५ असार, काठमाडौं
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापनपक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउन आग्रह गरेको छ ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँचयुक्त बनाउन, स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षा मापन केन्द्रहरूलाई अद्यावधिक गर्न आयोगले तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा संवेदनशील हुन आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
‘वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न तथा बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउने नीति तय गर्नुपर्छ’, आयोगद्वरा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक निर्माणबाट हुन सक्ने जोखिमको कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन समेत आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मनसुन प्रारम्भ भएसँगै यसवर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र १८ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । नागरिकको जीउधनमा पर्नसक्ने जोखिमप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आयोगले मनसुनजन्य विपद्को न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले त्यसका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा रेडक्रसका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट ३ हजार ५२ जनाको मृत्यु, ७ सय ९१ जना बेपत्ता रहेका पाइएको छ ।
रासस
