१३ असार, दोलखा
१५ वर्षअघि गाई फार्म सञ्चालनका लागि दिइएको भीमेश्वर नगरपालिका–८ (साविक बोच र लाँकुरीडाँडा गाविस) को जग्गा फिर्ता हुने भएको छ ।
स्थानीयसँग जग्गा लिएर लामो समयसम्म गाई पाल्ने तयारीसमेत नभएपछि सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिले वन क्षेत्रको जग्गा फिर्ता लिएर वृक्षरोपणको काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । गाई फार्मका लागि भोगाधिकार दिएको जग्गा स्थानीय वन उपभोक्ता समितिले फिर्ता लिने निर्णय गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि जिल्लास्तरीय सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिले समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा भीमेश्वर नगरपालिका प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुखसमेत समिति सदस्य रहन्छन् । २०६६ माघ १४ गते दक्षिण एसियाकै ठूलो गाई फार्म सञ्चालन गर्ने भनेर भन्दै भीमेश्वर नगरपालिका–८ र (तत्कालीन बोच र लाकुरीडाँडा गाविस) का ६ वटा सामुदायिक वनसँग कालिञ्चोक गाई फर्म तथा रिसर्च सेन्टरले सम्झौता गरेको थियो । गाई फार्म अझैसम्म सञ्चालनमा आएको छैन ।
तर फार्मको नाममा सामुदायिक वन कब्जा गरेर ठूला परिमाणमा वन फँडानी भएको स्थानीयको भनाइ छ । वन क्षेत्रमा घाँस रोप्ने र साविकको वन क्षेत्र नचलाउने सम्झौता भए पनि फार्म सञ्चालकले हजारौं ठिग्रे सल्ला र खस्रुका रुख फडाँनी गरेको छ । वर्षौंदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको वनमा उपभोक्तासमेत जान नपाउने अवस्था भएपछि वन फिर्ता लिइएको भीमेश्वर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष काजी बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
वन समूहले सम्झौता अनुसारको अहिलेसम्म भाडासमेत पाएको छैन । स्थानीयको घाँस दाउरा गर्ने सामुदायिक वनमा फार्मले प्रवेशमा रोक लगाएर कुकुर छाडिदिने गरेको वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । कार्ययोजनामै नभएको विषय राखेर स्थानीय सामुदायिक वनले भोगाधिकार दिने सम्झौता गर्नु नै गैरकानुनी भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख कृष्णराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अहिले स्थानीय उपभोक्ताले पनि सम्झौता खारेजी भएको निर्णयसहित आएकाले अब डिभिजन वन कार्यालयबाट केही दिन भित्रै वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण सुरु गर्ने उनले बताए । गाई फार्मले जंगल बीचका निजी जग्गा पनि खरिद गरेर गाई गोठलगायतका संरचना बनाएको छ । नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर वन र निजी जग्गा छुट्याएर वनले आफ्नो क्षेत्र आफैं संरक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । पुरानो वन क्षेत्र फडानी भएको छ ।
वन क्षेत्र लिजमा दिने कानुनी व्यवस्थासमेत भएकाले गाई फार्मले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आए पुनः लिजमा दिन भने सकिने डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले बताए । फार्मले सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जंगल वन उपभोक्ता समूहसँग सामान्य सम्झौताका भरमा १५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको छ । १५ वर्षका बीचमा फार्मले गाई गोठ बनाएर गाई नल्याए पनि आलु च्याउ र विभिन्न तरकारी खेती तथा बाख्रा पालन गर्दै आएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयमा भितेरी पाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका २ सय बढी उपभोक्ताले वन फँडानीसहित कब्जामा लिएको उजुरी दिएपछि मात्रै फँडानी भएको खुलेको हो । स्थानीयसँगको साझेदारीमा (पीपीपी मोडल)मा फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा वनमा घाँस रोप्न र खर्क प्रयोग गर्ने मात्रै सम्झौतामा उल्लेख छ । फार्मले बनाएका संरचनामा ठूलो परिमाणमा ठिङग्रे सल्ला प्रयोग भएको पनि फेला परेको उनले बताए ।
अनुमानित ५० हजार क्यूफिटभन्दा बढी काठ कटान भएको वन कार्यालयको अनुमान छ । उक्त फार्मले सरकारी अधिकारी, उच्चपदस्थ र राजनीतिक आडमा वन फँडानी गरेको स्थानीयले बताएका छन् । वनको जग्गा नाप्न नापी कार्यालयले सहयोग नगरेपछि नगरपालिकाको अमिन लगेर हाल वन र आवादी क्षेत्र छुट्याउने काम भइरहेको छ ।
नापी कार्यालय दोलखाकी प्रमुख सिर्जना कटुवालले केही जग्गा नापजाँच गरेपनि वर्षात् सकिएपछि विस्तृत रुपमा नापी गरे आवादी जग्गा छुट्याउने जानकारी दिइन् । जग्गा छुट्याउन जाँदा फार्म सञ्चालक आफू उपस्थित नहुने तर फोनमा भने धम्क्याउने गरेको समेत उनले बताइन् ।
फार्मका सञ्चालकसमेत रहेका प्रविन खड्काले चीनबाट गाई ल्याएर फार्म चलाउने तयारी गरेकाले झण्झटिलो प्रक्रियाले गाई ल्याउन नसकेको बताए । गाई फार्म सञ्चालनका लागि ३३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए । फार्म सञ्चालनका लागि अन्तिम तयारीमा लागेको उनले जानकारी दिए ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार बोचको गाई फार्म बाहेक नै ४४.८४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । त्यसमा पनि संस्थागत रुपमा ३९.२६ हेक्टर र निजी क्षेत्रबाट ५.५८ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा मूलपानी सामुदायिक वन क्षेत्रको मेलुङ गाउँपालिका–१ पवटीमा १९.६६ रोपनी फिर्ता गरेको छ ।
त्यस्तै भीमेश्वर नगरपालिका–२ को डाँडागाउँ वन क्षेत्रको ३ रोपनी र कालिञ्चोक गाउँपालिका–५ नामाथली कालीपोखरी वन क्षेत्रको ११ रोपनी वन क्षेत्र पनि फिर्ता भएको जनाएको छ । दोलखाको कालिञ्चोक, शैलुङको भैंसे, भीमेश्वर नगरपालिकाको देउराली, नयाँपुल बजार र खरिढुङ्गा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।
कारोबार दैनिक
