३० फागुन, काठमाडौं
वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको चोरीनिकासी र यस्ता विषयको अपराध नियन्त्रण गर्न गठन भएको दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन)ले स्थापनाको १३ वर्षपछि प्रमुख कार्यकारी पद पाएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य सावेनको पहिलो महासचिव नियुक्त भएका छन् । आचार्यले भोलि (१ चैतदेखि) बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । उनको कार्यकाल आगामी २ वर्षका लागि हो । सावेन कार्यकारी समितिले कार्यकाल १ वर्ष थप्न सक्ने छ ।
सावेन विधानमा भने महासचिवको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को लय समात्दै सावेन सन् २०११ मा गठन भएको थियो । सन् २०१०मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा आयोजना भएको बाघ पाइने देशका विज्ञ संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो संगठनको खाँचो औल्याएको थियो ।
सोही वर्ष काठमाडौंमा भएको वन्यजन्तु विज्ञहरूको बैठकमा यस्तो संस्था स्थापना गर्न सार्क देशका विज्ञ सहमत भएपछि सन् २०११ मा भुटानको पारोमा भएको अर्को बैठकले सावेन सचिवालय नेपालमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो संस्थाको सचिवालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग परिसरमा छ ।
सावेनमा सार्कका सबै सदस्य देश आवद्ध छन् । सञ्जालले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सदस्य देशमा प्रचलनमा रहेका नीति, नियम, ऐन, कानून, निर्देशिका नियाल्ने गर्छ । साथै २ वा २ भन्दा बढी देशसँग भएका र गरिने सहमति/सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालाई उपाय सुझाउने गर्छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यकारी समितिले पहिलो महासचिव नेपालकै नियुक्त गर्ने निर्णय गरेअनुसार नेपालले यो अवसर पाएको सावेन सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रायः सबै सदस्य देशहरूका विज्ञहरूको रूची महासचिव पदमा थियो, तर कार्यकारी समितिमा सहमति जुटेपछि महासचिव नेपालबाट नियुक्त हुनु भएको छ’, सावेन सचिवालयका वरिष्ठ वातावरण अधिकृत प्रदीप भट्टराईले हाकाहाकीसँग भने ।
गत वर्ष (१७ फ्रेबुअरी २०२३मा) महासचिव पदका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । वन्यजन्तु, वन, पर्यावरण विज्ञान, जीवविज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा स्नात्कोत्तर गरेर १५ वर्षको कार्यअनुभव भएका वा यस्तै विषयमा विद्यावारिधि गरेर १० वर्षको कार्यअनुभव भएकाहरूले महासचिवका लागि आवेदन दिनसक्ने गरी विज्ञापन गरिएको थियो ।
वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक सावेनको ‘चिफ इन्फोर्समेन्ट कोअर्डिनेटर’ रहने प्रावधान छ । सावेन स्थापनाताका आचार्य यो भूमिकामा पनि थिए । सचिवालय नेपालमा रहेको र विगतमै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सावेनसँग जोडिएकाले आचार्यलाई महासचिव नियुक्त गर्न सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएका हुन् । महासचिव नियुक्त भएसँगै महानिर्देशकले निर्वाह गर्नुपर्ने ‘चिफ इन्फोर्समेन्ट कोअर्डिनेटर’को भूमिका हुने छैन ।
सार्कमा द्विपक्षीय मुद्दा र एजेन्डाबारे छलफल गर्न मिल्ने प्रावधान छैन । तर, सावेनले द्विपक्षीयसहित समग्र सार्क देशसँग जोडिएका वन्यजन्तु र वनस्पतिबारेका मुद्दा उठान गर्न र समाधानका उपाय खोज्न मिल्ने प्रावधान छ । जिवजन्तु र वनस्पतिको अवैध व्यापार र चोरी शिकार नियन्त्रण एक्लो देशको प्रयासले मात्रै असम्भव हुने ठहर गर्दै सावेन स्थापना भएको थियो । विधान र कार्ययोजना टुंगो लगाउन एकजुट भएका सदस्य राष्ट्रहरूलाई संस्था स्थापनाको मूल मर्मअनुसार अघि बढाउनुपर्ने चुनौती नवनियुक्त महासचिव आचार्यलाई छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आपसी सहकार्यमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (साइटीस), अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल), संयुक्त राष्ट्र संघीय लागू औषध नियन्त्रण संगठन जस्ता निकायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सावेन सञ्जाल स्थापना भएको थियो ।
तर, सबै देशका विभागीय मन्त्रीस्तरीय जमघट पनि अहिलेसम्म भएको छैन । अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सले अझै सावेन विधान अनुमोदन गर्न बाँकी छ । अन्य देशहरूले भने मन्त्रिपरिषद् र संसद्बाट विधान अनुमोदन गरेका छन् । बहुमत सदस्य राष्ट्रहरूले विधान अनुमोदन गरिसकेकाले संस्थालाई आफ्ना गतिविधि र कार्ययोजना अघि बढाउन समस्या नरहेको सचिवालयको तर्क छ ।
यस्तो सञ्जाललाई संस्थागत रुपमा बलियो बनाउन र उद्देश्यअनुसारका क्रियाकलाप अघि बढाउन विश्व बैंकले ४ लाख डलर बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । तर, सबै सदस्य देशले बिऊ पुँजी (सीड मनि) उपलब्ध गराएका छैनन् । सञ्जालको कोषमा हालसम्म भारतले ५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले डेढ करोड रूपैयाँ र बंगलादेशले १ लाख डलर उपलब्ध गराएका छन् ।
१३ वर्षको अवधिमा सावेनका १० वटा कार्यकारी समिति बैठक सम्पन्न भएका छन् । सावेनले वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको चोरीनिकासी नियन्त्रणबारेका ज्ञान अनुभव र साझा हातेमालो गर्ने प्रकृतिका गोष्ठी सेमिनार एक अर्को देशमा गर्दै आएको छ । साथै यो संस्थाले वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको चोरीनिकासी नियन्त्रणसँग जोडिएका सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालालाई तालिम र अनुशिक्षण प्रदान गर्दै आएको छ ।
