मोती रिजाल
७ असार, काठमाडौं
नेपाल जलस्रोतको धनी देश भन्ने नारा पुरानो भइसक्यो । यहाँ ६ हजार खोलानाला रहेको दस्ताबेजमै उल्लेख छ । जलचक्रमा सक्रिय योगदान गर्ने लगभग एक सय दिन पर्ने मनसुनको पानी, उच्च हिमाली तहमा हुने हिमपात, सुक्खा मौसममा प्राप्त भूमिगत जलस्रोत जल सन्तुलनका प्रमुख आधार हुन् ।
यसरी जलचक्रको सतही पानीको बहाव, मापन र मौसमअनुसार हुने परिवर्तनको आफ्नै गतिशील अवस्था छ । उत्पत्तिका आधारमा नेपालमा भएका नदीहरू मुख्यतः तीन प्रकारका छन्–उच्च हिमाली क्षेत्र, मध्यपहाड र चुरे क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका नदी । यीमध्ये हिमाली क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदीको स्रोत हिउँ तथा वर्षात् हो भने मध्यपहाड र चुरे शृंखलाका नदीहरूको स्रोत वर्षात् मात्रै पानी हो ।
हिउँ पग्लिएपछि यस्ता नदीहरूको आधारभूत जलप्रवाह सक्रिय हुन्छ । मध्यपहाड र चुरेबाट उत्पत्ति हुने नदीको बहावको मुख्य आधार भने हजारौं मूलबाट प्राप्त भूमिगत जलस्रोत हो । अहिलेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रका लागि खानेपानी, कृषि मात्रै होइन सुक्खा मौसममा चाहिने पानी र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकी प्रणाली सन्तुलनका लागि भूमिगत जलस्रोत नै निर्विकल्प रहिआएको छ ।
नेपालमा धेरैजसो खोलाको इजाजत लिएर जलविद्युत् निकाल्ने क्रम अत्यधिक छ । अहिले खोला भन्नेबित्तिकै जलविद्युत्, जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमा मात्र ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । सरकारी तवरमा पनि जलविद्युत्को उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई दह्रो नाफामूलक लगानीको स्रोतका रूपमा व्याख्या हुँदै आइरहेको छ ।
जल, जलाधार, जल प्रकृतिसँग सम्बन्धित अनेक अन्तरसम्बन्ध र यसमा आधारित पारिस्थितिकी प्रणालीका कुरा कहिल्यै पनि गरिँदैन । त्यति मात्रै होइन, एउटा जलाधार तथा नदीभित्र कति जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने तथा कति क्षमताको जलविद्युत् वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त हुन्छ भन्ने कतै चर्चा गरिएको पाइँदैन ।
त्यसैले जलविद्युत् योजना र नदीको अत्यधिक बहाव तथा आधारभूत बहावको हेक्का पनि राखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण त माईखोलामा मात्र १० वटा जलविद्युत् आयोजना चालु अवस्थामा छन्, अरू थपिने क्रममा छन् । ३–४ वटा जलविद्युत् आयोजना बनेर सञ्चालित भएका खोला थुप्रै छन् । हुन त वातावरणका लागि भनेर कम्तीमा पनि १० प्रतिशत पानी खोलामा छाड्नुपर्ने नियम छ ।
तर हाम्रो जलविद्युत् नीति तथा सम्झौता यस्ता छन् कि नदीको आधारभूत बहाव र सुक्खायाममा हुने बहावका बेला प्रतिएकाइ बिजुलीको मूल्य बढी दिने कारण सुक्खायाममा पनि सम्पूर्ण खोला सुकाएर बिजुली उत्पादन गर्ने गरिएको छ । जसको एक उदाहरण पाँचथरको हेवा खोला हो । तल्लो हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका कारण यो खोला सुकेको छ ।
जतिवटा मन लाग्यो त्यतिवटा जलविद्युत् योजना एउटै नदीमा बनाउन दिने र वातावरणीय बहावले पानी छाडेको खासै अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति छ । जसका कारण एउटै नदीमा ७–८ पटकदेखि १२–१३ ठाउँमा बहाव परिवर्तन हुने, बहावलाई खण्डीकरण गरेर सुक्खा बगरमा परिणत गर्ने, सुरुङले गर्दा प्राकृतिक पुनर्भरणका बाटामा क्षति पुर्याउने देखिन्छ ।
