड राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रणालीमा आफ्ना मुद्दाहरू प्राथमिकताका साथ उठान गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको समेत स्मरण गराए । ‘जलवायु कोष वितरण प्रणाली सजिलो, विवेकपूर्ण र छिटो हुनुपर्छ, कोष अनुदानका रूपमा वा राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्छ । हानी तथा क्षतिपूर्ति कोष बढाउनु पनि आवश्यक छ ताकी पीडित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले थप कष्ट भोग्नु नपरोस’, उनले भने ।
