३१ भदौ, काभ्रे
जलवायु परिवर्तनका घटनाले हरेक वर्ष नेपालसहित छिमेकी देशहरूमा विभिन्न किसिमका हानी नोक्सानी बढाइरहेका बेला दक्षिण एसियाली देशहरूले संसदीय तहमा हातेमालो गर्ने भएका छन् ।
नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका समस्या न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका साझा अभ्यास आदान प्रदान गर्न सकारात्मक बनेका हुन् । संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले अन्तरदेशीय संसदीय सहकार्य गर्न ‘वातावरणीय संसद’को तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
काभ्रेको धुलिखेलमा जारी ‘कूटनीतिमा जलवायु परिवर्तनको सान्दर्भिकता’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘संसदीय फाँटबाट पनि क्षेत्रीय तहमा सहकार्यका लागि क्याइमेट पार्लियामेन्टको व्यवस्था गर्न नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका सांसदहरूका बिचमा छलफल भइरहेको छ ।’
जलवायुजन्य घटनामा एक अर्को देशबिच दिगो सहकार्यको खाँचो जरूरी भएकाले क्याइमेट पार्लियामेन्टको छलफल भइरहेको उनले प्रष्ट्याइन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको २ दिने कार्यशालामा परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस)का अधिकारी सहभागी छन् ।
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले जलवायु कूटनीतिका क्षेत्रमा नेपालले आफ्ना ज्ञान र सीपलाई अझ परिस्कृत गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जलवायु परिवर्तनका जोखिमको सामना गर्न अपनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास, सभा सम्मेलनसँग जोडिन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति होेस वा जलवायु कूटनीति दुवैमा हाम्रो क्षमता देखिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
आसन्न कोप–२९को पूर्व तयारीका लागि यस्तो जमघट र विषयविज्ञका सुझाव उपयोगी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) आगामी नोभेम्बर ११देखि २२ तारिख (कात्तिक २६देखि मंसिर ७ गते) सम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा हुँदैछ । २९औँ कोप ‘जलवायु वित्त’का विषयमा बढी केन्द्रित हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यशालाबारे जानकारी दिँदै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश सुवेदीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा बहुपक्षीय सरोकारका विषय भएकाले अन्तर मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबिचको समन्वयले मात्रै समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए ।