यसरी बनेको जलविद्युत् अवरोधले नियमित गेग्रान थुप्रिने, पानीसँगै उपलब्ध जलचरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व हराउँदै जाने, पानीको तापक्रम वृद्धि हुने र पानीमा हुने घुलित अक्सिजन कम हुँदै जाने अध्ययनले देखाएको छ । खोलामा नियमित जलप्रवाह नहुँदा तल्लो क्षेत्रमा लेउ प्रजातिका वनस्पतिको विस्तार हुन्छ, त्यसले सम्पूर्ण जलीय प्रणालीलाई असर पार्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका कतिपय लक्ष्य प्राप्तिका लागि जथाभाबी बनाइएका जलविद्युत् आयोजनाले चुनौती थप्ने देखिन्छ ।
हाम्रा सबैजसो जलविद्युत् नदी प्रवाहमा आधारित हुन् । एउटै नदीले धेरै ठाउँमा बहाव परिवर्तन गर्छ । सुक्खायाममा पूरै नदी सुकाउँदा प्राकृतिक बहावमा असर पर्छ, त्यसले जलीय पारिस्थितिकी प्रणालीलाई पूर्ण नष्ट गर्छ । नदीमा निर्बाध तलमाथि गर्ने माछा तथा अन्य जलचरको जीवन प्रणालीलाई ध्यान नदिई धेरैजसो योजनाले बाँध निर्माण गर्ने गरेका छन् ।
हामीले एउटै नदीमा थुप्रै बाँध बनाइरहेका छौं, उता युरोप र उत्तर अमेरिकातिर थुप्रै बाँध भत्काइराखेका छन् । यस्तो जलविद्युत्का लागि बनाइएका बाँध भत्किरहेको पछिल्लो उदाहरण फ्रान्सको सेलुन खोला हो । यहाँको बाँध गत वर्ष भत्काइएको थियो, यसपछि लोप भइसकेका माछाको प्रजाति पुनः यही खोलामा देखिएको हालैको अध्ययनबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
जलविद्युतका लागि मात्रै खोला–नदीको पानी प्रयोग गर्दा ऊर्जा, कृषि र पानी संस्कृतिको अन्तरसम्बन्धमा पनि ठूलो असर परेको छ । जसले गर्दा परम्परागत रूपमा बनेर सञ्चालित हुँदै आएका कुला पनि नष्ट भएको, धार्मिक–सामाजिक संस्कारलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध नभएको र खानेपानीका लागि पहिलेका मूल पनि नष्ट भएको प्रत्यक्ष देखिइसकेको छ । त्यसैले जलविद्युत्मा मात्र लागेको सरकारको एकल दृष्टिले गर्दा जलाधारको प्राकृतिक स्वरूप त्यसभित्रको जलचक्र, जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली, थुप्रै जलाधारमा आधारित जैविक विविधता, तिनीहरूको बासस्थान र जल सन्तुलन पनि पूर्णरूपमा बिथोलिएको छ ।
यसमा ध्यान दिन कुनै सरकारी निकाय छ जस्तो पनि देखिँदैन । हाम्रा नीति, रणनीति र कार्यक्रम कुनैले पनि यसलाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन । यस क्षेत्रमा कहिले कसैले पनि केही तथ्य संकलन गरी जानकारी राखेको पनि पाइँदैन । त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले नीति निर्माणको पहल गरी तुरुन्तै तथ्य र यथार्थ बाहिर ल्याउन गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
जलविद्युत् विकासले गर्दा जलीय पारिस्थितिकी प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । पहिले बनाएका कुनै पनि जलविद्युत्का संरचनामा माछा तथा अन्य जलचरलाई स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न चाहिने संरचनाको निर्माण गरेको देखिँदैन । जुन नदीबाट जलविद्युत् उत्पादन गरिएको छ, धेरैले त जलीय पारिस्थितिकी प्रणालीको प्राकृतिक स्वरूप गुमाइसकेका छन् । थुप्रै जलविद्युत् तथा बाटोका लागि बनाइएका सुरुङ संरचनाले परम्परागत पानीका स्रोतको पुनर्भरण हुने बाटोलाई नोक्सान गरी थुप्रै मूल सुकाइदिएको यथार्थ हाम्रो अगाडि छ ।
जलविद्युत् मुख्यतया पानीको उपलब्धतामा भर पर्छ । अहिले मनसुनी वर्षामा आएको बदलाव र जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभाव ठूलो चुनौती भइसकेको छ । जसले गर्दा सुक्खायाममा जलविद्युत् आयोजनाको पूर्ण क्षमताको केवल ५० प्रतिशत उत्पादनमा झर्ने गर्छ । जलप्रवाहमा भर पर्ने जलविद्युत् प्रणाली प्राकृतिक प्रकोप र त्यसैसँग सम्बन्धित तल्लो तथा उपल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने बाढीपहिरोले बन्ने बाँधबाट पनि धेरै प्रभावित छन् ।
जलविद्युतका लागि बनाइएका बाँधले न जलवायु समकूलनलाई सम्बोधन गरेका छन्, न त पूर्ण रूपमा सफा र कार्बन उत्सर्जनको शून्यता कायम गर्छन् । तिनीहरूले जलीय जैविक विविधता खलबल्याउने, जमिनमा भएका वनस्पति तथा जीवजन्तुमा असर गर्ने, पानीको तापक्रम बढाउने, खोलामा पानीको बहाव खण्डीकरण गर्ने गर्छन् । पानीको बहावले खोला किनारमा हुने थेग्रान र त्यहाँ जम्मा हुने पानीेलाई नोक्सान गर्ने, भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणमा अत्यधिक असर पु¥याई जलचक्र र जलसन्तुलन पूर्ण असर पुर्याउँछन् ।
यसरी नासिँदै र मासिँदै गएका खोला र नदीको प्राकृतिक परिदृश्य बचाउन, जलिय पारिस्थितिकी प्रणालीबाट प्राप्त सेवा निरन्तर प्रवाह हुनका लागि वर्तमान नीतिको पुरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खोलानालाको पानी–खाद्यान्न–ऊर्जा–पारिस्थितिकी प्रणालीबीचको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रोजस्ता मुलुक जलवायुजन्य विपद्बाट अति प्रभावित भइरहेका छन्, भविष्यमा अझै बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ ।
बढी पहाडी भूबनोट भएको देशमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्नुअगाडि त्यसको भौगर्भिक र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक विश्लेषण अति जरुरी छ, जुन पक्ष अहिलेसम्म ख्याल गरिएको छैन । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छ । हाम्रा रणनीति तथा नीतिहरूले पनि यससम्बन्धी पानीको बहुपक्षीय अन्तरसम्बन्धलाई यथार्थपरक रूपमा समेटेको देखिँदैन ।
उत्पादनकर्ताको इच्छाअनुसार जुन खोलामा जति मात्राको पनि उत्पादन अनुमति दिने, वर्षौंसम्म झोलामा खोला बोकेर लगानीकर्ता खोज्दै हिँड्ने, नाम मात्रको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बनाउने प्रक्रियालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि खोलाको प्राकृतिक बहाव, भौगोलिक अवस्था, खोलाको पानीको अन्य उपयोग, परिस्थिक प्रणालीमा योगदान जस्ता पक्षलाई विचार गर्नुपर्छ ।
यसरी उपयुक्त स्थानमा खोलाको अवस्था हेरेर जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा जलवायुजन्य विपद्बाट आयोजनालाई हुने नोक्सानी पनि कम गर्न सकिन्छ । जसको उदाहरण भनेको भोटेकोशी नदीमा गएको जुरेको पहिरो हो । खोला/नदीमा आउने पहिरो तथा पहिरोले नदी थुनिनाले बन्ने बाँध जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने मुख्य नोक्सानी हुन् ।
मध्यपहाडका खोला–नदीलाई बिजुलीका लागि मात्र सम्झिने हो भने धेरैजसो पहाडले ओगटेको हाम्रो देश र जमिन–जल–जंगल जस्ता पारिस्थितिकी प्रणालीबाट जनजीविका धानिरहेको देशको अवस्था जलवायु परिवर्तनको भुमरीले अझै बिगार्न गई समानुकूलनको आधार गुम्दै जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब पहाडमा भएका खोलाहरूको जलमा आधारित आयोजनाको विकास गर्दा पानी–खाद्यान्न–उर्जा–पारिस्थितिकी प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्धको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनको समानुकूलनका आधारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा हिमालमा हिउँ मात्र पग्लेको देख्ने र त्यसकै चर्चा गर्नेहरू, पहाडमा जलचक्र र जल सन्तुलन बिग्रेको नदेख्ने हाम्रा नीति निर्माताहरू कसरी प्राकृतिक प्रणालीबिनाको उजाड पहाडमा रमाउन सक्लान् र ?
–कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित। रिजाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुन् ।
